संकटग्रस्त वन्यजीव
Note
भारत का जैव विविधता संरक्षण ढाँचा संकटग्रस्त वन्यजीवों को IUCN रेड लिस्ट श्रेणियों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (अनुसूचियाँ I–IV), प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन तथा संरक्षित क्षेत्रों (PAs) और वन्यजीव गलियारों के नेटवर्क के माध्यम से संबोधित करता है। एक महत्त्वपूर्ण भेद यह है कि नाममात्र PA कवरेज, जिसमें कुनमिंग-मॉन्ट्रियल के अंतर्गत 30×30 वैश्विक लक्ष्य भी शामिल है, वास्तविक संरक्षण को अतिरंजित करता है जब PAs उत्खनन उद्योग रियायतों से अतिच्छादित हों। प्रजाति संरक्षण के लिए अतः क्षेत्रफल नहीं, बल्कि संरक्षण की गुणवत्ता अपेक्षित है। यह बिंदु यह मूल्यांकन करने में प्रासंगिक है कि नामित संरक्षित दर्जा प्रभावी आवास सुरक्षा में परिणत होता है या नहीं।
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वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र ढाँचे और बाघ संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत में बाघ अभयारण्यों (टाइगर रिज़र्व) को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत — जैसा कि 2006 में संशोधित किया गया — अधिसूचित किया जाता है।
- राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य दोनों वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं, किंतु जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों (बायोस्फीयर रिज़र्व) को भी उसी अधिनियम के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया जाता है।
- बाघ संरक्षण ढाँचे के अंतर्गत, बाघों को अनुपयुक्त किंतु उपयुक्त आवास वाले क्षेत्रों में फैलाने के लिए अभयारण्यों के बीच भौतिक स्थानांतरण (ट्रांसलोकेशन) को प्राथमिक रणनीति माना जाता है, बशर्ते शिकार आधार पर्याप्त हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। बाघ अभयारण्यों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है। यह प्रावधान वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा जोड़ा गया था। यह राष्ट्रीय उद्यानों (धारा 35) या वन्यजीव अभयारण्यों (धारा 26A) की स्थापना से बिल्कुल अलग वैधानिक व्यवस्था है। कथन 2 गलत है। यद्यपि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की श्रेणियाँ हैं, किंतु जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इस अधिनियम के तहत नहीं बनाए जाते। इन्हें यूनेस्को के 'मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम' के अंतर्गत — जो एक अंतरराष्ट्रीय नामांकन प्रक्रिया है — और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक अधिसूचना के माध्यम से नामित किया जाता है; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। कथन 3 गलत है। बाघ संरक्षण ढाँचे में भौतिक स्थानांतरण को प्राथमिक रणनीति नहीं माना जाता। स्थापित दृष्टिकोण यह है कि संभावित बाघ आवास को संरक्षण के माध्यम से पुनः प्राप्त किया जाए और शिकार घनत्व बढ़ाया जाए, जिससे बाघ स्वाभाविक रूप से अपना विस्तार करें। भौतिक स्थानांतरण केवल उन दुर्लभ परिस्थितियों में उचित माना जाता है जब किसी ऐसे क्षेत्र में — जहाँ शिकार आधार पुनर्स्थापित हो चुका हो — मौजूदा बाघ आबादी से कोई संपर्क (कनेक्टिविटी) न हो। पर्याप्त शिकार सुनिश्चित किए बिना बाघों को स्थानांतरित करने से मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है और स्थानीय समुदायों में बाघों के प्रति शत्रुता उत्पन्न होती है।
भारत में आरक्षित वनों में वन्यजीव संरक्षण और खनन को नियंत्रित करने वाले कानूनी एवं पारिस्थितिक ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रजातियों को सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है, और किसी आरक्षित वन के भीतर उनके आवास को नष्ट करने वाली किसी भी गतिविधि के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम दोनों के तहत पूर्व अनुमति आवश्यक है।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत गठित 'आरक्षित वन' एक ऐसी श्रेणी है जिसमें खनन सहित सभी गतिविधियाँ तब तक अनुमान्यतः प्रतिबंधित रहती हैं जब तक राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए, जिससे यह 'संरक्षित वन' की तुलना में अधिक प्रतिबंधात्मक श्रेणी बन जाती है।
- पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट के विपरीत, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और इसलिए इस क्षेत्र में प्रजाति-स्तरीय आवास संरक्षण के लिए कोई औपचारिक नियामक ढाँचा नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव कानून के तहत सबसे कड़ा कानूनी संरक्षण प्राप्त है। किसी आरक्षित वन के भीतर उनके आवास को नष्ट करने वाली किसी भी परियोजना को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (वन भूमि के डायवर्जन हेतु) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया से अनुमति प्राप्त करनी होती है। कथन 2 सही है: भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरक्षित वन सबसे अधिक कानूनी सुरक्षा वाली वन श्रेणी है — इसके भीतर सभी गतिविधियाँ तब तक प्रतिबंधित रहती हैं जब तक राज्य सरकार औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से विशेष रूप से अनुमति न दे; यह इसे 'संरक्षित वन' से अधिक प्रतिबंधात्मक बनाता है, जहाँ गतिविधियाँ तब तक अनुमान्यतः स्वीकृत मानी जाती हैं जब तक विशेष रूप से प्रतिबंधित न हों। कथन 3 गलत है: पूर्वी घाट को वैश्विक स्तर पर महत्त्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है — यह व्यापक वर्गीकरण में इंडो-बर्मा और हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट से अतिव्याप्त है, और अधिक विशेष रूप से इसके कई परिदृश्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों (ESA) के अंतर्गत आते हैं तथा वन्यजीव एवं वन संरक्षण ढाँचे के अधीन हैं। यह दावा कि पूर्वी घाट में प्रजाति-स्तरीय आवास संरक्षण के लिए 'कोई औपचारिक नियामक ढाँचा नहीं है', पूर्णतः असत्य है। अनुसूची I संरक्षण, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और पर्यावरण प्रभाव आकलन के मानदंड पूर्वी घाट सहित राष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं।
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचे (GBF) और जैव विविधता अभिसमय (CBD) के अंतर्गत '30x30' लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 30x30 लक्ष्य के तहत हस्ताक्षरकर्ता देशों ने 2030 तक विश्व की 30 प्रतिशत भूमि और महासागरों का संरक्षण करने का संकल्प लिया है, और इसे CBD के COP15 में अपनाया गया था।
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF यह अपेक्षा करता है कि संरक्षण क्षेत्र सुसंबद्ध, पारिस्थितिक रूप से प्रतिनिधित्वपूर्ण और न्यायसंगत रूप से शासित हों — न कि केवल औपचारिक संरक्षण के अंतर्गत भूमि क्षेत्र को अधिकतम किया जाए।
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF के अंतर्गत 30x30 लक्ष्य सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है और राष्ट्रीय न्यायालयों को इसके अनुपालन को लागू करने का अधिकार प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: 30x30 संकल्प — 2030 तक भूमि और महासागरों दोनों के 30 प्रतिशत का संरक्षण — को जैव विविधता अभिसमय (CBD) के COP15 में अपनाया गया था, जो दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ था और जिसके परिणामस्वरूप कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा तैयार हुआ। 190 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया। कथन 2 सही है: GBF स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देता है कि संरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से प्रतिनिधित्वपूर्ण, भूदृश्यों और समुद्री क्षेत्रों में सुसंबद्ध तथा न्यायसंगत रूप से प्रबंधित हों — ढाँचे के गुणात्मक मानदंड केवल हेक्टेयर गिनने से कहीं आगे जाते हैं। इसीलिए विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि प्रभावी और न्यायसंगत प्रबंधन के बिना संरक्षण क्षेत्र बढ़ाना अपर्याप्त है। कथन 3 गलत है: कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF, CBD के अन्य निर्णयों की तरह, एक स्वैच्छिक, राजनीतिक रूप से सहमत ढाँचा है — यह प्रवर्तन तंत्र वाली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। CBD स्वयं एक ढाँचागत अभिसमय है; इसके COP के निर्णय लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करते हैं, किंतु राष्ट्रीय न्यायालयों में प्रवर्तनीय दायित्व उत्पन्न नहीं करते। देशों से अपेक्षा है कि वे GBF को अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (NBSAPs) में शामिल करें, किंतु अनुपालन न्यायालय-आधारित नहीं, बल्कि सहकर्मी-आधारित प्रक्रिया से सुनिश्चित होता है।
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (WPA) और वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के अंतर्गत वन्यजीव प्रजातियों की संरक्षण स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- तेंदुआ (Panthera pardus) — WPA, 1972 के अंतर्गत 'संकटग्रस्त' (Endangered) के रूप में वर्गीकृत तथा CITES परिशिष्ट I के अंतर्गत सूचीबद्ध
- CITES परिशिष्ट I सूचीकरण — सूचीबद्ध प्रजातियों में अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए परमिट प्रणाली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है, किंतु वाणिज्यिक व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता
- बाघ (Panthera tigris) — CITES परिशिष्ट I के अंतर्गत सूचीबद्ध, जिसका तात्पर्य है कि यह विलुप्ति के खतरे में है और इसका वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: तेंदुए को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 'संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह CITES परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है, जो यह इंगित करता है कि यह प्रजाति विलुप्ति के खतरे में है तथा इसका वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित है। युग्म 2 गलत सुमेलित है: CITES परिशिष्ट I केवल परमिट प्रणाली के माध्यम से व्यापार को विनियमित नहीं करता — बल्कि यह सूचीबद्ध प्रजातियों के वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। परमिट/विनियमन प्रणाली CITES परिशिष्ट II पर लागू होती है, जो अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए नियंत्रित व्यापार की अनुमति देती है। युग्म 3 सही सुमेलित है: बाघ (Panthera tigris) CITES परिशिष्ट I की एक सुस्थापित प्रजाति है, अर्थात बाघ या उसके अंगों का अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार प्रतिबंधित है। UPSC स्तर के प्रश्नों में सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर परिशिष्ट I (वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध) और परिशिष्ट II (परमिट के माध्यम से विनियमित व्यापार) के बीच का है — जो भ्रम का एक सामान्य स्रोत है।
भारत में गिद्ध संरक्षण और मेहतर प्रजातियों की पारिस्थितिक भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1990 के दशक में भारत में गिद्धों की आबादी में आई विनाशकारी गिरावट को मुख्य रूप से पशुओं में पशु-चिकित्सा प्रयोजनों हेतु डाइक्लोफेनाक के उपयोग से जोड़ा गया है, जिसने शवों को उन पर आहार करने वाले गिद्धों के लिए विषाक्त बना दिया।
- भारत में अनुपूरक आहार स्थल (गिद्ध 'रेस्तरां') मूल रूप से यूरोप और अफ्रीका के प्रबंधित आहार केंद्रों की तरह गिद्धों के लिए समर्पित संरक्षण अवसंरचना के रूप में डिज़ाइन और प्रबंधित किए गए थे।
- भारत में गिद्धों की आबादी में आई गिरावट को महामारी-विज्ञान की दृष्टि से मानव मृत्यु दर में वृद्धि से सह-संबंधित किया गया है, क्योंकि आवारा कुत्तों की आबादी के विस्तार ने मनुष्यों में रेबीज के प्रसार को बढ़ावा दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। भारत में गिद्धों की आबादी में 90% से अधिक की गिरावट का कारण पशुओं में डाइक्लोफेनाक (एक गैर-स्टेरॉइडल सूजन-रोधी दवा) का व्यापक पशु-चिकित्सीय उपयोग था। उपचारित पशुओं के मरने के बाद जब गिद्ध उनके शवों पर आहार करते थे, तो यह दवा पक्षियों में घातक आंतरिक गठिया (विसरल गाउट) उत्पन्न कर देती थी। यह कारण-श्रृंखला भारतीय गिद्ध संरक्षण नीति का केंद्रीय तथ्य है और इसी के चलते सरकार ने 2006 में पशु-चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। कथन 2 गलत है। भारत में पशु शव डंपिंग स्थल — जिनमें बीकानेर का प्रसिद्ध जोरबीर डंपसाइट भी शामिल है — कभी भी गिद्धों के लिए विशेष रूप से नहीं बनाए गए थे। ये परंपरागत पशु निपटान स्थल हैं, जिन्हें गिद्धों ने शवों की बड़ी और अनुमानित आपूर्ति के कारण वास्तविक (de facto) आहार स्थल के रूप में उपयोग करना शुरू किया। यह यूरोप और अफ्रीका के 'गिद्ध रेस्तरां' से मौलिक रूप से भिन्न है, जो स्पष्ट रूप से प्रबंधित, दवा-मुक्त आहार केंद्र हैं और जिनका प्राथमिक उद्देश्य गिद्ध संरक्षण है। कथन 3 सही है। शोध ने भारत में गिद्धों के पतन और मानव मृत्यु दर में वृद्धि के बीच एक सह-संबंध स्थापित किया है। जैसे-जैसे गिद्ध लुप्त होते गए, आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ती गई (क्योंकि शवों के लिए उनकी प्रतिस्पर्धा कम हो गई), जिसने मनुष्यों में रेबीज के प्रसार को और बढ़ा दिया। यह 'पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की क्रमिक क्षति' का तर्क — कि गिद्ध, प्रमुख मेहतर प्रजाति के रूप में, आवारा कुत्तों की संख्या और रोग प्रसार दोनों को नियंत्रित करते थे — भारत में गिद्ध संरक्षण कार्यक्रमों का मूल पारिस्थितिक औचित्य है।
हाथी गलियारों और भारतीय वन्यजीव कानून के अंतर्गत हाथियों को प्राप्त कानूनी संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- हाथी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, जो उसे सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्रदान करती है और आत्मरक्षा अथवा सरकारी आदेश जैसी विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर उसके शिकार पर प्रतिबंध लगाती है।
- अतिक्रमण, बाड़बंदी अथवा कृषि विस्तार के कारण हाथी आवागमन गलियारों का विखंडन, मानव-हाथी संघर्ष का एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि इससे हाथी मानव-अधिवास क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए विवश हो जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
दोनों कथन सही हैं। हाथी (Elephas maximus) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। अनुसूची I की प्रजातियों को कानूनी संरक्षण का सर्वोच्च स्तर प्राप्त होता है — उनका शिकार, अवैध शिकार या व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित है और उल्लंघन पर अधिनियम के अंतर्गत सबसे कठोर दंड का प्रावधान है; सीमित अपवाद केवल आत्मरक्षा अथवा किसी खतरनाक जानवर से निपटने हेतु सरकारी आदेश की स्थिति में ही लागू होते हैं। कथन 2 के संदर्भ में, वन्यजीव पारिस्थितिकीविद् और वन प्रबंधक अतिक्रमण, सौर बाड़बंदी, कृषि विस्तार या मानव बस्तियों के कारण होने वाले गलियारों के विखंडन को मानव-हाथी संघर्ष का केंद्रीय संरचनात्मक कारण मानते हैं। जब प्राकृतिक आवागमन गलियारे अवरुद्ध हो जाते हैं, तो हाथियों के झुंड जल और भोजन की तलाश में कृषि भूमि और मानव बस्तियों में प्रवेश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे घातक मुठभेड़ों की आवृत्ति में नाटकीय वृद्धि होती है। चिन्नक्कनाल की स्थिति — जहाँ एक ज्ञात हाथी गलियारे में सौर बाड़बंदी और अवैध निर्माणों को आदिवासी निवासियों और वन अधिकारियों द्वारा सीधे बढ़ते मानव-हाथी संघर्ष से जोड़ा गया है — इस तंत्र का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।
प्रोजेक्ट चीता, कूनो राष्ट्रीय उद्यान की कानूनी स्थिति और प्रजाति पुनःप्रवेश पर IUCN दिशानिर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत लाए जा रहे चीते अफ्रीकी चीता उपप्रजाति (Acinonyx jubatus jubatus) से संबंधित हैं, जिन्हें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है; क्योंकि एशियाई चीता (Acinonyx jubatus venaticus), जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप में विचरण करता था, अब अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered) है और केवल ईरान तक सीमित रह गया है।
- कूनो को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, जो इसे भारतीय घरेलू कानून के अंतर्गत सर्वोच्च संरक्षण श्रेणी प्रदान करता है; जहाँ कोर क्षेत्र के भीतर चराई सहित किसी भी मानवीय गतिविधि की सामान्यतः अनुमति नहीं होती।
- IUCN के संरक्षण स्थानान्तरण दिशानिर्देशों के तहत, कूनो में चल रहा चीता परियोजना कार्यक्रम कड़े तकनीकी अर्थ में 'पुनःप्रवेश' (Reintroduction) की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें उसी उपप्रजाति के व्यक्तियों का उपयोग करते हुए प्रजाति को उसके ऐतिहासिक भारतीय परिक्षेत्र में पुनः स्थापित किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। भारतीय चीता (एशियाई उपप्रजाति, Acinonyx jubatus venaticus) को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चूँकि ईरान के बाहर जंगल में कोई व्यवहार्य एशियाई चीता आबादी नहीं बची है, इसलिए प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी चीते (A. j. jubatus) लाए गए हैं। कूनो में दक्षिण अफ्रीकी चीतों की उपस्थिति इस तथ्य की पुष्टि करती है। कथन 2 सही है। कूनो को 2018 में वन्यजीव अभयारण्य से राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था और यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 के अंतर्गत शासित होता है। राष्ट्रीय उद्यान भारतीय कानून के तहत सबसे कठोर संरक्षित क्षेत्र श्रेणी हैं — जहाँ चराई, मानव बस्ती और संसाधन दोहन सामान्यतः वर्जित होते हैं, जिससे यह शीर्ष मांसाहारी प्रजातियों के आवास के रूप में उपयुक्त बनता है। कथन 3 गलत है। IUCN (2013) के पुनःप्रवेश और अन्य संरक्षण स्थानान्तरण दिशानिर्देश 'पुनःप्रवेश' को सख्ती से इस प्रकार परिभाषित करते हैं — किसी जीव को उसके स्वदेशी परिक्षेत्र के भीतर, जहाँ से वह विलुप्त हो गया हो, उसी (उप)प्रजाति के व्यक्तियों का उपयोग करते हुए जानबूझकर स्थानान्तरित और मुक्त करना। चूँकि भारतीय चीता एशियाई उपप्रजाति था और लाए गए जानवर अफ्रीकी उपप्रजाति के हैं, इसलिए कूनो परियोजना इस कड़ी परिभाषा को पूरा नहीं करती। IUCN की शब्दावली में इसे 'संरक्षण परिचय' (Conservation Introduction) या 'सहायक उपनिवेशीकरण' (Assisted Colonisation) के रूप में वर्गीकृत किया जाना अधिक उचित होगा — जिसमें संरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए किसी टैक्सन को उसके स्वदेशी परिक्षेत्र के बाहर स्थानांतरित किया जाता है। यह अंतर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के मानकों के मूल्यांकन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण तंत्रों और उनके सही विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- अरिबादा — एक एकाकी घोंसला-निर्माण व्यवहार, जिसमें प्रत्येक मादा ओलिव रिडले कछुआ प्रतिवर्ष उसी समुद्र तट पर लौटती है जहाँ उसका जन्म हुआ था और अंडे देती है
- टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TED) — ट्रॉल जाल में लगाई जाने वाली एक ग्रिड, जो समुद्री कछुओं जैसे बड़े जीवों को एक निकास द्वार की ओर निर्देशित करती है, जबकि झींगा जैसे छोटे जीव जाल में बने रहते हैं
- गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य — ओडिशा में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित एक संरक्षित क्षेत्र, जो ओलिव रिडले कछुओं के विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक घोंसला-स्थल की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 गलत सुमेलित है। 'अरिबादा' (स्पेनिश शब्द 'आगमन' से) एक सामूहिक एवं समकालिक घोंसला-निर्माण घटना को संदर्भित करता है, जिसमें लाखों ओलिव रिडले कछुए एक साथ किसी समुद्र तट पर आते हैं — यह एकाकी व्यवहार नहीं, बल्कि एक सामूहिक परिघटना है। जन्म-स्थल समुद्र तट पर लौटने की प्रवृत्ति (फिलोपैट्री) इस प्रजाति की एक अलग जैविक विशेषता है और अरिबादा की परिभाषा नहीं है। युग्म 2 सही सुमेलित है। टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस ट्रॉल जाल में लगाई गई एक कोणीय ग्रिड होती है: झींगा जैसे छोटे जीव इससे होकर जाल के अंतिम सिरे तक पहुँच जाते हैं, जबकि समुद्री कछुए जैसे बड़े जीव इस ग्रिड द्वारा एक निकास द्वार की ओर मोड़ दिए जाते हैं, जिससे वे जीवित बाहर निकल सकते हैं। युग्म 3 सही सुमेलित है। गहिरमाथा को 1997 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत समुद्री अभयारण्य घोषित किया गया था — यही वह अधिनियम है जिसके तहत भारत में वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किए जाते हैं — और इसे विश्व के ओलिव रिडले कछुओं के सबसे बड़े प्राकृतिक सामूहिक घोंसला-स्थल के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसी अधिनियम की अनुसूची I ओलिव रिडले को भारत में उच्चतम कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।
भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना और भितरकनिका में खारे पानी के मगरमच्छों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की संयुक्त पहल के रूप में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में जंगली मगरमच्छ प्रजातियों की आबादी को पुनर्जीवित करना था।
- खारे पानी (मुहाना) के मगरमच्छ को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, जो इसे उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है और इसे मारना या घायल करना संज्ञेय अपराध है, जिस पर कठोर दंड का प्रावधान है।
- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत के खारे पानी के मगरमच्छों का प्रमुख आवास है, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत एक अधिसूचित जैवमंडल रिजर्व है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना वास्तव में 1975 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और UNDP के सहयोग से शुरू की गई थी। इस परियोजना को भितरकनिका जैसे स्थानों में मुहाना मगरमच्छ की आबादी की उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय दिया जाता है। कथन 2 सही है: खारे पानी (मुहाना) के मगरमच्छ (Crocodylus porosus) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में रखा गया है। अनुसूची I की प्रजातियों को भारतीय कानून के तहत उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त होती है — इनका शिकार, फंदे में फँसाना या किसी भी रूप में नुकसान पहुँचाना एक संज्ञेय और अजमानती अपराध है, जिस पर अधिनियम में प्रदत्त सर्वाधिक कठोर दंड लागू होता है। कथन 3 गलत है: जैवमंडल रिजर्व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत बनाई गई श्रेणी नहीं है। इन्हें यूनेस्को के 'मानव एवं जैवमंडल' (MAB) कार्यक्रम के तहत नामित किया जाता है। भितरकनिका एक राष्ट्रीय उद्यान (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत अधिसूचित) और रामसर आर्द्रभूमि है — ये दोनों जैवमंडल रिजर्व से भिन्न हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व को मान्यता देता है; जैवमंडल रिजर्व इस वैधानिक ढाँचे से पूरी तरह बाहर है।
वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) और इसके परिशिष्ट ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- CITES परिशिष्ट I में सूचीबद्ध प्रजातियों के वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध है, जबकि परिशिष्ट II अति-दोहन को रोकने के लिए बनाई गई अनुज्ञापत्र (परमिट) प्रणाली के अधीन व्यापार की अनुमति देता है।
- CITES परिशिष्ट III किसी भी सदस्य देश को पक्षकार सम्मेलन (Conference of the Parties) की सहमति की आवश्यकता के बिना, किसी प्रजाति के वाणिज्यिक व्यापार पर एकतरफा रूप से सभी अन्य सदस्य देशों में प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।
- एशियाई हाथी (Elephas maximus) CITES परिशिष्ट I के अंतर्गत सूचीबद्ध है, जो इसके वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध को दर्शाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। CITES तीन परिशिष्टों के माध्यम से कार्य करता है जिनमें अलग-अलग नियामक व्यवस्थाएँ हैं। परिशिष्ट I में विलुप्ति के खतरे से ग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं और इन प्रजातियों का वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावी रूप से प्रतिबंधित है — केवल असाधारण, गैर-वाणिज्यिक व्यापार की अनुमति है और उसके लिए भी निर्यात तथा आयात दोनों अनुज्ञापत्र अनिवार्य हैं। परिशिष्ट II में वे प्रजातियाँ शामिल हैं जो अनिवार्य रूप से विलुप्ति के खतरे में नहीं हैं, किंतु जिनके व्यापार को अस्थायी उपयोग से बचाने के लिए नियंत्रित करना आवश्यक है; इनका व्यापार निर्यातक देश के प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्यात अनुज्ञापत्र के साथ अनुमन्य है। कथन 2 गलत है क्योंकि परिशिष्ट III किसी एक देश को अन्य सभी पक्षकारों के लिए व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं देता। वास्तव में, परिशिष्ट III एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत कोई CITES पक्षकार अपने स्वयं के क्षेत्र में किसी प्रजाति की सुरक्षा के लिए एकतरफा सूचीबद्धता कर सकता है और अन्य पक्षकारों से व्यापार नियंत्रण में सहयोग का अनुरोध करता है — यह एक सहकारी निगरानी तंत्र है, न कि अन्य देशों पर लागू होने वाला व्यापार प्रतिबंध, और इसके लिए पक्षकार सम्मेलन के निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। कथन 3 सही है। एशियाई हाथी (Elephas maximus) वास्तव में CITES परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है, जिसका अर्थ है कि इस प्रजाति के नमूनों — जिनमें जीवित जानवर, हाथी दाँत, खाल और अन्य अंग शामिल हैं — का वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित है। एशियाई हाथियों की महत्त्वपूर्ण आबादी का घर होने के कारण भारत इस सूचीबद्धता से सीधे प्रभावित होता है क्योंकि यह हाथी के नमूनों की सीमा-पार आवाजाही को नियंत्रित करती है।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारत में प्रजातियों के अनुसूची-आधारित संरक्षण ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध प्रजातियों को सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है और इसके अंतर्गत शिकार या अवैध शिकार के अपराधों पर सबसे कठोर दंड का प्रावधान है।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची V में सूचीबद्ध प्रजातियों को 'वर्मिन' (हानिकारक जीव) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इन्हें बिना लाइसेंस के शिकार किया जा सकता है, जो यह दर्शाता है कि अधिनियम के अधिनियमन के समय इन्हें फसलों और मानव बस्तियों के लिए हानिकारक माना जाता था।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रजाति का अनुसूची V (वर्मिन) से अनुसूची I में पुनर्वर्गीकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रजाति पहले अनुसूची II और अनुसूची III से होकर गुज़रे, उसके बाद ही अनुसूची I का दर्जा प्राप्त कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध प्रजातियों को सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है — इन प्रजातियों का शिकार नहीं किया जा सकता और उल्लंघन पर अधिनियम के तहत सबसे कठोर दंड का प्रावधान है। कथन 2 सही है। अनुसूची V में उन प्रजातियों को 'वर्मिन' के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें फसलों, मानव जीवन या संपत्ति के लिए हानिकारक समझा जाता है। ऐसी प्रजातियों को बिना शिकार लाइसेंस के मारा जा सकता था। बंगाल लोमड़ी (Vulpes bengalensis) और सुनहरा सियार (Canis aureus) को 1972 में अधिनियम के अधिनियमन के समय मूल रूप से इसी अनुसूची V की 'वर्मिन' श्रेणी में रखा गया था, जो उस समय की यह धारणा दर्शाता है कि ये कीट-पीड़क प्रजातियाँ थीं। इनका बाद में अनुसूची I में स्थानांतरण उनकी कानूनी स्थिति का पूर्ण उलटाव दर्शाता है। कथन 3 गलत है और यह एक सामान्य भ्रांति को दर्शाता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में किसी प्रजाति को अनुसूची I का दर्जा प्राप्त करने से पहले अनुसूची II, III, IV से अनिवार्य रूप से गुज़रने की कोई क्रमिक प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। संसद अथवा केंद्र सरकार, अधिनियम के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षण की आवश्यकता होने पर किसी प्रजाति को सीधे अनुसूची V से अनुसूची I में स्थानांतरित कर सकती है। विधि द्वारा कोई चरणबद्ध पुनर्वर्गीकरण की सीढ़ी अनिवार्य नहीं की गई है।
भारत में हाथी आवास संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी एवं नीतिगत ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- एशियाई हाथी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध है, जो इसे उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है और आत्मरक्षा जैसी विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर इसके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाती है।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत, हाथी अभयारण्य (एलीफेंट रिज़र्व) की घोषणा की सांविधिक प्रक्रिया वही है जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिज़र्व की घोषणा के लिए अपनाई जाती है, और इसके लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।
- भारत में हाथी गलियारों (एलीफेंट कॉरिडोर) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कोई पृथक समर्पित सांविधिक श्रेणी प्राप्त नहीं है और इनका संरक्षण मुख्यतः प्रशासनिक आदेशों, भू-उपयोग विनियमन तथा न्यायिक निर्देशों के माध्यम से किया जाता है, न कि किसी समर्पित विधायी प्रावधान के द्वारा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। एशियाई हाथी (Elephas maximus) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध है। अनुसूची I सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करती है — अपरिहार्य आत्मरक्षा या दूसरों की रक्षा जैसी अत्यंत सीमित परिस्थितियों को छोड़कर शिकार पूर्णतः वर्जित है। यह भारतीय वन्यजीव कानून का एक मूलभूत तथ्य है। कथन 2 गलत है। हाथी अभयारण्यों की घोषणा टाइगर रिज़र्व जैसी सांविधिक प्रक्रिया के तहत नहीं की जाती। टाइगर रिज़र्व का स्पष्ट सांविधिक आधार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V (2006 के संशोधन द्वारा सम्मिलित) में है और इनकी अधिसूचना के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) एवं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है। इसके विपरीत, हाथी अभयारण्य प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992 में प्रारंभ) के तहत राज्य सरकारों द्वारा केंद्र के परामर्श से मुख्यतः प्रशासनिक/कार्यकारी आदेशों के माध्यम से स्थापित किए गए हैं — इनके लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में टाइगर रिज़र्व की भाँति कोई स्वतंत्र समर्पित प्रावधान नहीं है। दोनों की प्रक्रियाएँ मूलतः भिन्न हैं। कथन 3 सही है। 'हाथी गलियारा' (एलीफेंट कॉरिडोर) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में परिभाषित कोई सांविधिक श्रेणी नहीं है। गलियारों की पहचान पारिस्थितिक सर्वेक्षणों के आधार पर की जाती है और इनकी सुरक्षा प्रशासनिक उपायों (जैसे केरल में ज़िला कलेक्टर के बाड़ें एवं अतिक्रमण हटाने के आदेश), राजस्व/वन विभाग के भू-उपयोग नियंत्रणों तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्देशों के सम्मिलित प्रयासों से की जाती है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में कोई ऐसी विशेष धारा नहीं है जो हाथी गलियारे को उसी प्रकार अधिसूचित या परिभाषित करती हो जिस प्रकार धारा 26A राष्ट्रीय उद्यान को या धारा 38V टाइगर रिज़र्व को परिभाषित करती है।
भारतीय कानून और अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों के अंतर्गत वन्यजीव प्रजातियों की संरक्षण स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- रेड सैंडर्स (Pterocarpus santalinus) — CITES परिशिष्ट II और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV
- बाघ (Panthera tigris) — CITES परिशिष्ट I (वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित)
- CITES परिशिष्ट III सूचीकरण — ऐसी प्रजातियाँ जिनके व्यापार को वैश्विक स्तर पर अत्यधिक दोहन से बचाने के लिए परमिट द्वारा विनियमित किया जाता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
रेड सैंडर्स (Pterocarpus santalinus), जो पूर्वी घाट की स्थानिक प्रजाति है, CITES परिशिष्ट II के अंतर्गत सूचीबद्ध है — यह परिशिष्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार को परमिट प्रणाली के माध्यम से विनियमित करता है (पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करता) ताकि अस्थायी दोहन रोका जा सके — और भारत में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के तहत भी सूचीबद्ध है। विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत भारत से इसका निर्यात अतिरिक्त रूप से प्रतिबंधित है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। बाघ (Panthera tigris) CITES परिशिष्ट I के अंतर्गत सूचीबद्ध है, जो वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है — इस परिशिष्ट में केवल वे अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियाँ रखी जाती हैं जिन पर व्यापार से गंभीर खतरा हो। अतः युग्म 2 भी सही सुमेलित है। किंतु युग्म 3 गलत है: CITES परिशिष्ट III वैश्विक स्तर पर अत्यधिक दोहन रोकने के लिए व्यापार विनियमन का कार्य नहीं करता — यह कार्य परिशिष्ट II का है। परिशिष्ट III में वे प्रजातियाँ सूचीबद्ध होती हैं जिन्हें किसी एक सदस्य देश ने एकतरफा तौर पर नामित किया हो और अन्य सदस्य देशों से उस प्रजाति के व्यापार को नियंत्रित करने में सहयोग की अपेक्षा की हो — यह एक देश-विशिष्ट, सहकारी तंत्र है, न कि सार्वभौमिक व्यापार-विनियमन उपकरण। युग्म 3 में परिशिष्ट II के उद्देश्य को परिशिष्ट III के साथ भ्रमित किया गया है।
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