गाडगिल और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट
Note
पश्चिमी घाट संरक्षण को दो ऐतिहासिक ढाँचे नियंत्रित करते हैं, जो अपने दायरे में एक-दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। गाडगिल समिति रिपोर्ट (2011) ने संपूर्ण पश्चिमी घाट को तीन-स्तरीय क्षेत्रीय प्रणाली के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश की, जिसमें खनन, उत्खनन और ताप विद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध था। कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट (2013) ने संकुचित दृष्टिकोण अपनाया और 'सांस्कृतिक परिदृश्य' के आधार पर केवल 37% पश्चिमी घाट को ESA नामित किया, जबकि शेष भाग में विनियमित मानवीय गतिविधि की अनुमति दी। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के विरोध के कारण कार्यान्वयन अवरुद्ध है, जिससे पारिस्थितिक संरक्षण और आजीविका एवं विकास अधिकारों के बीच तनाव बना हुआ है।
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IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स (RLE) ढाँचे और प्रजाति-स्तरीय संरक्षण आकलन से इसकी भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- IUCN RLE ढाँचा मानकीकृत मानदंडों का उपयोग करके पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के जोखिम का आकलन करता है, ठीक उसी तरह जैसे IUCN रेड लिस्ट व्यक्तिगत प्रजातियों के विलुप्ति जोखिम का आकलन करती है।
- RLE ढाँचे के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के पतन का आकलन भू-दृश्य (लैंडस्केप) स्तर पर किया जाता है, जिसका अर्थ है कि किसी आवास को 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' श्रेणी में रखा जा सकता है, भले ही उसके भीतर की व्यक्तिगत प्रजातियों को अलग-अलग संकटग्रस्त घोषित न किया गया हो।
- RLE ढाँचा और IUCN प्रजाति रेड लिस्ट एक ही मानदंड-समूह साझा करते हैं, अंतर केवल उस वर्गकीय समूह (taxonomic group) में है जिन पर ये लागू होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स (RLE) प्रजाति-स्तरीय रेड लिस्ट के समानांतर एक ढाँचा है — यह मानकीकृत मानदंडों को लागू करके यह मूल्यांकन करता है कि किसी संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के पतन का जोखिम कितना है, ठीक वैसे ही जैसे प्रजाति रेड लिस्ट व्यक्तिगत वर्गकों (taxa) के विलुप्ति जोखिम का मूल्यांकन करती है। यह भू-दृश्य-स्तरीय दृष्टिकोण प्रजाति आकलन से अलग और उसका पूरक है। कथन 2 सही है। RLE पारिस्थितिकी तंत्र या आवास स्तर पर कार्य करता है: किसी वन प्रकार, आर्द्रभूमि या घास-वन मोज़ेक को ऐतिहासिक क्षेत्रफल हानि, गिरावट की दर, या जैविक एवं अजैविक घटकों के क्षरण जैसे मानदंडों के आधार पर 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' वर्गीकृत किया जा सकता है — चाहे उसकी घटक प्रजातियों को अलग-अलग रेड-लिस्टेड किया गया हो या नहीं। उदाहरण के लिए, केरल के उष्णकटिबंधीय तटीय सदाबहार वनों को एक शताब्दी में 83% क्षेत्रफल हानि के आधार पर IUCN मानदंडों के तहत 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' आँका गया है, भले ही उनके भीतर प्रजाति-स्तरीय आकलन अपूर्ण हों। कथन 3 गलत है। RLE ढाँचा पाँच मानकीकृत मानदंडों का उपयोग करता है जो विशेष रूप से पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए तैयार किए गए हैं — जिनमें भौगोलिक वितरण में कमी, सीमित भौगोलिक वितरण, पर्यावरणीय क्षरण, जैविक विघटन और पतन की संभावना का मात्रात्मक विश्लेषण शामिल हैं। ये IUCN प्रजाति रेड लिस्ट के मानदंडों (जो जनसंख्या आकार, गिरावट की दर और विलुप्ति की संभावना पर केंद्रित हैं) से संरचनात्मक रूप से भिन्न हैं। दोनों ढाँचे तर्क में समरूप हैं किंतु मानदंडों में समान नहीं हैं; इन्हें जैव विविधता की विभिन्न इकाइयों (प्रजातियाँ बनाम पारिस्थितिकी तंत्र) को संबोधित करने के लिए अलग-अलग विकसित किया गया है।
पश्चिमी घाट पर गठित दो विशेषज्ञ समितियों और उनकी प्रमुख अनुशंसाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- गाडगिल समिति (2011) — इसने पूरे पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की अनुशंसा की, जिसे तीन पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों (Ecologically Sensitive Zones) में विभाजित कर विकास गतिविधियों पर क्रमिक प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया
- कस्तूरीरंगन समिति (2013) — इसने ESA अधिसूचना को पश्चिमी घाट के लगभग 37% भाग ('प्राकृतिक परिदृश्य') तक सीमित रखने की अनुशंसा की, जिससे शेष 'सांस्कृतिक परिदृश्य' में विकास गतिविधियों की अनुमति बनी रहे
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
गाडगिल समिति (पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, 2011) ने संपूर्ण पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश की थी और इसे तीन पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ-1, ESZ-2, ESZ-3) में विभाजित कर प्रत्येक के लिए क्रमिक प्रतिबंधों का प्रावधान सुझाया था — सबसे अधिक संवेदनशील भागों के लिए सबसे कड़े प्रतिबंध। कस्तूरीरंगन समिति (उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह, 2013) को आंशिक रूप से इसलिए गठित किया गया क्योंकि गाडगिल की अनुशंसाएँ स्थानीय समुदायों और विकास के लिए अत्यधिक प्रतिबंधात्मक मानी गई थीं। इस समिति ने अधिक सीमित सीमांकन का प्रस्ताव दिया — पश्चिमी घाट के केवल लगभग 37% भाग को, जिसे 'प्राकृतिक परिदृश्य' के रूप में परिभाषित किया गया, ESA के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की, जबकि शेष 'सांस्कृतिक परिदृश्य' (जिसमें गाँव, कृषि भूमि और बागान क्षेत्र शामिल हैं) को ESA प्रतिबंधों से मुक्त रखने का सुझाव दिया। संपूर्ण ESA आच्छादन (गाडगिल) और आंशिक प्राकृतिक परिदृश्य आच्छादन (कस्तूरीरंगन) के बीच यही मूलभूत वैचारिक अंतर दोनों रिपोर्टों के बीच केंद्रीय विवाद का आधार है और पश्चिमी घाट में सूक्ष्म एवं लघु विकास परियोजनाओं की अनुमति देने की बहस की जड़ में भी यही है। अतः दोनों युग्म सही सुमेलित हैं।
पश्चिमी घाट पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (WGESA) अधिसूचना ढाँचे और उससे संबंधित निकायों/साधनों के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- WGESA घोषित करने का कानूनी प्राधिकार — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- गाडगिल समिति रिपोर्ट — संपूर्ण पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील घोषित करने हेतु पंचायत-स्तरीय विकेंद्रीकृत श्रेणीकरण की सिफारिश की
- कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट — मानव-बसाहट वाले अधिकांश क्षेत्रों को बाहर रखते हुए एक छोटे, भौगोलिक रूप से परिसीमित 'प्राकृतिक परिदृश्य' क्षेत्र को ESA संरक्षण हेतु चिह्नित करने की सिफारिश की
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। पहला, WGESA को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है — यह वह मूल अधिनियम है जो केंद्र सरकार को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने और संबंधित प्रतिबंध जारी करने का अधिकार देता है। दूसरा, गाडगिल समिति (पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, 2011) ने संपूर्ण पश्चिमी घाट को ESA के रूप में मान्यता देने और इसे ग्राम/पंचायत-स्तरीय विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण से तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की थी — यह अब तक का सबसे व्यापक प्रस्तावित ढाँचा था। तीसरा, कस्तूरीरंगन समिति (उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह, 2013) ने अधिक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया: इसने लगभग 60,000 वर्ग किमी (पश्चिमी घाट का लगभग 37%) के एक छोटे 'प्राकृतिक परिदृश्य' क्षेत्र की पहचान की और सघन आबादी व कृषि क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से बाहर रखते हुए ESA प्रतिबंधों को उसी क्षेत्र तक सीमित रखने की सिफारिश की। MoEFCC की क्रमिक मसौदा अधिसूचनाएँ — जो अब अपने सातवें संस्करण में हैं — मोटे तौर पर कस्तूरीरंगन ढाँचे पर आधारित हैं और छह राज्यों में लगभग 56,825 वर्ग किमी क्षेत्र को आच्छादित करती हैं।
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