अवैध नदी तल खनन
Note
नदी-तल से रेत, बजरी और खनिजों का अनधिकृत उत्खनन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, रेत खनन ढाँचा 2018 और NGT/सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करता है। अनियंत्रित तलछट निष्कासन नदी-जलीय प्रवाहिकी को बाधित कर चैनल-अपखंडन, तट-कटाव और भूजल ह्रास उत्पन्न करता है। नदी-तटीय आवास नष्ट होता है और पुल अवसंरचना अस्थिर होती है। प्रवर्तन राज्य खनन विभागों और प्रदूषण बोर्डों के बीच विभाजित है, अतः उत्खनन सामान्यतः चैनल के पहले से अपखंडित हो जाने के बाद ही पकड़ में आता है। यह शासन विफलता और पारिस्थितिक क्षति के बार-बार होने वाले संयोग को दर्शाता है।
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Questions on this topic
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) — राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत इसके अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियागत तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और नगर आयुक्तों जैसे सांविधिक निकायों को नोटिस जारी करने की NGT की शक्ति — NGT अधिनियम, 2010 की धारा 14 के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर मूल अधिकार क्षेत्र
- किसी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय ढाँचे के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देने की NGT की शक्ति — NGT अधिनियम, 2010 की धारा 16 के अंतर्गत अपीलीय अधिकार क्षेत्र
- अवैध बालू खनन और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए गाद निकासी एवं बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन कार्यों की निगरानी में NGT की भूमिका — NGT अधिनियम, 2010 की धारा 15 के अंतर्गत प्रवर्तन एवं उपचारात्मक राहत अधिकार क्षेत्र
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: NGT अधिनियम, 2010 की धारा 14 के अंतर्गत NGT को 'पर्यावरण से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्नों' पर मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। इसमें नहर अतिक्रमण या नदी बाढ़ क्षेत्र क्षरण जैसे मामलों का संज्ञान लेना और इस अधिकार क्षेत्र के भाग के रूप में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, नगर आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों जैसे सांविधिक निकायों को नोटिस जारी करना शामिल है। युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है: जब NGT किसी राष्ट्रीय ढाँचे (जैसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय अवसादन प्रबंधन ढाँचा) के अनुपालन हेतु अधिकारियों को निर्देश देता है, तो यह उसकी मूल एवं उपचारात्मक शक्तियों के अंतर्गत आता है — न कि अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। NGT अधिनियम की धारा 16 अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, जो निर्दिष्ट पर्यावरण कानूनों (जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आदि) के अंतर्गत प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों या निर्देशों के विरुद्ध अपील से संबंधित है। किसी मंत्रालय के ढाँचे के अनुपालन का निर्देश देना मूल/उपचारात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग है, न कि धारा 16 के अंतर्गत अपीलीय अधिकार क्षेत्र का। युग्म 3 सही सुमेलित है: NGT अधिनियम की धारा 15 अधिकरण को राहत एवं मुआवजा, क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली और पर्यावरण की पुनर्स्थापना का अधिकार देती है। अवैध बालू खनन को रोकने के लिए गाद निकासी कार्यों की निगरानी — यह सुनिश्चित करना कि कार्य केवल चिह्नित स्थलों तक सीमित रहें, स्वीकृत परियोजना रिपोर्टों के अनुरूप हों और अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षरण न हो — धारा 15 के अंतर्गत अधिकरण के उपचारात्मक एवं प्रवर्तन अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः आता है।
भारतीय पर्यावरण कानून के अंतर्गत नदी-तल और मिट्टी-खनन संचालन के नियामक ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- किसी जिले में मिट्टी-खनन कार्य आरंभ करने से पूर्व जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) तैयार की जानी चाहिए, और यह लघु खनिजों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया में एक आधारभूत दस्तावेज़ के रूप में कार्य करती है।
- मिट्टी-खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनापत्ति, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रदान की जाती है।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत गठित किए गए हैं और उन्हें स्थापना की सहमति तथा संचालन की सहमति की शक्तियाँ उसी अधिनियम से प्राप्त होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) एक अनिवार्य प्रारंभिक दस्तावेज़ है जो किसी जिले में लघु खनिज संसाधनों, उनकी माँग और पर्यावरणीय संवेदनशीलता का मानचित्रण करती है। उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी मिट्टी-खनन पट्टा या पर्यावरण अनापत्ति जारी करने से पूर्व DSR का होना आवश्यक है। यह वह आधारभूत दस्तावेज़ है जिसके आधार पर SEIAA नदी-तल की सामग्री सहित लघु खनिजों के लिए पर्यावरण अनापत्ति आवेदनों का मूल्यांकन करता है। कथन 2 सही है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत परियोजनाओं को श्रेणी-A (केंद्रीय स्तर पर MoEF&CC द्वारा अनापत्ति) और श्रेणी-B (राज्य स्तर पर SEIAA द्वारा अनापत्ति) में वर्गीकृत किया गया है। नदी-तल से बालू और मिट्टी का खनन सामान्यतः श्रेणी-B में आता है, जिससे SEIAA ही इसके लिए सक्षम प्राधिकरण होती है, न कि केंद्रीय मंत्रालय। कथन 3 सही नहीं है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया था, न कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत। वायु अधिनियम, 1981 ने केवल पहले से विद्यमान SPCBs के अधिदेश का विस्तार करते हुए वायु प्रदूषण को भी उनके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया; उसने उनका गठन नहीं किया। SPCBs की स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति की शक्तियाँ जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 दोनों से संयुक्त रूप से प्रवाहित होती हैं, परंतु इनका संस्थागत उद्भव जल अधिनियम, 1974 से हुआ है।
भारत में बालू खनन के लिए नियामक ढाँचे और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) एक सांविधिक निकाय है, जिसका मूल गठन भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर किया गया था।
- सक्रिय नदी चैनलों से बालू के अवैज्ञानिक निष्कर्षण से भूजल की कमी और जलभृतों (aquifers) की क्षति के साथ-साथ तटीय आवासों (riparian habitats) का विनाश भी हो सकता है।
- CEC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है और इसे अवैध बालू खनकों के विरुद्ध सीधे अभियोजन चलाने की शक्ति प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) का मूल गठन वर्ष 2002 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर किया गया था और वर्ष 2023 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। इसकी उत्पत्ति न्यायिक निर्देश से हुई है, न कि किसी कार्यपालिका विधान से। कथन 2 सही है: सक्रिय नदी चैनलों और बाढ़ के मैदानों से बालू के अवैज्ञानिक या अत्यधिक निष्कर्षण से नदी तंत्र का गतिशील संतुलन बिगड़ता है। इसके प्रमाणित प्रभावों में भूजल की कमी, जलभृतों की क्षति, जलीय एवं तटीय आवासों का विनाश तथा नदी की आकारिकी (morphology) एवं जल विज्ञान (hydrology) में परिवर्तन शामिल हैं। कथन 3 गलत है: CEC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रवर्तन शाखा नहीं है और न ही इसके पास अवैध खनकों के विरुद्ध सीधे अभियोजन चलाने की कोई शक्ति है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त (और अब सांविधिक) एक परामर्शी एवं निगरानी समिति है, जो न्यायालय को रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करती है। प्रवर्तन कार्रवाई न्यायालय के आदेशों और राज्य सरकारों के माध्यम से होती है, न कि CEC द्वारा अभियोजन निकाय के रूप में कार्य करने से।
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