आक्रामक प्रजातियाँ
Note
गैर-देशज जीव, जिनमें Lantana camara, जलकुंभी और Suckermouth catfish सम्मिलित हैं, आवास क्षति, कृषि विस्तार और जलवायु परिवर्तन की दशाओं में फैलते हैं और देशज जैव विविधता को दबाते हैं, खाद्य जाल को बाधित करते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को क्षीण करते हैं। प्रतिस्पर्धी बहिष्करण और निकेत विस्थापन आक्रामक प्रजातियों को असंगत पारिस्थितिक लाभ देते हैं जब देशज आवास सिकुड़ते हैं। ढाँचा जैविक विविधता अधिनियम 2002, CBD के कुनमिंग-मॉन्ट्रियल लक्ष्यों और भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना पर आधारित है। स्थलीय और जलीय पारितंत्रों में जैव विविधता ह्रास को पलटने के लिए आक्रामक प्रजातियों का नियंत्रण आवश्यक है।
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Questions on this topic
भारत के वनों में आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियों (IAPS) के प्रबंधन से संबंधित नीतिगत ढाँचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना, पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना तथा स्थानीय प्रजातियों का उपयोग करके वृक्षारोपण एवं पुनर्जनन के माध्यम से वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाना है।
- राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2023 इकोसिस्टम-आधारित वन प्रबंधन का प्रावधान करती है, जिसमें पुनर्जनन और बहाली गतिविधियों में स्थान-विशेष की स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देना भी शामिल है।
- आरक्षित वनों और अन्य संरक्षित वन क्षेत्रों से आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियों को हटाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार पर है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
राष्ट्रीय वन नीति, 1988 स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने, पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने तथा स्थानीय (देशज) प्रजातियों का उपयोग करके वृक्षारोपण एवं पुनर्जनन के जरिए वन आवरण बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करती है — अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2023 इकोसिस्टम-आधारित वन प्रबंधन की व्यवस्था करती है, जिसमें आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन, क्षरित वन क्षेत्रों का पुनर्स्थापन तथा पुनर्जनन और बहाली गतिविधियों में स्थान-विशेष की स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देना शामिल है — अतः कथन 2 भी सही है। कथन 3 वैचारिक रूप से गलत है: आरक्षित वनों और संरक्षित क्षेत्रों से आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियों को हटाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार या MoEFCC पर नहीं, बल्कि संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रशासन और उनकी एजेंसियों पर है। यह वनों पर संवैधानिक शक्तियों के विभाजन (समवर्ती सूची) और इस व्यावहारिक तथ्य को दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर वन प्रबंधन राज्य का विषय है। केंद्र सरकार नीति-निर्धारण और रूपरेखा तैयार करती है, जबकि वास्तविक निष्कासन एवं पुनर्स्थापन कार्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं।
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