न्यायसंगत संक्रमण
Note
जस्ट ट्रांज़िशन (न्यायसंगत संक्रमण) जीवाश्म-ईंधन-निर्भर उद्योगों से निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरण के सामाजिक, आर्थिक और श्रम आयामों को परिभाषित करता है। इसमें कोयला-क्षेत्र के कामगारों का पुनः कौशल विकास, जीवाश्म-ईंधन-निर्भर समुदायों को क्षतिपूर्ति और पेरिस समझौते के NDCs तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के जस्ट ट्रांज़िशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताएँ सम्मिलित हैं। केंद्रीय वैचारिक धुरी जलवायु कार्रवाई में समता है। विकार्बनीकरण की लागत कौन वहन करता है और MGNREGS तथा कौशल विकास मिशन जैसे कल्याण साधन क्षेत्रीय निकास को कैसे सहज बना सकते हैं, यह इसका मूल प्रश्न है।
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सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में इसके अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- फॉरवर्ड-MFN खंड — एक ऐसा दायित्व जिसके अंतर्गत कोई पक्ष भविष्य में किसी तीसरे देश को जो भी अधिक अनुकूल व्यवहार प्रदान करता है, वह स्वतः ही दूसरे अनुबंधकारी पक्ष तक विस्तारित हो जाता है
- WTO समझौतों में मानक MFN खंड — किसी सदस्य को यह अनुमति देता है कि वह मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत अधिमान्य शुल्क दरें लागू करे और इन्हें सभी WTO सदस्यों तक विस्तारित करने की आवश्यकता न हो
- भारत द्वारा सुरक्षित CBAM-संबद्ध फॉरवर्ड-MFN खंड — यह गारंटी देता है कि EU किसी भी तीसरे देश को CBAM के अंतर्गत जो लचीलापन प्रदान करेगा, वह स्वतः भारत को भी प्राप्त होगा
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
'फॉरवर्ड-MFN' खंड का सही वर्णन यह है कि यह किसी पक्ष को इस दायित्व से बाँधता है कि वह भविष्य में किसी तीसरे देश को जो भी बेहतर व्यवहार प्रदान करे, वह स्वतः एवं भावी प्रभाव से मूल लाभार्थी को भी प्राप्त हो। यह पारंपरिक 'बैकवर्ड-लुकिंग' MFN दायित्व से भिन्न है, जो समझौते के समय विद्यमान परिस्थितियों पर लागू होता है। भारत ने EU के साथ व्यापार वार्ता में CBAM के संदर्भ में ठीक ऐसा ही खंड सुरक्षित किया है — अर्थात EU अमेरिका या किसी अन्य साझेदार को CBAM में जो भी लचीलापन देगा, उसका समान लाभ भारत को भी मिलेगा। अतः युग्म 1 और युग्म 3 सही सुमेलित हैं। परंतु युग्म 2 तथ्यात्मक रूप से गलत है: WTO के अंतर्गत मानक MFN दायित्व किसी सदस्य को यह अनुमति नहीं देता कि वह FTA के अंतर्गत अधिमान्य दरें लागू करे और उन्हें सभी WTO सदस्यों तक विस्तारित न करे — बल्कि MFN सिद्धांत इसे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। यह अपवाद GATT के अनुच्छेद XXIV से प्राप्त होता है, जो कड़ी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को मान्यता देता है। MFN को अनुच्छेद XXIV अपवाद के साथ मिला देना एक क्लासिक और महत्त्वपूर्ण वैचारिक भूल है।
जीवाश्म ईंधन निर्भरता के राजनीतिक अर्थशास्त्र और कोयला व गैस पर आश्रित अर्थव्यवस्थाओं पर लागू 'न्यायपूर्ण परिवर्तन' (just transition) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 'न्यायपूर्ण परिवर्तन' की रूपरेखा यह मानती है कि कार्बन-मुक्तीकरण से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर क्षेत्रों के श्रमिकों और समुदायों के समक्ष विशेष चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, और इसके लिए केवल उद्योग को बंद करने का आदेश देने के बजाय आर्थिक विविधीकरण तथा पुनः प्रशिक्षण हेतु लक्षित सहायता आवश्यक है।
- जब जीवाश्म ईंधन उद्योग कोयले और गैस के उत्खनन को मुख्यतः क्षेत्रीय रोजगार, सामुदायिक कल्याण और राष्ट्रीय पहचान के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं, तो यह विमर्श परिवर्तन की राजनीतिक लागत बढ़ाकर जलवायु कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर सकता है — और 'न्यायपूर्ण परिवर्तन' नीति इसी गतिशीलता को प्रबंधित करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है।
- 'न्यायपूर्ण परिवर्तन' का सिद्धांत यह मानता है कि जीवाश्म ईंधन श्रमिकों और समुदायों के हित, नेट-जीरो लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ मूलतः असंगत हैं, और इसलिए राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं में सामाजिक समता की चिंताओं को उत्सर्जन कटौती की समय-सीमाओं के अधीन रखना अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: 'न्यायपूर्ण परिवर्तन' की अवधारणा, जिसे श्रमिक आंदोलनों ने विकसित किया और पेरिस समझौते की प्रस्तावना सहित अंतर्राष्ट्रीय ढाँचों में शामिल किया गया है, स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करती है कि कार्बन-मुक्तीकरण के साथ-साथ प्रभावित श्रमिकों और समुदायों को कौशल पुनः प्रशिक्षण, आर्थिक विविधीकरण और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए — न कि अचानक उद्योग बंदी के जरिए। कथन 2 भी सही है: जीवाश्म ईंधन निर्भरता के राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक केंद्रीय अंतर्दृष्टि यह है कि उद्योग के वे विमर्श, जो क्षेत्रीय रोजगार, सामुदायिक पहचान और स्थानीय कल्याण को केंद्र में रखते हैं, परिवर्तन की राजनीतिक लागत बढ़ा देते हैं और सरकारों के लिए जलवायु नीति लागू करना कठिन बना देते हैं। 'न्यायपूर्ण परिवर्तन' की योजना-निर्माण प्रक्रिया ठीक इसी संरचनात्मक समस्या का समाधान करने के लिए बनाई गई है — श्रमिकों की वैध आजीविका संबंधी चिंताओं को उस व्यापक उद्योग पैरवी से अलग करके, जो उन चिंताओं का उपकरण के रूप में उपयोग करती है। कथन 3 गलत है और इस सिद्धांत को उलट देता है: 'न्यायपूर्ण परिवर्तन' न तो श्रमिकों के हितों और नेट-जीरो महत्वाकांक्षाओं को असंगत मानता है, और न ही सामाजिक समता को उत्सर्जन समय-सीमाओं के अधीन करता है। इसके विपरीत, इसका मूल तर्क यह है कि औद्योगिक परिवर्तन के प्रति न्यायसंगत और श्रमिक-केंद्रित दृष्टिकोण नैतिक रूप से आवश्यक होने के साथ-साथ व्यावहारिक रूप से अधिक सफल भी है, क्योंकि सामाजिक लागतों की अनदेखी करने वाला दृष्टिकोण ही वह राजनीतिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसने ऐतिहासिक रूप से कार्बन-मुक्तीकरण को बाधित किया है।
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