UPSC Current Affairs Quiz, 13 October 2026

Explanation

कथन 1 सही है। भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। चूँकि यह स्वयं संविधान में निहित है, इसलिए इसे समाप्त करने या इसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अपनानी होगी — राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित) या केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC अधिनियम, 2003 के अंतर्गत स्थापित) जैसे वैधानिक निकायों के विपरीत, जिन्हें सामान्य विधान द्वारा समाप्त किया जा सकता है। कथन 2 सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत, ECI लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य विधान सभाओं और विधान परिषदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण का अधीक्षण करता है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा क्रमशः अनुच्छेद 243K और 243ZA अंतःस्थापित किए गए, जो पंचायत और नगरपालिका निर्वाचनों के संचालन के लिए पृथक राज्य निर्वाचन आयोगों को अनिवार्य करते हैं — यह एक संवैधानिक रूप से पृथक स्तर है जिसकी अपनी नामावलियाँ हैं और जो ECI के क्षेत्राधिकार से पूर्णतः बाहर है। कथन 3 गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग का राज्य विधान सभा निर्वाचनों पर किसी भी प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसका अधिदेश केवल पंचायत निर्वाचनों (अनुच्छेद 243K) और नगरपालिका निर्वाचनों (अनुच्छेद 243ZA) तक सीमित है। राज्य विधान सभा निर्वाचन विशेष रूप से अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में संपन्न होते हैं। यह तथ्य कि ECI और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों संवैधानिक निकाय हैं, उनके बीच किसी प्रकार का समवर्ती या साझा क्षेत्राधिकार उत्पन्न नहीं करता — दोनों पूर्णतः पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

Explanation

कथन 1 सही है। दसवीं अनुसूची दल-बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष (या सभापति) में निहित करती है — इस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। इसके विपरीत, लाभ के पद (अनुच्छेद 102(1)(a) / अनुच्छेद 191(1)(a)) जैसे आधारों पर अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग की बाध्यकारी राय पर किया जाता है। ये दोनों संवैधानिक तंत्र संरचनात्मक रूप से अलग-अलग हैं। कथन 2 असत्य है। त्यागपत्र और दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता की कार्यवाही दो पृथक संवैधानिक प्रक्रियाएँ हैं; अध्यक्ष अयोग्यता की कार्यवाही लंबित रहने के बावजूद स्वैच्छिक त्यागपत्र स्वीकार करने में सक्षम है। त्यागपत्र की स्वीकृति से ऐसी कार्यवाही स्वतः निष्फल या निरर्थक नहीं हो जाती — वह स्वतंत्र रूप से जारी रहती है। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय ने इसी अंतर की पुष्टि की है। कथन 3 सही है। दसवीं अनुसूची के मामलों में अध्यक्ष के निर्णय, यद्यपि वह अर्ध-न्यायिक क्षमता में कार्य करता है, पूरी तरह न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हु (1992) में अभिनिर्धारित किया था कि अध्यक्ष के अंतिम निर्णय के चरण पर न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय अध्यक्ष को अयोग्यता कार्यवाही निपटाने के लिए निश्चित समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दे सकते हैं, जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों का आधार लेते हुए किया — यह सुनिश्चित करते हुए कि अध्यक्ष में निहित संवैधानिक विश्वास शीघ्रता से निर्वहन किया जाए।

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कथन 1 सही है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत प्रपत्र 6 (Form 6) पहली बार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का विहित माध्यम है — इसमें आवेदक को यह घोषित करना होता है कि वह पहली बार सम्मिलन के लिए आवेदन कर रहा है। यहीं से वह विधिक विसंगति उत्पन्न होती है जिसे याचिका में उजागर किया गया है, क्योंकि जब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें पुनः सम्मिलन के लिए यही प्रपत्र भरना पड़ता है — जबकि यह घोषणा उन पर तथ्यतः लागू नहीं होती, क्योंकि वे पहले से पंजीकृत थे। कथन 2 दो कारणों से गलत है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 को भारत निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 के अंतर्गत नहीं बनाया है — बल्कि इन्हें केंद्र सरकार द्वारा जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28(1) के तहत, निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात, बनाया गया है। यह एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक अंतर है: निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, परंतु निर्वाचक नामावली प्रक्रियाओं से संबंधित नियम-निर्माण की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है, न कि निर्वाचन आयोग में। इसके अतिरिक्त, संसदीय जाँच भी अपेक्षित है — अतः यह दावा कि 'संसदीय जाँच की आवश्यकता नहीं है', दोहरी दृष्टि से गलत है। कथन 3 सही है। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28(3) यह अपेक्षा करती है कि धारा 28(1) के अंतर्गत बनाए गए नियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। संसद ऐसे नियमों को संशोधित या रद्द करने की शक्ति रखती है। यह अधीनस्थ विधान पर लागू होने वाली मानक 'सदन के समक्ष रखने की प्रक्रिया' है, और इसी आधार पर याचिका में तर्क दिया गया है कि SIR दिशा-निर्देशों के माध्यम से इस प्रक्रिया का पालन किए बिना जोड़ी गई अतिरिक्त घोषणा विधि की दृष्टि से बाध्यकारी नहीं है।

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दोनों कथन आरबीआई के विनिमय दर प्रबंधन दृष्टिकोण का सही वर्णन करते हैं। पहला, आरबीआई की घोषित नीति अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है — न कि रुपये को किसी लक्षित स्तर पर आँकना या स्थिर करना। केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन में यह 'प्रबंधित फ्लोट' (केवल उतार-चढ़ाव को सुचारु करने के लिए हस्तक्षेप) और 'नियत विनिमय दर' व्यवस्था (एक विशेष दर की रक्षा करना) के बीच मानक अंतर है। वित्त मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि आरबीआई रुपये को 'फिक्स' करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि अस्थिरता को रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, तेल विपणन कंपनियों के लिए समर्पित डॉलर विंडो — जिसके तहत तेल आयातक खुले स्पॉट बाज़ार के बजाय नामित बैंकों के माध्यम से अपनी डॉलर आवश्यकताएँ पूरी करते हैं — एक मान्यता प्राप्त उपकरण है जो केंद्रित डॉलर माँग को कम करता है। बड़े और अनुमानित तेल आयात के लिए डॉलर की खरीद को खुले बाज़ार से हटाकर, आरबीआई रुपये पर स्पॉट बाज़ार में तत्काल माँग का दबाव कम करता है, बिना उसकी कीमत को सीधे नियत किए।

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कथन 1 सही है। बाघ अभयारण्यों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है। यह प्रावधान वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा जोड़ा गया था। यह राष्ट्रीय उद्यानों (धारा 35) या वन्यजीव अभयारण्यों (धारा 26A) की स्थापना से बिल्कुल अलग वैधानिक व्यवस्था है। कथन 2 गलत है। यद्यपि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की श्रेणियाँ हैं, किंतु जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इस अधिनियम के तहत नहीं बनाए जाते। इन्हें यूनेस्को के 'मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम' के अंतर्गत — जो एक अंतरराष्ट्रीय नामांकन प्रक्रिया है — और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक अधिसूचना के माध्यम से नामित किया जाता है; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। कथन 3 गलत है। बाघ संरक्षण ढाँचे में भौतिक स्थानांतरण को प्राथमिक रणनीति नहीं माना जाता। स्थापित दृष्टिकोण यह है कि संभावित बाघ आवास को संरक्षण के माध्यम से पुनः प्राप्त किया जाए और शिकार घनत्व बढ़ाया जाए, जिससे बाघ स्वाभाविक रूप से अपना विस्तार करें। भौतिक स्थानांतरण केवल उन दुर्लभ परिस्थितियों में उचित माना जाता है जब किसी ऐसे क्षेत्र में — जहाँ शिकार आधार पुनर्स्थापित हो चुका हो — मौजूदा बाघ आबादी से कोई संपर्क (कनेक्टिविटी) न हो। पर्याप्त शिकार सुनिश्चित किए बिना बाघों को स्थानांतरित करने से मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है और स्थानीय समुदायों में बाघों के प्रति शत्रुता उत्पन्न होती है।