UPSC Current Affairs Quiz, 14 October 2026

Explanation

चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध में भारत की चिंताएँ केवल व्यापार घाटे के शीर्षक आँकड़े से परे हैं। इनमें शामिल हैं: (i) चीन में भारतीय कंपनियों के लिए सार्थक और पूर्वानुमेय बाज़ार पहुँच का अभाव; तथा (ii) घरेलू विनिर्माण के लिए चीनी मध्यवर्ती वस्तुओं पर संरचनात्मक निर्भरता के अतिरिक्त, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसी चीनी तैयार वस्तुओं पर भारत की निर्भरता। ये दोनों आयाम भारत-चीन व्यापार बहस की सुस्थापित विशेषताएँ हैं। अतः कथन 1 सही है। उर्वरकों और दुर्लभ मृदा खनिजों जैसे क्षेत्रों में चीनी निर्यात नियंत्रण, चिंता की एक अलग और नई परत का प्रतिनिधित्व करते हैं — ये भारत की आपूर्ति शृंखला सुरक्षा और आदान उपलब्धता को प्रभावित करते हैं, न कि केवल व्यापार संतुलन को। अतः कथन 2 सही है। कथन 3 गलत है: भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यापार के पूर्णतः संतुलित होने की कोई अपेक्षा नहीं है; चिंता संबंध की अत्यधिक एकतरफा प्रकृति और संरचनात्मक बाधाओं को लेकर है, न कि निर्यात मात्रा में समानता को लेकर। निर्यात मात्रा में समानता हासिल होने पर संपर्क को शर्तबद्ध करना किसी भी सरकार की घोषित या ज्ञात स्थिति नहीं है।

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भारत के ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमों के अंतर्गत, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के तहत जीवन-चक्र समाप्त हो चुके विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संग्रह, चैनलीकरण और पुनर्चक्रण का वित्तीय तथा परिचालन दायित्व उत्पादकों (निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड स्वामियों) पर होता है — उपभोक्ताओं पर नहीं। उत्पादकों को वार्षिक संग्रह लक्ष्य पूरे करने, वापस लेने की व्यवस्था स्थापित करने और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। युग्म 2 गलत सुमेलित है: संग्रह लक्ष्य का दायित्व उत्पादकों (और उनकी अधिकृत संस्थाओं) पर होता है, उपभोक्ताओं पर नहीं। उपभोक्ताओं को संग्रह बिंदुओं पर अपशिष्ट जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, परंतु उन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। युग्म 3 सही सुमेलित है: लिथियम-आयन बैटरियों को नियमों के अंतर्गत खतरनाक अपशिष्ट माना जाता है, क्योंकि इनमें ज्वलनशील इलेक्ट्रोलाइट्स और विषाक्त धातुएँ (कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज) होती हैं। जब इन्हें दबाया, छेदा या अनुचित तरीके से जलाया जाता है, तो ये गंभीर आग के जोखिम उत्पन्न करती हैं और विषाक्त पदार्थ छोड़ सकती हैं — यह चिंता बैटरी-चालित 'फास्ट टेक' के वैश्विक प्रसार के साथ और बढ़ गई है।

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आरबीआई का डिजिटल भुगतान हेतु ई-मैंडेट फ्रेमवर्क आवर्ती लेनदेन को नियंत्रित करता है ताकि ग्राहकों को मौन या अनधिकृत कटौतियों से सुरक्षित किया जा सके। इसके अंतर्गत मैंडेट के जारीकर्ता को वास्तविक डेबिट से कम से कम 24 घंटे पूर्व ग्राहक को पूर्व-लेनदेन अधिसूचना भेजनी होती है, जिसमें व्यापारी का नाम, लेनदेन राशि, डेबिट की तारीख एवं समय, ई-मैंडेट का संदर्भ क्रमांक और डेबिट का कारण शामिल होता है। डेबिट की पुष्टि करते हुए लेनदेन-उपरांत अधिसूचना भेजना भी अनिवार्य है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। किंतु कथन 3 असत्य है: आरबीआई का ई-मैंडेट फ्रेमवर्क एक बैंक-आधारित लेनदेन अधिसूचना और सहमति तंत्र है — इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 'डार्क पैटर्न', जैसे कि छुपाई गई रद्दीकरण प्रक्रियाएँ या बहु-चरणीय सदस्यता समाप्ति डिज़ाइन, को विशेष रूप से लक्षित करने वाले प्रावधान नहीं हैं। भारत में डिजिटल वाणिज्य में 'डार्क पैटर्न' को लक्षित करने वाला कोई समर्पित विनियमन अभी तक नहीं है, जो ई-मैंडेट अधिसूचना व्यवस्था से सर्वथा भिन्न है। यही वह कमी है जिसे विशेषज्ञ भारत के फ्रेमवर्क की तुलना न्यूयॉर्क शहर की 'क्लिक टु कैंसिल' नीति जैसे नियमों से करते समय रेखांकित करते हैं।

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कथन 1 सही है। IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स (RLE) प्रजाति-स्तरीय रेड लिस्ट के समानांतर एक ढाँचा है — यह मानकीकृत मानदंडों को लागू करके यह मूल्यांकन करता है कि किसी संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के पतन का जोखिम कितना है, ठीक वैसे ही जैसे प्रजाति रेड लिस्ट व्यक्तिगत वर्गकों (taxa) के विलुप्ति जोखिम का मूल्यांकन करती है। यह भू-दृश्य-स्तरीय दृष्टिकोण प्रजाति आकलन से अलग और उसका पूरक है। कथन 2 सही है। RLE पारिस्थितिकी तंत्र या आवास स्तर पर कार्य करता है: किसी वन प्रकार, आर्द्रभूमि या घास-वन मोज़ेक को ऐतिहासिक क्षेत्रफल हानि, गिरावट की दर, या जैविक एवं अजैविक घटकों के क्षरण जैसे मानदंडों के आधार पर 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' वर्गीकृत किया जा सकता है — चाहे उसकी घटक प्रजातियों को अलग-अलग रेड-लिस्टेड किया गया हो या नहीं। उदाहरण के लिए, केरल के उष्णकटिबंधीय तटीय सदाबहार वनों को एक शताब्दी में 83% क्षेत्रफल हानि के आधार पर IUCN मानदंडों के तहत 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' आँका गया है, भले ही उनके भीतर प्रजाति-स्तरीय आकलन अपूर्ण हों। कथन 3 गलत है। RLE ढाँचा पाँच मानकीकृत मानदंडों का उपयोग करता है जो विशेष रूप से पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए तैयार किए गए हैं — जिनमें भौगोलिक वितरण में कमी, सीमित भौगोलिक वितरण, पर्यावरणीय क्षरण, जैविक विघटन और पतन की संभावना का मात्रात्मक विश्लेषण शामिल हैं। ये IUCN प्रजाति रेड लिस्ट के मानदंडों (जो जनसंख्या आकार, गिरावट की दर और विलुप्ति की संभावना पर केंद्रित हैं) से संरचनात्मक रूप से भिन्न हैं। दोनों ढाँचे तर्क में समरूप हैं किंतु मानदंडों में समान नहीं हैं; इन्हें जैव विविधता की विभिन्न इकाइयों (प्रजातियाँ बनाम पारिस्थितिकी तंत्र) को संबोधित करने के लिए अलग-अलग विकसित किया गया है।

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कथन 1 सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 द्वारा CAQM को एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। CAQM की एक प्रमुख संरचनात्मक विशेषता यह है कि इसके निर्देश और निर्णय अपने क्षेत्राधिकार में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (जैसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) तथा अन्य राज्य-स्तरीय निकायों के निर्देशों से ऊपर होते हैं — यह शक्ति-पदानुक्रम इसे केवल परामर्शी दर्जे के बजाय अधिभावी प्राधिकार प्रदान करता है। कथन 2 सही है। PM2.5 (2.5 µm या उससे कम व्यास वाले सूक्ष्म कण) को वैज्ञानिक दृष्टि से PM10 की तुलना में अधिक खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसका अत्यंत सूक्ष्म आकार इसे ऊपरी श्वसन मार्ग की प्राकृतिक छन्नी को पार कर फेफड़ों की एल्वियोली तक पहुँचने और रक्तप्रवाह में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के अंतर्गत PM2.5 के लिए अलग और कड़े मानक इसी आधार पर निर्धारित किए गए हैं। कथन 3 गलत है। CPCB वायु अधिनियम, 1981 के तहत राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अवश्य निर्धारित करता है, किंतु यह दावा कि CAQM के कारण दिल्ली-NCR में CPCB की भूमिका 'पूरी तरह परामर्शी' हो जाती है, CAQM के अधिदेश का अतिकथन है। CAQM वायु गुणवत्ता प्रबंधन के विशिष्ट मामलों में राज्य-स्तरीय निकायों से ऊपर है, परंतु CPCB की स्वतंत्र सांविधिक शक्तियाँ — जिनमें मानक-निर्धारण और निगरानी शामिल हैं — राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली-NCR में भी बनी रहती हैं। इस कथन की असत्यता इस कानूनी संबंध को CPCB के पूर्ण विस्थापन के रूप में प्रस्तुत करने में निहित है।