मौद्रिक नीति

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युग्म 1 सही सुमेलित है: रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों जैसी पात्र जमानत के बदले अल्पकालिक (सामान्यतः ओवरनाइट) तरलता प्रदान करता है। यह मौद्रिक नीति का प्राथमिक संकेत उपकरण है। युग्म 3 भी सही सुमेलित है: नकद आरक्षित अनुपात (CRR) RBI अधिनियम के अंतर्गत एक सांविधिक तरलता-प्रबंधन उपकरण है, जिसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध माँग और सावधि देयताओं (NDTL) का एक निर्धारित अनुपात नकद के रूप में RBI के पास रखना होता है; CRR में बदलाव से बैंकिंग तंत्र में मुद्रा आपूर्ति का विस्तार या संकुचन होता है। युग्म 2 गलत सुमेलित है: विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा — FCNR(B) — अनिवासी भारतीयों (NRI) या भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) द्वारा स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्राओं (जैसे USD, GBP, EUR) में रखी जाने वाली सावधि जमाएँ हैं, न कि भारतीय रुपये में। RBI इस योजना का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करने के लिए विदेशी मुद्रा अंतःप्रवाह आकर्षित करने हेतु करता है, जो कि वर्तमान RBI परिचालन में भी स्पष्ट है। भारतीय रुपये में अनिवासी भारतीयों को सावधि जमा रखने की सुविधा NRE (अनिवासी बाह्य) या NRO (अनिवासी साधारण) खातों के माध्यम से मिलती है — FCNR(B) के अंतर्गत नहीं।

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कथन 1 सही है। मौद्रिक नीति समिति (MPC) की स्थापना वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा सम्मिलित RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के अंतर्गत की गई थी। इसका मूल अधिदेश मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर का निर्धारण करना है, जिससे मूल्य स्थिरता भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य बनती है। कथन 2 गलत है। मुद्रास्फीति लक्ष्य MPC द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। RBI अधिनियम के ढाँचे के अंतर्गत, केंद्र सरकार, RBI के परामर्श से, प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य को अधिसूचित करती है। वर्तमान लक्ष्य ±2% की सहिष्णुता सीमा (अर्थात न्यूनतम 2% और अधिकतम 6%) के साथ 4% CPI मुद्रास्फीति है। MPC की भूमिका इस बाह्य रूप से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है, न कि उसे तय करना। यह एक संवैधानिक रूप से महत्त्वपूर्ण अंतर है: कार्यपालिका लक्ष्य निर्धारित करती है और सांविधिक समिति उसे प्राप्त करने के लिए साधन (रेपो दर) का निर्णय करती है।

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कथन 1 सही है। MPC का गठन RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB (2016 के संशोधन द्वारा अंतःस्थापित) के अंतर्गत किया गया है। इसे विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने का अधिदेश दिया गया है। नीति रेपो दर निर्धारित करना इसका प्राथमिक साधन है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% CPI है, जिसमें निचली सहनशीलता सीमा 2% और ऊपरी सहनशीलता सीमा 6% (अर्थात ±2% बैंड) है। कथन 2 गलत है। मुद्रास्फीति लक्ष्य RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा एकपक्षीय रूप से निर्धारित नहीं किया जाता। RBI अधिनियम की धारा 45ZA के अंतर्गत केंद्र सरकार, RBI के परामर्श से, अधिसूचना जारी करके मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है और इस लक्ष्य की प्रत्येक पाँच वर्षों में समीक्षा की जाती है। केंद्रीय निदेशक मंडल RBI के सामान्य कार्यकलापों का संचालन करता है और उसका अधिदेश अलग है; वह मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। यह MPC की दर-निर्धारण भूमिका और सरकार की लक्ष्य-निर्धारण भूमिका के बीच एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक-विधिक अंतर है।

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विक्सेलियन तटस्थ (या प्राकृतिक) दर का वर्णन सही है — यह वह संदर्भ ब्याज दर है जिस पर अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करती है, जिसमें स्थिर मुद्रास्फीति और पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है और केंद्रीय बैंक इसी के सापेक्ष अपनी नीति दरें निर्धारित करते हैं। फॉरवर्ड गाइडेंस का वर्णन भी सही है — यह एक केंद्रीय बैंक उपकरण है जो पारदर्शिता और स्पष्ट सार्वजनिक संचार के माध्यम से अपेक्षाओं को स्थिर करता है: यदि कोई केंद्रीय बैंक यह घोषणा करता है कि वह दो वर्षों तक ब्याज दरें कम रखेगा, तो वास्तविक दर कटौती के बिना भी दीर्घकालिक उधारी लागत तत्काल घट सकती है और निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है। किंतु लुकास क्रिटीक का संबंध केंद्रीय बैंकों के परंपरागत मौद्रिक उपकरणों से वंचित होने से नहीं है। रॉबर्ट लुकास ने तर्क दिया था कि परंपरागत केनेसियन समष्टि आर्थिक मॉडल इसलिए त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि वे यह मान लेते थे कि मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और उपभोग जैसे चरों के बीच सांख्यिकीय संबंध स्थिर रहते हैं — परंतु जब नीति-निर्माता इन संबंधों के आधार पर नीतियाँ बनाते हैं, तो परिवार और व्यवसाय अपना व्यवहार बदल देते हैं और वे ही संबंध परिवर्तित हो जाते हैं जिन पर नीति आधारित थी। लुकास क्रिटीक नीति-निर्माण में ऐतिहासिक रूप से स्थिर मापदंड संबंधों के उपयोग की आलोचना है, न कि मौद्रिक उपकरणों की समाप्ति का दावा। अतः युग्म 3 गलत सुमेलित है।

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कथन 1 सही है। MPC का गठन RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB (वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा अंतःस्थापित) के अंतर्गत किया गया है। यह बहुमत मतदान द्वारा नीति रेपो दर निर्धारित करती है — बराबरी की स्थिति में RBI गवर्नर का निर्णायक मत होता है — ताकि 4% CPI के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य (ऊपरी सहिष्णुता सीमा 6% और निचली सीमा 2%) को प्राप्त किया जा सके। कथन 2 सही है। भारत में कोर मुद्रास्फीति की गणना परंपरागत रूप से हेडलाइन CPI टोकरी से खाद्य और ईंधन उपसमूहों को हटाकर की जाती है (कुछ प्रारूपों में बहुमूल्य धातुओं और अन्य विविध सेवाओं को शामिल किया जाता है)। जब कोर मुद्रास्फीति बढ़ती है — जैसा कि सितंबर में 4.16% से 4.6% होने पर देखा गया — तो यह संकेत मिलता है कि मूल्य दबाव सब्जियों के दाम या कच्चे तेल जैसे अस्थायी आपूर्ति-पक्ष झटकों से परे अधिक स्थायी माँग-पक्ष या लागत-प्रेरित कारकों में व्यापक हो रहा है। इसीलिए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को संतुलित करते समय कोर मुद्रास्फीति पर विशेष ध्यान देते हैं। कथन 3 गलत है। मुद्रास्फीति लक्ष्य RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। RBI अधिनियम (2016 में संशोधित) की धारा 45ZA के अंतर्गत, मुद्रास्फीति लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा RBI के परामर्श से निर्धारित किया जाता है और राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है; इसे प्रत्येक पाँच वर्षों में पुनरीक्षित किया जाता है। RBI का केंद्रीय निदेशक मंडल संस्था के सामान्य प्रशासन और संचालन (लेखाओं का अनुमोदन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व आदि) को देखता है — यह एक पृथक निकाय है जिसका मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण में कोई दायित्व नहीं है। यही MPC/सरकार की संरचना और RBI के आंतरिक शासन मंडल के बीच की मूल वैचारिक भिन्नता है।

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कथन 1 सही है। भारत में WPI तीन उप-सूचकांकों पर आधारित है — प्राथमिक वस्तुएँ (जिनमें खाद्य वस्तुएँ, गैर-खाद्य वस्तुएँ और खनिज शामिल हैं), ईंधन एवं शक्ति, तथा विनिर्मित उत्पाद। WPI की कुल टोकरी में विनिर्मित उत्पादों का भार सर्वाधिक (लगभग 64%) होता है, जिससे ये समग्र सूचकांक के प्रमुख घटक बनते हैं। कथन 2 सही है। WPI थोक या उत्पादक स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को मापता है — अर्थात थोक वाणिज्यिक लेनदेन के प्रथम बिंदु (कारखाना गेट / मंडी स्तर) पर — और इसमें सेवाएँ स्पष्ट रूप से शामिल नहीं होतीं। इसके विपरीत, CPI अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली खुदरा कीमतों को पकड़ता है और इसमें स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे कुछ सेवा घटक भी शामिल होते हैं। इसीलिए WPI में होने वाले बदलावों को उन लागत दबावों का अग्रणी संकेत माना जाता है जो अंततः खुदरा (CPI) मुद्रास्फीति में संचारित हो सकते हैं। कथन 3 सही नहीं है। मूल WPI मुद्रास्फीति और मूल CPI मुद्रास्फीति का दायरा समान नहीं है, भले ही दोनों व्यापक रूप से खाद्य और ईंधन को बाहर रखते हैं। दोनों की विशिष्ट टोकरियाँ काफी भिन्न हैं। मूल WPI विनिर्मित उत्पाद उप-सूचकांक (खाद्य विनिर्मित उत्पादों को छोड़कर) पर आधारित है, जबकि मूल CPI एक उपभोक्ता-खुदरा टोकरी से खाद्य एवं पेय पदार्थों तथा ईंधन को हटाकर तैयार की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएँ भी शामिल होती हैं। दोनों मापों की कार्यप्रणाली, कवरेज और मद-भार में पर्याप्त अंतर है।

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कथन 1 सही है। बॉन्ड मूल्य और प्रतिफल के बीच व्युत्क्रम संबंध निश्चित आय बाज़ारों की एक बुनियादी अवधारणा है: एक बॉन्ड एक निश्चित कूपन भुगतान करता है; यदि अधिक निवेशक उसे खरीदते हैं और उसकी कीमत बढ़ा देते हैं, तो वही निश्चित कूपन अब बढ़ी हुई कीमत पर एक कम प्रतिशत प्रतिलाभ दर्शाता है, अतः प्रतिफल गिर जाता है। यही कारण है कि बॉन्डों की बढ़ती माँग — जैसे जब चीनी बचतकर्ता सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी बचत लगाते हैं — बॉन्ड के घोषित कूपन में किसी परिवर्तन के बिना भी प्रतिफल को गिरा देती है। कथन 2 असत्य है। बढ़ते बॉन्ड प्रतिफल उधारी लागत में कमी का नहीं, बल्कि वृद्धि का संकेत देते हैं। चूँकि सरकारी बॉन्ड 'जोखिम-मुक्त' दर के मानक हैं, जब प्रतिफल बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की उधारी — कॉर्पोरेट ऋण, गृह ऋण, सरकारी घाटा वित्तपोषण — महँगी हो जाती है। यह कथन मूल संचरण तंत्र के विपरीत है क्योंकि यह बढ़ते प्रतिफल को निवेशक विश्वास और घटती लागत से जोड़ता है। कथन 3 सही है। मौद्रिक नीति संचरण केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित अल्पकालिक नीति दरों को दीर्घकालिक बॉन्ड प्रतिफल से जोड़ता है। जब मुद्रास्फीति कम या ऋणात्मक (अपस्फीति) हो, तो केंद्रीय बैंक के पास मुद्रास्फीतिक दबाव का प्रतिकार करने की आवश्यकता नहीं होती, अतः वह नीति दरें कम रखता है। कम अल्पकालिक दरें दीर्घकालिक बॉन्ड प्रतिफल को उन उच्च-मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निम्न स्तर पर स्थिर रखती हैं, जहाँ केंद्रीय बैंकों को आक्रामक रूप से दरें बढ़ानी पड़ती हैं और निवेशक मुद्रास्फीति-समायोजित प्रतिलाभ की माँग करते हैं।

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कथन 1 सही है। संशोधित आरबीआई अधिनियम की धारा 45ZA के अंतर्गत मुद्रास्फीति लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के परामर्श से निर्धारित किया जाता है — MPC द्वारा नहीं — और इसे प्रत्येक पाँच वर्ष पर राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। लक्ष्य 4% CPI है जिसमें ±2 प्रतिशत-अंक की सहिष्णुता सीमा (अर्थात् 2%–6%) है। महत्त्वपूर्ण रूप से, धारा 45ZN के अंतर्गत यदि MPC लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहती है, तो आरबीआई को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमें विफलता के कारण और प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयाँ स्पष्ट की जाती हैं। यह 'विफलता' जवाबदेही तंत्र इस ढाँचे की एक प्रमुख संरचनात्मक विशेषता है। कथन 2 सही है। रेपो दर तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत आरबीआई की बैंकों को ओवरनाइट उधार दर है और यह MPC का प्राथमिक संकेत-साधन है। रेपो दर बढ़ाने से MPC ऋण की लागत बढ़ाती है, जिससे माँग-खिंचाव वाली मुद्रास्फीति पर अंकुश लगता है — यही संचरण तंत्र तब प्रासंगिक होता है जब मुद्रास्फीति ऊपरी सहिष्णुता सीमा भंग करने की आशंका हो। कथन 3 असत्य है। मुद्रास्फीति लक्ष्य MPC द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। आरबीआई अधिनियम की धारा 45ZA के अंतर्गत केंद्र सरकार, आरबीआई गवर्नर के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है और उसे अधिसूचित करती है। MPC का अधिदेश इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना है, न कि उसे स्वयं निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित करने वाली संस्था और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जवाबदेह संस्था को एक समझ लेना एक सामान्य वैचारिक भूल है।

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युग्म 1 का वर्णन सही है: अक्टूबर 2019 से आरबीआई द्वारा अनिवार्य किए गए EBLR ढाँचे के अंतर्गत, सभी नए अस्थायी-दर वाले खुदरा एवं एमएसएमई ऋणों का मूल्य-निर्धारण किसी बाह्य बेंचमार्क (सामान्यतः रेपो दर) से जोड़ा जाना आवश्यक है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर में किया गया कोई भी परिवर्तन इस प्रकार के उधारकर्ताओं तक लगभग तत्काल — पंजाब नेशनल बैंक की घोषित नीति के अनुसार अगले कार्य दिवस पर — पहुँच जाता है। यह ऋण पक्ष पर मौद्रिक नीति संचरण का मूल तंत्र है। युग्म 2 का वर्णन भी सही है: शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) एक मानक बैंकिंग मापदंड है — यह उस अंतर को दर्शाता है जो एक बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो पर (अग्रिमों पर प्रतिफल) अर्जित करता है और अपनी देनदारियों (जमाराशियों की लागत) पर चुकाता है। NIM का संकुचन मध्यस्थता आय में दबाव का संकेत देता है, जबकि NIM का विस्तार — जैसा कि उच्च लागत वाली थोक जमाराशियों को सस्ते वित्तपोषण से प्रतिस्थापित करने पर देखा जाता है — मुख्य परिचालन से बेहतर लाभप्रदता का संकेत है। युग्म 3 का वर्णन गलत है। FCNR(B) — विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) — जमाराशियाँ अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा रखी जाती हैं, न कि निवासी भारतीयों द्वारा। ये जमाराशियाँ विदेशी मुद्राओं (अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड आदि) में अंकित होती हैं और पूर्णतः प्रत्यावर्तनीय होती हैं, अर्थात मूलधन और ब्याज दोनों को विदेश भेजा जा सकता है। आरबीआई इन जमाराशियों पर मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए बैंकों को स्वैप सुविधा अवश्य प्रदान करता है — यह भाग सही है — किंतु इन्हें धारण करने वाले व्यक्तियों (NRI, न कि निवासी भारतीय) और इनकी प्रत्यावर्तनीयता की स्थिति की मूलभूत विशेषता गलत होने के कारण युग्म 3 अशुद्ध है।

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कथन 1 सही है: MPC में छह सदस्य होते हैं — RBI गवर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति प्रभारी RBI उप-गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक RBI अधिकारी, और भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य। यह संरचना RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के अंतर्गत अनिवार्य है। कथन 2 भी सही है: भारत में अपनाए गए लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के तहत मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% CPI है, जिसमें +/- 2 प्रतिशत अंक की सहनशीलता सीमा है — अर्थात निचली सीमा 2% और ऊपरी सीमा 6%। कथन 3 गलत है: यद्यपि बराबरी की स्थिति में गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है, किंतु MPC सदस्यों के लिए नीतिगत दर और मौद्रिक नीति के रुख पर एक समान मतदान करना आवश्यक नहीं है। इन्हें पृथक-पृथक निर्णयों के रूप में देखा जाता है। यह बात अक्टूबर 2026 की MPC बैठक से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है, जहाँ सभी छह सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि के पक्ष में मतदान किया, किंतु दो सदस्यों — डॉ. नागेश कुमार और प्रो. राम सिंह — ने रुख को 'तटस्थ' से बदलकर 'अंशांकित कसाव' (calibrated tightening) करने के विरुद्ध मतदान किया। इन असहमत सदस्यों ने दर वृद्धि का समर्थन किया, परंतु रुख परिवर्तन का विरोध किया — जो यह सिद्ध करता है कि दर और रुख पर मतदान स्वतंत्र रूप से किया जाता है।

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तीनों कथन MPC ढाँचे का सही वर्णन करते हैं। कथन 1 सटीक है: MPC में छह सदस्य होते हैं — RBI गवर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति के प्रभारी RBI उपगवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक RBI अधिकारी, और भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाह्य सदस्य। कथन 2 सटीक है: 2016 के संशोधन के पश्चात RBI अधिनियम में प्रतिष्ठापित लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के अंतर्गत CPI मुद्रास्फीति का लक्ष्य ±2% की सहनशीलता सीमा (अर्थात 2%–6%) के साथ 4% निर्धारित है; यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक इस सीमा के बाहर रहती है, तो RBI को सरकार को कारणों और सुधारात्मक उपायों की व्याख्या करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है — यही 'विफलता' समीक्षा तंत्र है। कथन 3 सटीक है: रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को संपार्श्विक के बदले अल्पकालिक चलनिधि प्रदान करता है, और नीतिगत रुख (जैसे 'तटस्थ', 'समायोजन की वापसी', 'अंशांकित कसाव') किसी निश्चित दर पथ के प्रति प्रतिबद्ध हुए बिना समिति का भविष्योन्मुखी पूर्वाग्रह संप्रेषित करता है। ये सभी भारत की मौद्रिक नीति संरचना की मूलभूत विशेषताएँ हैं।

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तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। पहला, रेपो दर MPC का प्रमुख नीतिगत उपकरण है — यह वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को रात्रिकालीन (ओवरनाइट) निधि उधार देता है, और इसमें परिवर्तन समग्र मौद्रिक नीति के रुख का संकेत देते हैं, जो अर्थव्यवस्था में ऋण एवं जमा दरों के माध्यम से संचारित होते हैं। दूसरा, RBI (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा संस्थागत किए गए लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के अंतर्गत भारत सरकार ने RBI के परामर्श से ±2 प्रतिशत अंक की सहिष्णुता सीमा के साथ 4 प्रतिशत का CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य अधिसूचित किया है — अर्थात 2 से 6 प्रतिशत। MPC को इस सीमा के भीतर मुद्रास्फीति बनाए रखने का अधिदेश दिया गया है और लगातार तीन तिमाहियों तक इस सीमा का उल्लंघन होने पर सरकार को अनिवार्य स्पष्टीकरण देना होता है। तीसरा, भारत और विकसित अर्थव्यवस्थाओं (विशेषतः G7 देशों) के बीच ब्याज दर अंतराल भारतीय ऋण बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का एक मान्यता-प्राप्त चालक है — जब भारत की दरें उल्लेखनीय रूप से अधिक होती हैं, तो यह कम प्रतिफल वाली अर्थव्यवस्थाओं के निवेशकों से कैरी-ट्रेड प्रवाह को आकर्षित करता है, जिससे यह अंतराल घरेलू मुद्रास्फीति अधिदेश के साथ-साथ एक वास्तविक मौद्रिक नीति विचार बन जाता है।

Explanation

कथन 1 सही है। आरबीआई अधिनियम, 1934 में वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, यदि MPC लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य (4%, सहिष्णुता सीमा 2–6% के साथ) को पूरा करने में विफल रहे, तो इसे विफलता माना जाता है और आरबीआई केंद्र सरकार को उल्लंघन के कारण तथा सुधारात्मक उपाय बताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। कथन 2 गलत है। लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे में मूल्य स्थिरता को संवृद्धि पर पूर्ण प्राथमिकता नहीं दी गई है। आरबीआई अधिनियम की धारा 45ZA के अंतर्गत वैधानिक आदेश यह है कि 'संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए' मूल्य स्थिरता बनाए रखी जाए। संवृद्धि एक सह-उद्देश्य है, न कि केवल अवशिष्ट — 'लचीले' शब्द का उपयोग यही संकेत देता है कि MPC दोनों लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाती है। कथन यह भ्रामक धारणा देता है कि संवृद्धि केवल तभी महत्त्वपूर्ण है जब वह मूल्य स्थिरता से न टकराए, जो कि सही नहीं है। कथन 3 सही है। MPC में छह सदस्य होते हैं: आरबीआई गवर्नर (अध्यक्ष, जो बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं), मौद्रिक नीति प्रभारी उप-गवर्नर, और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक आरबीआई अधिकारी — ये तीन आरबीआई की ओर से — तथा केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन बाह्य सदस्य। निर्णय डाले गए मतों के बहुमत से लिए जाते हैं। अतः केवल कथन 1 और 3 सही हैं।

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तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। फॉरवर्ड गाइडेंस से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी भावी नीति मंशाओं के बारे में किए जाने वाले स्पष्ट संचार से है; जब बाज़ार इन संकेतों पर भरोसा करते हैं, तो केंद्रीय बैंक वास्तव में नीति दर बदले बिना भी दीर्घकालिक दरों को प्रभावित कर सकता है। वित्तीय स्थितियों का कड़ा होना तब होता है जब व्यापक बाज़ार गतिविधियाँ — बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि, मुद्रा का मज़बूत होना, क्रेडिट स्प्रेड का चौड़ा होना या शेयर बाज़ार में गिरावट — मिलकर ऋण और व्यय को इस प्रकार सीमित कर देती हैं जो एक औपचारिक दर वृद्धि के समतुल्य होता है; केंद्रीय बैंक इस पर निगरानी रखते हैं क्योंकि इससे औपचारिक दर वृद्धि की आवश्यकता कम हो सकती है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण वह ढाँचा है जिसे अमेरिकी फेडरल रिज़र्व (2% लक्ष्य के साथ) सहित अधिकांश प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने अपनाया है, जिसके अंतर्गत नीति दर प्राथमिक उपकरण है जिसका उपयोग वास्तविक मुद्रास्फीति को निर्धारित संख्यात्मक लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए किया जाता है। यह समझना कि ये तीनों अवधारणाएँ परस्पर कैसे क्रिया करती हैं — फॉरवर्ड गाइडेंस अपेक्षाओं को आकार देता है, वित्तीय स्थितियाँ दर निर्णयों को संचारित करती हैं (या उनका स्थान लेती हैं), और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण पूरे ढाँचे को एक आधार प्रदान करता है — किसी भी केंद्रीय बैंक की नीतिगत स्थिति के विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

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युग्म 1 सही सुमेलित है: आरबीआई अधिनियम (2016 में संशोधित) के अंतर्गत लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे में सीपीआई मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है, जिसकी सहनशीलता सीमा 2–6% है — अर्थात न्यूनतम 2% और अधिकतम 6%। यह भारत की मौद्रिक नीति संरचना में सुस्थापित है। युग्म 2 सही सुमेलित है: जब आरबीआई अपना मौद्रिक नीति रुख 'तटस्थ' से बदलकर 'अंशांकित कसाव' करता है, तो इसका संकेत यह होता है कि दर वृद्धि की संभावना बनी रहती है, किंतु निकट भविष्य में दर कटौती का विकल्प समाप्त हो जाता है — यह रुख 'पूर्ण कसाव' से भिन्न एक सूक्ष्म मौद्रिक संकेत है। युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है: विनिमय दर की अत्यधिक अस्थिरता को थामने और आयातित मुद्रास्फीति के जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को प्रत्यक्ष डॉलर तरलता प्रदान की, न कि निजी क्षेत्र के बैंकों को। तेल विपणन कंपनियाँ भारत में विदेशी मुद्रा की सबसे बड़ी खरीदारों में से हैं, इसलिए उन्हें डॉलर की आपूर्ति करने से तेल आयात भुगतान के कारण रुपये पर पड़ने वाला दबाव सीधे कम होता है।

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तीनों कथन लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) रूपरेखा का सटीक वर्णन करते हैं, जिसे आरबीआई अधिनियम, 1934 में 2016 में जोड़ी गई धाराओं 45ZA से 45ZL के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। कथन 1 सही है: लक्ष्य 4 प्रतिशत हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति है, जिसमें +/- 2 प्रतिशत अंक का बैंड है (अर्थात् 2 से 6 प्रतिशत के बीच)। कथन 2 सही है: यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक बैंड का उल्लंघन करती है, तो MPC को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होती है जिसमें कारण और सुधारात्मक उपाय बताए जाते हैं — यह जवाबदेही तंत्र FIT संरचना की एक परिभाषित विशेषता है। कथन 3 सही है: MPC नीतिगत रेपो दर का निर्धारण बहुमत से करती है; मत बराबर होने पर MPC की अध्यक्षता करने वाले गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है, और इस प्रकार निर्धारित दर आरबीआई पर बाध्यकारी होती है — यह पूर्ववर्ती व्यवस्था से भिन्न है जहाँ गवर्नर एकतरफा निर्णय लेते थे। ये तीनों विशेषताएँ मिलकर भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की मूल संस्थागत संरचना का निर्माण करती हैं।

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तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। पहला, उच्च CIC-to-GDP अनुपात यह संकेत देता है कि लोग और व्यवसाय बैंकिंग या डिजिटल माध्यमों की बजाय भौतिक नकदी पर अत्यधिक निर्भर हैं; इस उच्च नकदी-निर्भरता की प्रवृत्ति मौद्रिक नीति संचरण को कमज़ोर करती है, क्योंकि आर्थिक गतिविधि का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर संचालित होता है, जहाँ नीतिगत दर परिवर्तनों का प्रभाव प्रसारित होता है। दूसरा, RBI की परिभाषा के अनुसार 'जनता के पास मुद्रा' (Currency with the Public) की गणना कुल मुद्रा प्रचलन (केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट और सिक्के) में से बैंकों के पास रखी नकदी घटाकर की जाती है — यह गैर-बैंकिंग जनता के हाथों में नकदी आँकने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक मौद्रिक समग्र (monetary aggregate) है। तीसरा, अधिक डिजिटलीकरण और कम नकदी-निर्भरता के माध्यम से प्राप्त निम्न CIC-to-GDP अनुपात सामान्यतः मौद्रिक नीति संचरण को सुगम बनाता है और मुद्रास्फीति नियंत्रण को बेहतर करता है, क्योंकि अधिक लेन-देन औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से होकर गुज़रते हैं, जिससे ब्याज दर के संकेत अधिक प्रभावी हो जाते हैं। तीनों कथन नकदी तीव्रता और नीति संचरण से संबंधित मानक मौद्रिक-अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं।

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तीनों कथन सही हैं। पहला, भारत की लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) प्रणाली — जिसे संशोधित RBI अधिनियम के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है — CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 प्रतिशत निर्धारित करती है, जिसकी निचली सीमा 2 प्रतिशत और ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत है। मुद्रास्फीति का ऊपरी सीमा (6%) के निकट बने रहना तकनीकी रूप से सीमा के भीतर है, परंतु यह एक जोखिम स्थिति को दर्शाता है जो आगे मौद्रिक कड़ाई को उचित ठहराती है — यही वह चिंता है जिसे Moody's ने भारत के निकट-अवधि परिदृश्य के संदर्भ में उठाया है। दूसरा, MPC का प्रमुख नीति साधन रेपो दर है। जब MPC रेपो दर बढ़ाती है, तो बैंकों की उधार लागत बढ़ती है, जो वित्तीय प्रणाली के माध्यम से फर्मों और परिवारों तक संचारित होती है — उच्च ऋण दरें निजी निवेशकों के लिए पूंजी की लागत बढ़ाती हैं, जिससे निवेश निर्णय हतोत्साहित या विलंबित होते हैं। यह मानक मौद्रिक नीति संचरण तंत्र है। तीसरा, RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZN (RBI (मौद्रिक नीति प्रक्रिया) विनियम, 2016 के साथ पठित) के अंतर्गत MPC वैधानिक रूप से केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजने के लिए बाध्य है, जिसमें विफलता के कारण और प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय स्पष्ट किए जाएं, यदि CPI मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक ±2 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा से बाहर रहे। यह जवाबदेही तंत्र भारत की FIT संरचना की एक मूलभूत विशेषता है।

Explanation

भारत का लचीला मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचा 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन के माध्यम से औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। इसके तहत CPI-आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसमें निचली सहनशीलता सीमा 2 प्रतिशत और ऊपरी सहनशीलता सीमा 6 प्रतिशत है। कथन 1 इसे सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। कथन 2 सही है: FIT ढाँचे के भीतर रेपो दर प्राथमिक नीति साधन है। जब आरबीआई ऊपरी सहनशीलता सीमा के निकट पहुँच रही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दरें बढ़ाता है, तो उधार की बढ़ी हुई लागत निजी पूँजीगत व्यय की रुचि को कम कर देती है, जिससे निवेश की पुनर्प्राप्ति में देरी होती है — यह मौद्रिक नीति संचरण का एक मानक चैनल है। कथन 3 गलत है: FIT ढाँचा स्पष्ट रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) — विशेष रूप से CPI-संयुक्त — को लक्ष्यीकरण हेतु हेडलाइन मुद्रास्फीति माप के रूप में नामित करता है, न कि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) को। WPI अलग से प्रकाशित किया जाता है और उत्पादक-मूल्य संकेतों के लिए उसकी निगरानी की जाती है, किंतु FIT ढाँचे में उसकी कोई अधिदेशित भूमिका नहीं है।

Explanation

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में 2016 के संशोधन द्वारा सम्मिलित लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के अंतर्गत MPC को CPI मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखने का अधिदेश दिया गया है, जिसमें ±2% की सहिष्णुता सीमा है — अर्थात प्रभावी लक्ष्य सीमा 2% से 6% के बीच है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। RBI का प्राथमिक मौद्रिक नीति साधन रेपो दर है; इसमें किए गए समायोजन उधार लागत, ऋण विस्तार और तद्द्वारा निजी निवेश एवं उपभोग को प्रभावित करते हैं — यही वह पारंपरिक संचरण चैनल है जिस पर FIT आधारित है। अतः युग्म 3 भी सही सुमेलित है। युग्म 2 गलत सुमेलित है: यदि MPC लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहती है, तो RBI को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी होती है जिसमें विफलता के कारण और प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय स्पष्ट किए जाते हैं — गवर्नर को त्यागपत्र नहीं देना होता। स्वतः त्यागपत्र का कोई प्रावधान नहीं है; जवाबदेही सरकार को वैधानिक रिपोर्टिंग के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।