विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs)
Note
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी, ऋण साधनों और हाइब्रिड प्रतिभूतियों में की गई होल्डिंग शामिल है। SEBI (FPI) विनियम 2019 पंजीकरण को नियंत्रित करते हैं और दो निवेशक श्रेणियाँ (I और II) परिभाषित करते हैं, साथ ही सरकारी प्रतिभूतियों व कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश सीमाएँ, KYC मानदंड और लाभकारी-स्वामित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ भी निर्धारित करते हैं। FPI, FDI से स्वामित्व पैमाने और मतदान अधिकारों के संदर्भ में भिन्न हैं। पूर्व की विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) श्रेणी को 2014 से FPI के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। 2014 से पहले का साहित्य, जो क्षेत्रगत सीमाओं, SEBI/RBI पंजीकरण और चालू-खाता अस्थिरता पर FII-प्रवाह के प्रभाव से संबंधित है, अभी भी प्रासंगिक है।
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Questions on this topic
MSCI द्वारा इक्विटी बाज़ारों के वर्गीकरण और उसके लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- MSCI इक्विटी बाज़ारों को चार स्तरों में वर्गीकृत करता है — विकसित, उभरता, फ्रंटियर और स्टैंडअलोन — और इसके लिए बाज़ार की सुलभता, शेयर बाज़ार के आकार तथा शेयरों के कारोबार की सरलता एवं आवृत्ति जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।
- इक्विटी बाज़ारों में 'फ्री फ्लोट' से तात्पर्य किसी कंपनी के उन शेयरों के अनुपात से है जो वास्तव में सार्वजनिक कारोबार के लिए उपलब्ध हैं, और अपारदर्शी शेयरधारिता संरचनाओं के कारण वास्तविक कारोबार योग्य शेयरों की संख्या रिपोर्ट किए गए आँकड़ों से काफी कम हो सकती है।
- किसी सूचकांक को ट्रैक करने वाले निष्क्रिय (पैसिव) निवेशकों के लिए विनियमन के तहत यह अनिवार्य है कि वे उस सूचकांक में शामिल प्रत्येक देश का न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अपने पोर्टफोलियो में रखें, इसीलिए सूचकांक वर्गीकरण में गिरावट का पोर्टफोलियो प्रवाह पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि इसकी आधिकारिक पुष्टि न हो जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
MSCI (मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल) विश्व का एक प्रमुख वैश्विक इक्विटी सूचकांक प्रदाता है, जो बाज़ारों को चार स्तरों में वर्गीकृत करता है: विकसित, उभरता, फ्रंटियर और स्टैंडअलोन। इन स्तरों में आवंटन बाज़ार की सुलभता, शेयर बाज़ार के आकार तथा शेयरों के कारोबार की सरलता और आवृत्ति जैसे मानदंडों के आधार पर किया जाता है — अतः कथन 1 सही है। फ्री फ्लोट इक्विटी बाज़ारों की एक सुस्थापित अवधारणा है जो किसी कंपनी के कुल शेयरों के उस प्रतिशत को दर्शाती है जो सामान्य जनता द्वारा कारोबार के लिए उपलब्ध है — अर्थात प्रवर्तकों, सरकारों या रणनीतिक निवेशकों द्वारा धारित शेयरों को छोड़कर। जब शेयरधारिता संरचनाएँ अपारदर्शी होती हैं, तो वास्तविक रूप से कारोबार योग्य शेयर रिपोर्ट किए गए आँकड़ों से काफी कम हो सकते हैं — यह चिंता MSCI ने इंडोनेशिया के संदर्भ में विशेष रूप से उठाई थी — इसलिए कथन 2 सही है। कथन 3 गलत है, क्योंकि किसी भी विनियमन के तहत पैसिव निवेशकों के लिए किसी देश का न्यूनतम भार बनाए रखना अनिवार्य नहीं है। बल्कि, वे स्वेच्छा से सूचकांक की संरचना की नकल करके उसे ट्रैक करते हैं। जब किसी देश के सूचकांक वर्गीकरण में गिरावट आती है, तो उस सूचकांक को बेंचमार्क मानने वाले पैसिव फंडों को अपना पोर्टफोलियो पुनर्संतुलित करना पड़ता है — जिससे औपचारिक गिरावट की पुष्टि होने से पहले ही पूँजी बहिर्वाह शुरू हो जाता है, जैसा कि इंडोनेशिया के मामले में देखा गया जब MSCI द्वारा केवल पुनर्वर्गीकरण की मंशा घोषित किए जाने पर ही बाज़ार 11.6% गिर गया। इस प्रकार, कार्य-कारण की श्रृंखला सूचकांक सदस्यता से बेंचमार्क-आधारित आवंटन तक चलती है, न कि किसी विनियामक आदेश से।
भारतीय इक्विटी बाजारों के संदर्भ में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) प्रवाह और उनके कारकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल (yields) का बढ़ना भारत जैसे उभरते बाजारों से FPI की निकासी को प्रेरित करता है, क्योंकि डॉलर-आधारित परिसंपत्तियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षक हो जाती हैं।
- FPI प्रवाह को दीर्घकालिक स्थिर पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की निकासी की तुलना में इनकी अस्थिरता का भारतीय रुपये पर सीमित संचरण प्रभाव पड़ता है।
- कच्चे तेल की ऊँची कीमतें भारत के प्रति FPI की भावना पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि इससे भारत का चालू खाता घाटा बढ़ता है और रुपये पर अवमूल्यन का दबाव पड़ता है, जो विदेशी निवेशकों के जोखिम-समायोजित प्रतिफल के आकलन को और जटिल बना देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से रुपये-आधारित परिसंपत्तियों की सापेक्षिक आकर्षकता घट जाती है और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल के बढ़ने से डॉलर बाजारों में जोखिम-मुक्त प्रतिफल ऊँचा हो जाता है — दोनों ही कारक पोर्टफोलियो पूंजी को भारत जैसे उभरते बाजारों से हटाकर अमेरिका की ओर धकेलते हैं। यह भारतीय इक्विटी से FPI की निकासी का एक सुस्थापित कारक है। कथन 2 गलत है। FPI (पोर्टफोलियो) प्रवाह को 'हॉट मनी' यानी अल्पकालिक, प्रत्यावर्तनीय और वैश्विक जोखिम भावना के प्रति अत्यंत संवेदनशील पूंजी माना जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विपरीत, जो उत्पादक परिसंपत्तियों में दीर्घकालिक स्वामित्व हिस्सेदारी से जुड़ा होता है, FPI तेजी से बाहर निकल सकता है और बड़े पैमाने पर निकासी से विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की तुलना में रुपये की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे रुपया प्रत्यक्ष रूप से कमजोर होता है। इन्हें 'दीर्घकालिक स्थिर पूंजी' कहना पोर्टफोलियो प्रवाह की मूलभूत प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। कथन 3 सही है। भारत कच्चे तेल का एक बड़ा शुद्ध आयातक देश है, इसलिए कच्चे तेल की ऊँची कीमतें चालू खाता घाटे को बढ़ाती हैं, रुपये पर अवमूल्यन का दबाव डालती हैं और आयात बिल को बढ़ाती हैं — ये सभी कारक विदेशी इक्विटी निवेशकों के लिए मुद्रा और समष्टि आर्थिक जोखिम को बढ़ाते हैं, जिससे अन्य निवेश गंतव्यों की तुलना में भारतीय बाजार कम आकर्षक हो जाते हैं।
ब्याज दर अंतर (इंटरेस्ट-रेट डिफरेंशियल) और भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के ऋण प्रवाह के बीच संबंध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारतीय और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड के बीच प्रतिफल अंतर (यील्ड स्प्रेड) के संकुचन से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भारतीय ऋण साधनों की आकर्षणशीलता कम हो जाती है, जिससे भारत की अल्पकालिक ऋण प्रवाह के माध्यम से चालू खाता घाटे को वित्तपोषित करने की क्षमता संभावित रूप से सीमित हो सकती है।
- भारत का चालू खाता घाटा ऐतिहासिक रूप से मुख्यतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के माध्यम से वित्तपोषित होता रहा है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो ऋण प्रवाह की भूमिका इक्विटी प्रवाह की तुलना में नगण्य रही है।
- जब किसी देश का किसी संदर्भ अर्थव्यवस्था की तुलना में मुद्रास्फीति प्रीमियम समय के साथ घटता है, तो दोनों देशों के बीच सांकेतिक प्रतिफल अंतर (नॉमिनल यील्ड स्प्रेड) संकुचित होता है, भले ही घरेलू अर्थव्यवस्था की वास्तविक मूलभूत स्थिति स्थिर रहे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय और अमेरिकी बॉन्ड के बीच प्रतिफल अंतर, भारत में विदेशी पोर्टफोलियो ऋण प्रवाह का एक प्रमुख चालक है। जब यह अंतर संकुचित होता है — अर्थात भारतीय बॉन्ड तुलनीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की तुलना में अपेक्षाकृत कम अतिरिक्त प्रतिफल प्रदान करते हैं — तो वैश्विक निवेशकों को भारतीय ऋण जोखिम-समायोजित आधार पर कम लाभकारी लगता है। इससे ऋण-आधारित पूँजी प्रवाह घटता है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत के चालू खाता घाटे को पूरा करने में सहायक रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय वित्त में ब्याज दर समता (इंटरेस्ट-रेट पैरिटी) और कैरी ट्रेड की मानक अवधारणा है। कथन 2 गलत है। भारत के बाह्य वित्तपोषण के इतिहास में विदेशी पोर्टफोलियो ऋण प्रवाह की भूमिका सार्थक रही है, नगण्य नहीं। यही कारण है कि प्रतिफल अंतर का संकुचन भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए एक संरचनात्मक चिंता का विषय माना जाता है। यदि ऋण प्रवाह वास्तव में नगण्य होता, तो यह चिंता निराधार होती। कथन 3 सही है: किसी भी अर्थव्यवस्था में सांकेतिक प्रतिफल (नॉमिनल यील्ड) वास्तविक ब्याज दर और मुद्रास्फीति प्रीमियम दोनों को प्रतिबिंबित करता है। यदि समय के साथ अमेरिका की तुलना में भारत का मुद्रास्फीति प्रीमियम घटता है (अर्थात भारत की मुद्रास्फीति अमेरिकी स्तर के करीब आती है), तो भारतीय सांकेतिक प्रतिफल अमेरिकी प्रतिफल की तुलना में कम हो जाता है और दोनों के बीच अंतर संकुचित होता है — भले ही भारत की वास्तविक आर्थिक मूलभूत स्थिति और संप्रभु साख सुदृढ़ बनी रहे। प्रतिफल अंतर को वास्तविक घटक और मुद्रास्फीति प्रीमियम में विभाजित करना अंतरराष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र की एक मानक अवधारणा है। अतः केवल कथन 1 और 3 सही हैं।
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