उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
Note
CPI खाद्य एवं पेय पदार्थ, ईंधन एवं प्रकाश, तथा विविध सेवाओं सहित छह वस्तु समूहों में खुदरा मूल्य परिवर्तनों को मापता है। MoSPI इसे ग्रामीण, शहरी और संयुक्त श्रृंखलाओं में संकलित करता है। RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA द्वारा अनिवार्य लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के अंतर्गत CPI-Combined प्रमुख मुद्रास्फीति मानक है। मौद्रिक नीति समिति (MPC) रेपो-दर नीति निर्धारण हेतु थोक मूल्य सूचकांक नहीं, बल्कि इसी का उपयोग करती है। 4% लक्ष्य और दोनों ओर 2% की सहनशीलता सीमा MPC के निर्णयों को बाध्य करती है, इसलिए प्रत्येक मासिक विज्ञप्ति सीधे मौद्रिक नीति बहस, राजकोषीय प्रबंधन चर्चा और वास्तविक-मजदूरी विश्लेषण को प्रेरित करती है।
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भारत में मुद्रास्फीति मापन और मौद्रिक नीति ढाँचे में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के निर्माण और उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- CPI (ग्रामीण) — खाद्य एवं पेय पदार्थों को CPI (शहरी) की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक भार प्रदान करता है, जो ग्रामीण घरेलू उपभोग व्यय में खाद्य की प्रधानता को दर्शाता है
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) — मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएँ लक्ष्य के इर्द-गिर्द स्थिर हैं या नहीं, इसका आकलन करने के लिए घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षणों को एक इनपुट के रूप में उपयोग करती है
- लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे के अंतर्गत CPI-संयुक्त लक्ष्य — 4%, ±2 प्रतिशत अंक की सहन-सीमा के साथ निर्धारित किया गया है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। पहला, CPI (ग्रामीण) में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार लगभग 54% है, जो CPI (शहरी) में खाद्य के भार से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। यह इस तथ्य के अनुरूप है कि ग्रामीण उपभोग टोकरी में खाद्य का वर्चस्व होता है — एक संरचनात्मक विशेषता जिसकी पुष्टि NABARD सर्वेक्षण के इस निष्कर्ष से भी होती है कि ग्रामीण घरेलू व्यय में खाद्य की हिस्सेदारी 53% से अधिक है। दूसरा, भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) वास्तव में घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षणों — जैसे RBI का परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण — को अपनी नीतिगत विचार-विमर्श प्रक्रिया में एक अग्रदर्शी इनपुट के रूप में उपयोग करती है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएँ 4% के लक्ष्य के इर्द-गिर्द सुस्थिर हैं या नहीं। तीसरा, संशोधित RBI अधिनियम और भारत में अपनाए गए लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के अंतर्गत, सरकार ने CPI-संयुक्त मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% निर्धारित किया है, जिसमें ऊपरी सहन-सीमा 6% और निचली सहन-सीमा 2% है — अर्थात 4% के इर्द-गिर्द ±2 प्रतिशत अंक का सममित बैंड।
भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) शृंखला के निर्माण और पुनर्आधारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- CPI को नवीनतम आधार वर्ष पर पुनर्आधारित करना, जो अद्यतन घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आँकड़ों पर आधारित हो, वर्तमान घरेलू व्यय प्रतिरूपों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने और वास्तविक आय एवं क्रय शक्ति के आकलन के लिए अधिक सटीक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।
- अद्यतन CPI शृंखला में खाद्य एवं पेय पदार्थों को दिया गया भार मूल (कोर) मदों की तुलना में बढ़ा दिया गया है, जिससे पुरानी शृंखला की तुलना में हेडलाइन मुद्रास्फीति खाद्य मूल्य अस्थिरता के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई है।
- ग्रामीण CPI मुद्रास्फीति, खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के दौर में शहरी CPI मुद्रास्फीति से अधिक रहती है, क्योंकि ग्रामीण परिवार शहरी परिवारों की तुलना में अपनी उपभोग-टोकरी में खाद्य पदार्थों को अधिक भार देते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। जब CPI को किसी अधिक हालिया घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (जैसे HCES 2023-24) के आधार पर पुनर्आधारित किया जाता है, तो संशोधित भार वर्तमान घरेलू व्यय व्यवहार को अधिक सटीक रूप से दर्शाते हैं। इससे यह सूचकांक क्रय शक्ति, वास्तविक आय और उपभोग प्रतिरूपों में बदलाव के आकलन का बेहतर साधन बन जाता है — यही CPI के आवधिक पुनर्आधारण का मानक औचित्य है। कथन 2 गलत है। HCES 2023-24 के आँकड़ों पर आधारित अद्यतन CPI शृंखला में वास्तव में मूल (कोर) मदों — जैसे आवास, सेवाएँ और विनिर्मित वस्तुएँ — की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत अंक बढ़ाई गई है, जबकि अस्थिर खाद्य मूल्यों की हिस्सेदारी तदनुसार घटी है। इसका अर्थ यह है कि नई शृंखला में हेडलाइन मुद्रास्फीति पुरानी शृंखला की तुलना में खाद्य मूल्य उतार-चढ़ाव से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होती है — जो कथन 2 के दावे के ठीक विपरीत है। कथन 3 सही है। यह भारत के CPI निर्माण की एक सुस्थापित संरचनात्मक विशेषता को दर्शाता है: ग्रामीण उपभोग-टोकरी में खाद्य एवं पेय पदार्थों को शहरी टोकरी की तुलना में अधिक भार दिया जाता है। खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के दौरान यह संरचनात्मक अंतर ग्रामीण CPI को शहरी CPI की तुलना में तेज़ी से बढ़ाता है। यह ग्रामीण-शहरी विचलन घटक भारों में अंतर का प्रत्यक्ष परिणाम है — वही मूल तंत्र जिसके द्वारा CPI का भारांकन ढाँचा मूल्य परिवर्तनों को हेडलाइन मुद्रास्फीति में रूपांतरित करता है।
भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) ढाँचे और लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण अधिदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत के CPI टोकरी में खाद्य एवं पेय पदार्थों का एकल सबसे बड़ा भार है, जो औसत भारतीय परिवार के उपभोग व्यय में खाद्य पदार्थों की उच्च हिस्सेदारी को दर्शाता है।
- भारत के लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को CPI मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का अधिदेश दिया गया है, जिसमें ±2 प्रतिशत की सहनशीलता पट्टी है, और यदि यह पट्टी लगातार तीन तिमाहियों तक भंग होती है तो सरकार को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व उत्पन्न होता है।
- भारत के मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला CPI, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) है, क्योंकि इसे श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है और यह अन्य CPI श्रृंखलाओं की तुलना में जनसंख्या के व्यापक वर्ग को कवर करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। खाद्य एवं पेय पदार्थ CPI टोकरी (CPI-संयुक्त, आधार वर्ष 2012) में लगभग 45.86% का भार रखते हैं, जो इसे अब तक का सबसे भारी एकल समूह बनाता है। यही कारण है कि सब्जियों और दलहन जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल से शीर्ष CPI असंगत रूप से ऊपर चली जाती है, जैसा कि तब देखा गया जब खुदरा मुद्रास्फीति सहनशीलता पट्टी की ऊपरी सीमा को पार कर गई। कथन 2 सही है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) के तहत 4% CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें ±2% की सहनशीलता पट्टी (अर्थात् 2%–6%) है। यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक इस पट्टी से बाहर रहती है, तो RBI को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें विफलता के कारण, प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय और लक्ष्य पर वापस लौटने की अनुमानित समय-सीमा का उल्लेख करना अनिवार्य है — यह RBI अधिनियम की धारा 45ZN के तहत 'विफलता' रिपोर्टिंग दायित्व है। कथन 3 गलत है। भारत की मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे में उपयोग किया जाने वाला CPI, CPI-संयुक्त (शहरी + ग्रामीण) है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा संकलित किया जाता है — न कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) द्वारा, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित एक अलग सूचकांक है और मुख्यतः मजदूरी-संशोधन तथा महँगाई-भत्ता गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। CPI-IW को मौद्रिक नीति CPI के साथ भ्रमित करना एक सामान्य भ्रांति है; इन दोनों श्रृंखलाओं के आधार वर्ष, охват और संस्थागत स्रोत भिन्न हैं।
भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे और CPI के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारतीय रिज़र्व बैंक का लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा CPI मुद्रास्फीति के लिए 4 प्रतिशत का केंद्रीय लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसमें 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक की सहनशीलता पट्टी होती है।
- भारत में CPI को ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के लिए अलग-अलग संकलित किया जाता है, और ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति तथा शहरी खाद्य मुद्रास्फीति में प्रायः अंतर देखा जाता है, जो दोनों वर्गों की उपभोग टोकरियों में भिन्नता को दर्शाता है।
- CPI की टोकरी में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार नगण्य है, इसीलिए खाद्य कीमतों में तीव्र वृद्धि का समग्र CPI शीर्ष संख्या पर सीमित प्रभाव पड़ता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के माध्यम से लागू किए गए लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के तहत RBI को CPI मुद्रास्फीति को ±2 प्रतिशत की सहनशीलता पट्टी (अर्थात् 2–6 प्रतिशत) के भीतर 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है। 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का उल्लंघन होने पर, जैसा कि अक्टूबर में हुआ, ढाँचे के अंतर्गत जवाबदेही प्रावधान सक्रिय हो जाते हैं। कथन 2 सही है। भारत में CPI को ग्रामीण भारत (CPI-ग्रामीण) और शहरी भारत (CPI-शहरी) के लिए अलग-अलग श्रृंखलाओं के रूप में प्रकाशित किया जाता है, जिन्हें मिलाकर अखिल भारतीय समग्र सूचकांक तैयार किया जाता है। दोनों श्रृंखलाएँ घरेलू व्यय सर्वेक्षणों से प्राप्त भिन्न-भिन्न उपभोग भारों का उपयोग करती हैं, इसीलिए ग्रामीण और शहरी खाद्य मुद्रास्फीति में अंतर देखने को मिलता है — उदाहरण के लिए, ग्रामीण उपभोग टोकरी में खाद्य का हिस्सा अधिक होने के कारण ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति प्रायः अधिक रहती है। कथन 3 गलत है। खाद्य एवं पेय पदार्थ भारत की CPI टोकरी का अब तक का सबसे बड़ा उप-समूह है, जिसका अखिल भारतीय समग्र में लगभग 45–46 प्रतिशत भार है। इस उच्च भार के कारण प्याज, सब्जियों और अनाज जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि का शीर्ष CPI पर पर्याप्त और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह दावा कि खाद्य का भार 'नगण्य' है, CPI के निर्माण को मौलिक रूप से गलत प्रस्तुत करता है।
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