भारत निर्वाचन आयोग
Note
संविधान का अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण रखने वाले निकाय की स्थापना करता है। इसका अधिदेश आदर्श आचार संहिता, EVM निरीक्षण, परिसीमन समन्वय और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत प्रत्याशी अयोग्यताओं पर अर्ध-न्यायिक शक्तियों को समेटता है। नियुक्तियाँ अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद की अवधि) अधिनियम, 2023 द्वारा शासित होती हैं, जिसने Anoop Baranwal v. Union of India में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए मॉडल को प्रतिस्थापित किया।
In the news
Questions on this topic
भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की संवैधानिक स्थिति तथा ECI और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 से अपना अधिकार प्राप्त करता है और संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
- पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243K और नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243ZA के अंतर्गत स्थापित राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका एवं पंचायत निर्वाचनों पर भारत के निर्वाचन आयोग के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार साझा करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो इसे निर्वाचक नामावलियों की तैयारी तथा संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग नगरपालिका एवं पंचायत निर्वाचनों पर समवर्ती या अतिव्यापी क्षेत्राधिकार साझा नहीं करते। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (क्रमशः अनुच्छेद 243K और 243ZA) द्वारा पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचन कराने के लिए एक पृथक और स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ECI की इन स्थानीय निकाय निर्वाचनों में कोई भूमिका नहीं है और राज्य निर्वाचन आयोग की संसद, राज्य विधानमंडलों या राष्ट्रपति पद के निर्वाचनों में कोई भूमिका नहीं है। इनके क्षेत्राधिकार संवैधानिक रूप से पृथक हैं, समवर्ती नहीं। यह अंतर वर्तमान विवाद से सीधे जुड़ा है: कोझिकोड नगर निगम परिषद — एक नगरपालिका निकाय — ने ECI के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जबकि ECI एक ऐसी संस्था है जो स्थानीय निकाय की अपनी निर्वाचन प्रशासन व्यवस्था से पूर्णतः बाहर के निर्वाचन संचालित करती है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI), अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उसके संवैधानिक आधार और एक निकाय के रूप में उसके विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की संरचना निर्धारित करता है और यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होंगे।
- भारत निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराता है, जबकि पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचन क्रमशः अनुच्छेद 243K और 243ZA के अंतर्गत स्थापित राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा कराए जाते हैं।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के समान है, जबकि किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयुक्तों की संख्या निर्धारित नहीं करता। यह केवल यह कहता है कि आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 'ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करें।' इस प्रकार आयोग की संरचना राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर छोड़ी गई है, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन है। यही कारण है कि भारत निर्वाचन आयोग ऐतिहासिक रूप से एक सदस्यीय और तीन सदस्यीय निकाय के बीच बदलता रहा है। यह एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य है कि सदस्यों की संख्या संविधान में अंकित नहीं है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठित भारत निर्वाचन आयोग, संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा पंचायत और नगरपालिका निर्वाचनों के लिए क्रमशः अनुच्छेद 243K और 243ZA के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोगों का अलग संवैधानिक प्रावधान किया गया है। इन दोनों निकायों के संवैधानिक आधार और क्षेत्राधिकार पूर्णतः भिन्न हैं। कथन 3 सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है — उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के समान है, जिसमें संसद द्वारा विशेष बहुमत अपेक्षित है। किंतु किसी निर्वाचन आयुक्त को इस स्तर का संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है — संविधान स्वयं यह प्रावधान करता है कि निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। इस प्रकार, वेतन और सेवा शर्तों में समानता के बावजूद, कार्यकाल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों पद संरचनात्मक रूप से असमान हैं।
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार करने की रूपरेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत विहित प्रपत्र 6 (Form 6) मुख्यतः उन नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए है जो पहली बार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने हेतु आवेदन कर रहे हों।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्राप्त अपनी पूर्ण शक्तियों के अंतर्गत बनाया गया है और इन पर संसदीय जाँच की आवश्यकता नहीं होती।
- जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बनाए गए नियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, और संसद उन्हें संशोधित या रद्द करने की शक्ति रखती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत प्रपत्र 6 (Form 6) पहली बार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का विहित माध्यम है — इसमें आवेदक को यह घोषित करना होता है कि वह पहली बार सम्मिलन के लिए आवेदन कर रहा है। यहीं से वह विधिक विसंगति उत्पन्न होती है जिसे याचिका में उजागर किया गया है, क्योंकि जब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें पुनः सम्मिलन के लिए यही प्रपत्र भरना पड़ता है — जबकि यह घोषणा उन पर तथ्यतः लागू नहीं होती, क्योंकि वे पहले से पंजीकृत थे। कथन 2 दो कारणों से गलत है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 को भारत निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 के अंतर्गत नहीं बनाया है — बल्कि इन्हें केंद्र सरकार द्वारा जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28(1) के तहत, निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात, बनाया गया है। यह एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक अंतर है: निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, परंतु निर्वाचक नामावली प्रक्रियाओं से संबंधित नियम-निर्माण की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है, न कि निर्वाचन आयोग में। इसके अतिरिक्त, संसदीय जाँच भी अपेक्षित है — अतः यह दावा कि 'संसदीय जाँच की आवश्यकता नहीं है', दोहरी दृष्टि से गलत है। कथन 3 सही है। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28(3) यह अपेक्षा करती है कि धारा 28(1) के अंतर्गत बनाए गए नियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। संसद ऐसे नियमों को संशोधित या रद्द करने की शक्ति रखती है। यह अधीनस्थ विधान पर लागू होने वाली मानक 'सदन के समक्ष रखने की प्रक्रिया' है, और इसी आधार पर याचिका में तर्क दिया गया है कि SIR दिशा-निर्देशों के माध्यम से इस प्रक्रिया का पालन किए बिना जोड़ी गई अतिरिक्त घोषणा विधि की दृष्टि से बाध्यकारी नहीं है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और निर्वाचक नामावलियों के रखरखाव हेतु वैधानिक ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 से अपना अधिकार प्राप्त होता है और इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है — NHRC जैसे निकायों के विपरीत, जो सामान्य विधान पर आधारित हैं।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत, संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग की अधीक्षण के अंतर्गत आता है, जबकि पंचायत और नगरपालिका निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावलियाँ क्रमशः अनुच्छेद 243K और 243ZA के अंतर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोगों की जिम्मेदारी हैं।
- अनुच्छेद 243K के अंतर्गत पंचायतों के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग का राज्य विधान सभा निर्वाचनों पर भारत निर्वाचन आयोग के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार होता है, क्योंकि दोनों संवैधानिक निकाय हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। चूँकि यह स्वयं संविधान में निहित है, इसलिए इसे समाप्त करने या इसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अपनानी होगी — राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित) या केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC अधिनियम, 2003 के अंतर्गत स्थापित) जैसे वैधानिक निकायों के विपरीत, जिन्हें सामान्य विधान द्वारा समाप्त किया जा सकता है। कथन 2 सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत, ECI लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य विधान सभाओं और विधान परिषदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण का अधीक्षण करता है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा क्रमशः अनुच्छेद 243K और 243ZA अंतःस्थापित किए गए, जो पंचायत और नगरपालिका निर्वाचनों के संचालन के लिए पृथक राज्य निर्वाचन आयोगों को अनिवार्य करते हैं — यह एक संवैधानिक रूप से पृथक स्तर है जिसकी अपनी नामावलियाँ हैं और जो ECI के क्षेत्राधिकार से पूर्णतः बाहर है। कथन 3 गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग का राज्य विधान सभा निर्वाचनों पर किसी भी प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसका अधिदेश केवल पंचायत निर्वाचनों (अनुच्छेद 243K) और नगरपालिका निर्वाचनों (अनुच्छेद 243ZA) तक सीमित है। राज्य विधान सभा निर्वाचन विशेष रूप से अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में संपन्न होते हैं। यह तथ्य कि ECI और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों संवैधानिक निकाय हैं, उनके बीच किसी प्रकार का समवर्ती या साझा क्षेत्राधिकार उत्पन्न नहीं करता — दोनों पूर्णतः पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करते हैं।
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निर्वाचन नामावलियों पर भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचन नामावलियों की तैयारी के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त होता है, जिससे यह एक संवैधानिक निकाय है और इसे समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होगा।
- जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों के वैधानिक संरक्षक होते हैं, और नामावली में किसी प्रविष्टि को चिह्नित करने या हटाने का अंतिम निर्णय उन्हीं में निहित होना चाहिए, न कि निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किसी केंद्रीकृत प्रशासनिक सॉफ़्टवेयर में।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो इसे निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। चूँकि इसका अस्तित्व और अधिकार संविधान से ही उद्भूत होते हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग को केवल संविधान संशोधन द्वारा ही समाप्त या मूलभूत रूप से पुनर्गठित किया जा सकता है — सामान्य विधान द्वारा नहीं। यही विशेषता इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे वैधानिक निकायों से अलग करती है, जिन्हें संसद के साधारण अधिनियम द्वारा समाप्त किया जा सकता है। कथन 2 भी सही है: जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) को उनके नियुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों का वैधानिक संरक्षक घोषित करता है। वे प्रविष्टियों को शामिल करने, हटाने या सुधारने के लिए अधिकृत हैं, और अधिनियम की परिकल्पना है कि ऐसे निर्णय ERO की वैधानिक अर्ध-न्यायिक शक्ति के प्रयोग से लिए जाएँ — न कि किसी केंद्रीकृत सॉफ़्टवेयर प्रणाली के यांत्रिक आउटपुट से। जब 'तार्किक विसंगतियों' के आधार पर प्रविष्टियों को चिह्नित करने का कार्य किसी केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म द्वारा किया जाता है और ERO स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेता, तो यह मूलभूत प्रश्न उठता है कि ERO के वैधानिक आदेश का सम्मान हो रहा है या नहीं। ERO को प्रत्येक मामले में स्वविवेक से निर्णय करना होता है; सॉफ़्टवेयर द्वारा तैयार की गई चिह्नित सूची उस वैधानिक दायित्व का विकल्प नहीं हो सकती।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक नामावली नियम, 1960 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली की तैयारी और निर्वाचकों की पात्रता मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- निर्वाचक के रूप में पंजीकरण की पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवासी हो और विधि के अंतर्गत अन्यथा अयोग्य न हो — बच्चों की संख्या या निर्वाचक के जन्म के समय माता-पिता की आयु जैसे कारकों का पात्रता से कोई संबंध नहीं है।
- लाल बाबू हुसैन (1995) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, किसी व्यक्ति का नाम पूर्ववर्ती निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होना नागरिकता के प्रमाण के रूप में साक्ष्यात्मक महत्त्व रखता है और बिना पूर्व जाँच के इसे विलोपन का आधार नहीं बनाया जा सकता।
- निर्वाचक नामावली नियम, ECINET जैसी सॉफ्टवेयर प्रणालियों को — न कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को — विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान यह अंतिम निर्धारण करने का अधिकार देते हैं कि किन निर्वाचकों को चिह्नित कर प्रारूप नामावली से हटाया जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकरण की वैधानिक शर्तें हैं — नागरिकता, कम-से-कम 18 वर्ष की आयु, निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवास और किसी वैधानिक अयोग्यता का न होना। जनसांख्यिकीय या पारिवारिक कारक — जैसे बच्चों की संख्या, निर्वाचक के जन्म के समय माता-पिता की आयु या नाम की वर्तनी — वैधानिक पात्रता ढाँचे का हिस्सा नहीं हैं और इन्हें विधिसम्मत रूप से बहिष्करण का आधार नहीं बनाया जा सकता। कथन 2 सही है। उच्चतम न्यायालय ने लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (1995) में अभिनिर्धारित किया कि निर्वाचक नामावली में पूर्व में सम्मिलित होना नागरिकता के प्रमाण के रूप में साक्ष्यात्मक मूल्य रखता है। तदनुसार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी ऐसे नाम को — जो पूर्व नामावली में था — बिना उचित जाँच किए संक्षेप में विलोपित नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे नाम के साथ वैध पंजीकरण की उपधारणा जुड़ी होती है। कथन 3 गलत है। निर्वाचक नामावली नियमों के अंतर्गत नामावली में सम्मिलन या विलोपन संबंधी निर्धारण का वैधानिक अधिकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) — जो एक नामित न्यायिक अधिकारी होता है — में निहित है। ECINET जैसे सॉफ्टवेयर उपकरण विसंगतियों को चिह्नित करने में सहायक हो सकते हैं, किंतु उनके पास अंतिम निर्धारण का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। जब एल्गोरिद्मिक उपकरण ERO के स्थान पर यह तय करते हैं कि किसे विलोपन के लिए चिह्नित किया जाए, तो यह वैधानिक प्रक्रिया और ERO की अनिवार्य भूमिका को दरकिनार कर देता है — यही कथन 3 की मूल वैचारिक त्रुटि है।
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(2) के अनुसार, लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है, तथा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इसे प्रतिवर्ष भी पुनरीक्षित किया जा सकता है।
- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) में सभी मौजूदा निर्वाचक स्वतः ही प्रारूप नामावली में सम्मिलित कर लिए जाते हैं, जबकि निर्वाचन अधिकारी मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं को तभी हटा सकते हैं जब वे नोटिस जारी करने और सुनवाई आयोजित करने सहित विधिक प्रक्रिया का पालन करें।
- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मौजूदा निर्वाचक स्वतः प्रारूप नामावली में आगे ले जाए जाते हैं, किंतु बाद में केवल उन्हीं निर्वाचकों को अपनी पात्रता स्थापित करने हेतु दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिनके नाम विसंगतियों के कारण चिह्नित किए गए हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(2) निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए दो आधार प्रदान करती है: पहला, संसद या किसी राज्य विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व अनिवार्य रूप से, और दूसरा, किसी भी वर्ष किसी अर्हक तिथि के संदर्भ में यदि निर्वाचन आयोग ऐसे पुनरीक्षण का निर्देश दे। यही वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का वैधानिक आधार है। कथन 2 सही है। SSR की मूल प्रक्रियात्मक विशेषता यह है कि सभी पंजीकृत निर्वाचक स्वतः ही प्रारूप नामावली में शामिल हो जाते हैं — उन्हें पुनः अपनी पात्रता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। निर्वाचन अधिकारी मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं को हटा सकते हैं, परंतु इसके लिए उन्हें नोटिस जारी करने और सुनवाई आयोजित करने सहित विधिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। कथन 3 गलत है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की पद्धति उसमें वर्णित के ठीक विपरीत है: इसमें मौजूदा निर्वाचकों को स्वतः आगे नहीं ले जाया जाता। बल्कि, प्रत्येक निर्वाचक को प्रारूप नामावली में स्थान पाने के लिए गणना प्रपत्र भरना और अपनी पात्रता सिद्ध करने हेतु दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार SIR नामावली का नए सिरे से निर्माण है, न कि आगे ले जाने के बाद केवल चिह्नित मामलों की जाँच। यही मौलिक अंतर — SSR का वृद्धिशील अद्यतन के रूप में और SIR का पूर्णतः नई नामावली तैयार करने के रूप में — दोनों पुनरीक्षण पद्धतियों के बीच की मूल प्रक्रियात्मक भिन्नता है।
भारत में चुनावों और मतदाता सूचियों को नियंत्रित करने वाले विधिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) — किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करने की भारत निर्वाचन आयोग की शक्ति
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 — संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 62 — चुनावों में मतदान का अधिकार
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) स्पष्ट रूप से भारत निर्वाचन आयोग को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भाग की मतदाता सूची का, जिस प्रकार वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार देती है — विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे अभ्यासों का यही वैधानिक आधार है। युग्म 2 सही सुमेलित है: संविधान का अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित करता है। युग्म 3 गलत सुमेलित है: व्यक्तियों को मतदान का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 62 के अंतर्गत नहीं, बल्कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। 1951 का अधिनियम वास्तविक चुनाव संचालन से संबंधित है, जबकि 1950 का अधिनियम मतदाता सूचियों की तैयारी और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। इन दोनों अधिनियमों को लेकर भ्रमित होना एक सामान्य त्रुटि है।
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के अंतर्गत, मौजूदा निर्वाचकों को बिना कोई नए दस्तावेज़ प्रस्तुत किए स्वतः संशोधित नामावली में आगे ले जाया जाता है, जबकि नए पात्र निर्वाचकों को जोड़ा जा सकता है और मृत अथवा स्थानांतरित निर्वाचकों के नाम हटाए जा सकते हैं।
- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत भी मौजूदा निर्वाचकों को स्वतः आगे ले जाया जाता है और उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा नहीं करने पड़ते, जिससे दोनों पुनरीक्षण प्रक्रियाएँ इस दृष्टि से प्रक्रियात्मक रूप से एक समान हो जाती हैं।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह प्रारूप तथा अंतिम दोनों निर्वाचक नामावलियों की प्रतियाँ प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को निःशुल्क उपलब्ध कराए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) एक आवधिक अद्यतन प्रक्रिया है, जिसमें मौजूदा निर्वाचकों को नई नामावली में स्वतः आगे ले जाया जाता है — उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। नए पात्र निर्वाचकों का नामांकन किया जा सकता है तथा मृत या प्रवासित निर्वाचकों के नाम हटाए जा सकते हैं। कथन 2 गलत है। SSR और SIR के बीच यही मुख्य वैचारिक अंतर है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत मौजूदा निर्वाचकों को स्वतः आगे नहीं ले जाया जाता; उन्हें सक्रिय रूप से पुनः पंजीकरण करना पड़ता है और सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। इस प्रकार SIR, SSR की तुलना में अधिक व्यापक किंतु अधिक बोझिल प्रक्रिया है — दोनों प्रक्रियात्मक रूप से एक समान नहीं हैं। कथन 3 सही है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 11(c) और 22(c) यह अनिवार्य करते हैं कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली के प्रत्येक पृथक भाग की दो प्रतियाँ (एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी) प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को — क्रमशः प्रारूप प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन के पश्चात् — निःशुल्क उपलब्ध कराए।
अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की संवैधानिक और संस्थागत विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- निर्वाचन आयोग में कार्यरत अधिकारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण — निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग किया जाता है, न कि कार्यपालिका सरकार द्वारा
- निर्वाचन आयोग में अधिकारियों की नियुक्ति — मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा की जाती है
- व्यक्तिगत निर्वाचन आयुक्तों के पत्राचार — इन्हें समग्र आयोग का औपचारिक संचार माना जाता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही है: अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारत निर्वाचन आयोग सामान्यतः अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखता है और व्यक्तिगत निर्वाचन आयुक्त भी ऐसे अधिकारियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा में भाग लेते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्यपालिका को आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप से दूर रखा गया है। युग्म 2 भी सही है: यद्यपि आयोग अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों पर नियंत्रण रखता है, किंतु ऐसे अधिकारियों की प्रारंभिक नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने स्वयं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से इनकार करते समय इसी तथ्य को रेखांकित किया था और संबंधित अधिकारी को 'ACC द्वारा नियुक्त' बताया था। युग्म 3 गलत है: संवैधानिक और संस्थागत व्यवहार में, व्यक्तिगत निर्वाचन आयुक्तों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लिखे गए पत्र को समग्र आयोग का औपचारिक संचार नहीं माना जाता। किसी संचार को निर्वाचन आयोग का संस्थागत अधिकार प्राप्त होने के लिए आवश्यक है कि वह आयोग के सामूहिक निर्णय को प्रतिबिंबित करे। यह भेद संवैधानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 324 अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति 'निर्वाचन आयोग' में निहित करता है, न कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले उसके व्यक्तिगत सदस्यों में।
भारत के संविधान के अंतर्गत स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से राज्य विधान परिषदों के चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य विधान परिषदों की संरचना और चुनाव की पद्धति संविधान के अनुच्छेद 171 द्वारा शासित होती है, जबकि ऐसे चुनावों का अधीक्षण एवं संचालन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।
- एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग करते हुए स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में, कोई उम्मीदवार प्रथम चक्र में तभी सीधे विजयी होता है जब वह डाले गए कुल वैध प्रथम वरीयता मतों के आधे से अधिक मत प्राप्त करे।
- विधान परिषद चुनावों के लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र केवल उन्हीं जिलों तक सीमित होते हैं जिनकी सीमाओं के भीतर कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा का संस्थान स्थित हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: संविधान का अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान करता है और यह निर्दिष्ट करता है कि परिषद के सदस्यों में से एक-बारहवाँ भाग राज्य में निवास करने वाले तीन वर्ष की अर्हता रखने वाले स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 324 परिषद चुनावों सहित सभी चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग को प्रदान करता है। कथन 2 सही है: स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में प्रयुक्त एकल संक्रमणीय मत (वरीयता मतदान) प्रणाली के अंतर्गत, कोई उम्मीदवार प्रथम चक्र में तभी विजयी होता है जब वह कुल वैध प्रथम वरीयता मतों के 50% से अधिक (अर्थात् 50% और एक मत) प्राप्त करे। यदि कोई भी उम्मीदवार यह सीमा पार नहीं करता, तो निरस्त उम्मीदवारों के मतों को अगली वरीयता के आधार पर पुनर्वितरित करते हुए मतगणना के अगले चक्र आयोजित किए जाते हैं। कथन 3 गलत है: स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक इकाइयों के रूप में निर्दिष्ट जिलों को मिलाकर परिभाषित किया जाता है; उनकी सीमाएँ इस आधार पर निर्धारित नहीं होतीं कि उन जिलों में कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा का संस्थान है या नहीं। एक निर्वाचन क्षेत्र अनेक जिलों में फैला हो सकता है — जैसे पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़, हावेरी, गदग और उत्तर कन्नड़ जिलों को समाहित करता है — और यह संस्थागत उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता।
भारत में प्रयुक्त निर्वाचन पद्धतियों तथा उन्हें शासित करने वाली प्राधिकरण/संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- विधान परिषदों (विधान परिषद) के चुनाव — संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा संचालित
- नगर निगमों एवं शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव — भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संचालित
- राज्य सभा चुनाव — मतपत्रों पर वरीयताएँ अंकित करने वाले खुले मतदान के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा संचालित
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: संविधान का अनुच्छेद 171 यह अनिवार्य करता है कि विधान परिषदों के चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा कराए जाएँ, जिसमें मतदाताओं को ईवीएम के स्थान पर मतपत्रों पर अपनी वरीयताएँ (प्रथम, द्वितीय आदि) अंकित करनी होती हैं। युग्म 2 गलत सुमेलित है: नगर निगमों एवं शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोगों (State Election Commissions) के अधीन आते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक रूप से स्वतंत्र निकाय हैं जो शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनावों की अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार रखते हैं और ईवीएम या मतपत्र — किसी का भी प्रयोग करने का निर्णय ले सकते हैं। युग्म 3 सही सुमेलित है: राज्य सभा के चुनाव वास्तव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा कराए जाते हैं, जिसमें विधान सभा के सदस्य खुले मतदान की प्रक्रिया में मतपत्रों पर अपनी वरीयताएँ अंकित करते हैं तथा विजेता का निर्धारण एक कोटा सूत्र के आधार पर किया जाता है।
भारत के निर्वाचन आयोग की संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण से संबंधित शक्तियों और प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संवैधानिक और विधिक ढाँचे के अंतर्गत निर्वाचक नामावली बनाए रखने का प्राथमिक दायित्व अपने प्रगणकों के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग पर है, और किसी पहले से नामांकित मतदाता को केवल प्रगणना अभ्यास में प्रतिक्रिया न देने के आधार पर, विलोपन को चुनौती देने का अवसर दिए बिना, नामावली से नहीं हटाया जा सकता।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत प्रारूप 6 (Form 6) नए मतदाता के रूप में नए नामांकन हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र है, और किसी ऐसे पहले से नामांकित मतदाता से, जिसने केवल निवास स्थान बदला हो, प्रारूप 6 पर पुनः आवेदन करवाना अधिनियम की योजना के अनुरूप है।
- संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचक नामावलियों पर भारत निर्वाचन आयोग का अधीक्षण संसद द्वारा बनाए गए कानूनों — जिनमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 सम्मिलित है — के अधीन है, अर्थात् निर्वाचन आयोग कार्यकारी अनुदेशों द्वारा उन प्रक्रियागत सुरक्षोपायों को नहीं हटा सकता जो संसद ने नामावली से विलोपन के लिए निर्धारित किए हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु संवैधानिक और विधिक ढाँचा प्राथमिक दायित्व राज्य तंत्र — प्रगणना अधिकारियों और बूथ स्तरीय अधिकारियों — पर डालता है ताकि नामावलियाँ सटीक बनी रहें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 किसी विद्यमान मतदाता का नाम हटाने से पहले — जिसमें नोटिस और सुनवाई का अवसर शामिल है — सुरक्षोपाय प्रदान करते हैं, क्योंकि विद्यमान नामांकन पात्रता के पूर्व निर्धारण को प्रतिबिंबित करता है। निष्क्रिय अनुत्तर को स्थायी विलोपन का स्वतः आधार मानना और पुनः नामांकन के लिए बाध्य करना, नए आवेदक के मानक को विद्यमान मतदाता पर लागू करना है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने एक 'डिज़ाइन त्रुटि' बताया है। कथन 2 गलत है। प्रारूप 6 उस व्यक्ति के लिए विधिक प्रारूप है जो पहली बार या किसी नए निर्वाचन क्षेत्र में नए मतदाता के रूप में नामांकन चाहता है। यह उन मतदाताओं के लिए नहीं है जो पहले से नामांकित हों और जिनके नाम केवल इसलिए हटाए गए हों क्योंकि वे प्रगणना अभ्यास के दौरान उपस्थित नहीं थे या उन्होंने निवास स्थान बदला। ऐसे मतदाताओं से प्रारूप 6 भरवाना उन्हें नए आवेदक की श्रेणी में रखता है और वह भार डालता है जिसकी कल्पना अधिनियम ने विद्यमान नामांकन वाले नागरिकों के लिए नहीं की थी। उच्चतम न्यायालय ने इसे ही 'डिज़ाइन दोष' कहा है, जो पहले से नामांकित नागरिक की निरंतर मताधिकार के पक्ष में विधिक अनुमान को उलट देता है। कथन 3 सही है। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावलियों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित करता है, किंतु यह शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के ढाँचे के भीतर कार्य करती है। अनुच्छेद 327 संसद को निर्वाचन विषयों पर विधान बनाने में सक्षम बनाता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 ऐसा प्रमुख विधान है। निर्वाचन आयोग के कार्यकारी या प्रशासनिक अनुदेश उन प्रक्रियागत सुरक्षोपायों — जैसे विलोपन के लिए निर्धारित सुरक्षा उपाय — को नहीं हटा सकते जो संसद ने निर्धारित किए हैं। यह सिद्धांत उच्चतम न्यायालय के उन अनेक निर्णयों से पुष्ट होता है जिनमें कहा गया है कि जहाँ संसद ने कानून बना दिया हो, वहाँ अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आयोग की व्यापक शक्ति असीमित नहीं है।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित संवैधानिक एवं वैधानिक ढाँचे के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के आधार — उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, सिद्ध कदाचार या असमर्थता
- संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का आदेश देने वाला प्राधिकरण — राष्ट्रपति
- 2023 के अधिनियम के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करने वाला निकाय — प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से मिलकर बना तीन सदस्यीय समिति
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति और समान आधारों पर ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(4) इन आधारों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के रूप में निर्दिष्ट करता है — अतः युग्म 1 सही है। दूसरा, जब संसद के दोनों सदन कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति औपचारिक रूप से हटाने का आदेश देते हैं। इस चरण में राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं होता, वे संसद के जनादेश पर कार्य करते हैं — अतः युग्म 2 सही है। तीसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनी तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती हैं — अतः युग्म 3 भी सही है। एक सामान्य भ्रांति यह है कि नियुक्ति या हटाने की प्रक्रिया में न्यायपालिका अथवा राष्ट्रपति की कोई स्वतंत्र भूमिका होती है; वास्तव में दोनों कार्य क्रमशः कार्यपालिका चयन समिति एवं संसद के माध्यम से संपन्न होते हैं।
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निर्वाचन नामावली तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) वैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जो अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का संचालन भी शामिल है।
- बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) ERO के क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और मुख्यतः बूथ स्तर पर मतदाता प्रविष्टियों के भौतिक सत्यापन तथा सटीक निर्वाचक नामावलियों की तैयारी में सहायता के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) नामांकन का निर्णायक प्रमाण होता है और मतदाता के पते या नाम जैसे विवरणों में परिवर्तन होने पर स्वतः एक नया EPIC नंबर जारी हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) अपने निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करने, उसे बनाए रखने एवं उसके पुनरीक्षण के लिए नामित वैधानिक प्राधिकारी हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) इसी ढाँचे के अंतर्गत समय-समय पर आयोजित किया जाने वाला एक ऐसा ही अभियान है। कथन 2 सही है: बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) ERO के अधीन नियुक्त जमीनी स्तर के पदाधिकारी होते हैं, जो मतदान केंद्र स्तर पर मतदाता प्रविष्टियों का भौतिक सत्यापन करते हैं, नामों के जोड़ने/हटाने/सुधार हेतु प्रपत्र संग्रहीत करते हैं तथा नामावलियों की शुद्धता बनाए रखने में सहायता करते हैं। कथन 3 गलत है: EPIC नंबर एक विशिष्ट पहचानकर्ता होता है, जो मतदाता को प्रारंभिक नामांकन के समय आवंटित किया जाता है और नामावली में नाम, पता या अन्य विवरण अद्यतन अथवा सुधारे जाने मात्र से यह नंबर नहीं बदलता। मतदाता को संशोधित EPIC कार्ड मिल सकता है, किंतु EPIC नंबर (एक स्थायी पहचानकर्ता) वही रहता है — जैसा कि पीलीभीत प्रकरण में स्पष्ट हुआ, जहाँ मतदाता विवरण कथित रूप से बदले गए जबकि EPIC नंबर और क्रमांक अपरिवर्तित रहे।
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की रूपरेखा और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए मूल पात्रता की शर्तें हैं — भारतीय नागरिकता, कम-से-कम 18 वर्ष की आयु और निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवास — और किसी विशेष निर्धारित दस्तावेज़ का अभाव स्वतः ही किसी व्यक्ति को अपात्र नहीं बनाता।
- पुनरीक्षण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों से संतुष्ट न होने पर ERO बिना कोई कारण दर्ज किए किसी निर्वाचक को नामावली से हटा सकता है, बशर्ते BLO की क्षेत्रीय सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक हो।
- आधार कार्ड, एक सांविधिक प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान-प्रमाण होने के कारण, निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण की प्रक्रिया में निर्वाचक के रूप में पात्रता स्थापित करने हेतु नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए सांविधिक पात्रता मानदंड हैं — भारतीय नागरिकता, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करना और निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवास। निर्धारित सूची से किसी विशेष दस्तावेज़ को प्रस्तुत न कर पाना स्वतः ही पात्रता को समाप्त नहीं करता — ERO के पास यह विवेकाधिकार है कि यदि BLO द्वारा क्षेत्रीय सत्यापन संतोषजनक हो, तो वह निर्वाचक को पात्र चिह्नित कर सकता है। कथन 2 गलत है। निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण की रूपरेखा के अंतर्गत ERO को किसी निर्वाचक को अपात्र पाए जाने पर 'बोलने वाला आदेश' (Speaking Order) पारित करना होता है, जिसमें विलोपन के कारण स्पष्ट रूप से अंकित हों; मनमाने या बिना कारण के विलोपन विशेष रूप से वर्जित हैं। यह Speaking Order की आवश्यकता नामावली से मनमाने निष्कासन के विरुद्ध एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है। कथन 3 गलत है। आधार, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत जारी पहचान एवं पते का प्रमाण है, किंतु यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के प्रयोजन से नागरिकता स्थापित करने के लिए अकेला आधार पर्याप्त नहीं है, और ERO को — जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट तथा शैक्षिक प्रमाण-पत्र सहित — 11 निर्धारित दस्तावेजों की सूची में से दस्तावेज़ माँगने के निर्देश हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) — वार्षिक अभ्यास; पात्र मतदाताओं को नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत किए बिना या पूर्व मतदाता सूची से मिलान किए बिना नामांकित किया जाता है
- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) — वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मतदाताओं को नागरिकता सिद्ध करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और पूर्व मतदाता सूची से मिलान कराने की आवश्यकता होती है
- स्वैच्छिक आधार सम्बद्धता — केवल आधार विवरण न देने के आधार पर किसी नामांकन आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अपने अधीक्षण-अधिकार का उपयोग करते हुए संचालित एक वार्षिक अभ्यास है, जिसके माध्यम से पात्र मतदाताओं — विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले — को नागरिकता का कोई प्रमाण प्रस्तुत किए बिना अथवा पूर्व मतदाता सूची से मिलान कराए बिना नामांकित किया जाता है। इसके विपरीत, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक अधिक व्यापक और विवादास्पद प्रक्रिया है, जिसमें आवेदकों से सामान्यतः नागरिकता संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और पूर्व मतदाता सूची से सत्यापित कराने की अपेक्षा की जाती है। आधार सम्बद्धता के संदर्भ में: निर्धारित प्रपत्रों (प्रपत्र 6 और 8) में आधार विवरण देना स्वैच्छिक है, और निर्वाचन आयोग के SSR आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि केवल आधार विवरण न देने के आधार पर न तो कोई नामांकन आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है और न ही किसी मौजूदा प्रविष्टि को हटाया जा सकता है। SSR और SIR प्रक्रियाओं के बीच ये अंतर तथा आधार-आधारित मताधिकार-वंचना के विरुद्ध वैधानिक संरक्षण, निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण ढाँचे की मूल विशेषताएँ हैं।
संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की शक्तियों तथा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- निर्वाचक नामावली में सम्मिलन की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से ECI की नागरिकता संबंधी जाँच सीमित प्रकृति की होती है, और उस आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के परिणाम केवल निर्वाचन संबंधी परिणामों तक ही सीमित रहते हैं।
- मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नागरिकता का एक प्राथमिक दस्तावेज़ है, जो कल्याणकारी हकदारियों सहित सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है।
- चूँकि निर्वाचक नामावली मतदाता पात्रता मानदंडों के आधार पर तैयार की जाती है, इसलिए यह कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए एक वैध वैकल्पिक डेटासेट है, क्योंकि राज्य से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का मतदाता होना आवश्यक नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत ECI का संवैधानिक दायित्व निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना और उनका रखरखाव करना है — एक ऐसा कार्य जिसमें अनिवार्य रूप से मतदाता पात्रता का निर्धारण शामिल है। तथापि, इसमें नागरिकता की केवल 'सीमित जाँच' ही की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की है कि इस जाँच के आधार पर की गई कोई भी कार्रवाई केवल निर्वाचन संबंधी परिणामों तक सीमित रहती है — अर्थात नामावली से हटाए जाने का प्रभाव केवल किसी व्यक्ति के मतदान के अधिकार तक सीमित है, न कि उसके व्यापक नागरिक या कल्याणकारी अधिकारों पर। कथन 2 गलत है। EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र) एक व्युत्पन्न दस्तावेज़ है — यह निर्वाचक नामावली में सम्मिलन के आधार पर जारी किया जाता है और इसे नागरिकता का स्वतंत्र या प्राथमिक दस्तावेज़ नहीं माना जा सकता। यह अपनी वैधता उसी नामावली से प्राप्त करता है, अतः इसका उपयोग उसी नामावली को सत्यापित करने के लिए नहीं किया जा सकता जिससे यह व्युत्पन्न हुआ है। यह निश्चित रूप से सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से नागरिकता स्थापित नहीं करता। कथन 3 गलत है। निर्वाचक नामावली निर्वाचन विधि के अंतर्गत मतदाता पात्रता मानदंडों के आधार पर तैयार की जाती है, न कि कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए नागरिकता या निवास के आधार पर। प्रत्येक नागरिक पात्र मतदाता नहीं होता (जैसे 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, या अस्थायी रूप से बाहर किए गए लोग)। कल्याणकारी हकदारियों को निर्वाचक नामावली से जोड़ना दो अलग-अलग कानूनी ढाँचों — निर्वाचन पात्रता और सामाजिक कल्याण हकदारी — को आपस में मिलाना है, जो कानूनी और तार्किक दोनों दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण है।
Your record on this topic
Sign in to see how many of these you have answered, which ones you got wrong, and to practise this topic on its own.
साइन इन →