डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)
Note
भारत के खुले, अंतर-संचालनीय, सरकार-निर्मित डिजिटल प्लेटफार्मों के समूह, जिसमें Aadhaar, UPI, DigiLocker, ONDC और BharatNet जैसे दूरसंचार आधारभूत नेटवर्क शामिल हैं, को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) कहा जाता है। शासन में राइट ऑफ वे (RoW) नियम 2024 शामिल हैं, जो अंतिम-छोर कनेक्टिविटी में तेजी लाने हेतु सामान्य के लिए 67 दिन और BharatNet गलियारों के लिए 7 दिन की समान समयसीमा तथा युक्तिसंगत शुल्क संरचनाएँ निर्धारित करते हैं। सार्वजनिक-निजी सह-तैनाती मानकीकृत प्रोटोकॉल का उपयोग करती है, जिससे डिजिटल भुगतान, पहचान सत्यापन और क्षेत्रों में डेटा साझाकरण में बड़े पैमाने पर विस्तार संभव होता है।
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Questions on this topic
भारत में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) और UPI की शून्य-MDR नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- MDR एक शुल्क है जो डिजिटल भुगतान लेनदेन को संसाधित करने के लिए व्यापारियों पर लगाया जाता है और इसकी गणना सामान्यतः लेनदेन मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- भारत सरकार ने UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन को MDR शुल्क से इस तर्क के आधार पर मुक्त किया कि डिजिटल भुगतान को अपनाने को बढ़ावा देना, भुगतान मध्यस्थों के लिए शुल्क-राजस्व की प्राथमिकता से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) वास्तव में वह शुल्क है जो व्यापारी के अधिग्रहण बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा डिजिटल भुगतान के संसाधन की लागत को कवर करने के लिए लेनदेन मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में व्यापारियों से लिया जाता है — यह इसकी मानक परिभाषा और तंत्र है। भारत की शून्य-MDR नीति, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2020 में की गई थी, एक निश्चित कारोबार सीमा से ऊपर के व्यवसायों के लिए UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर MDR माफ करती है। इसका नीतिगत तर्क यह था कि डिजिटल रूप से समावेशी भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और अपनाने को प्रोत्साहन देना, व्यापारियों से शुल्क वसूलने से अधिक प्राथमिक है। UPI अवसंरचना को बनाए रखने की लागत सरकार द्वारा बैंकों और NPCI को क्षतिपूर्ति के माध्यम से वहन की जाती है। दोनों कथन MDR के तंत्र और भारत के UPI के लिए शून्य-MDR निर्णय के पीछे की नीति को सही ढंग से वर्णित करते हैं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और भारत में लाभार्थी सत्यापन के लिए e-KYC के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- PDS में आधार-आधारित e-KYC का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहचान प्रमाणित करके डुप्लिकेट और फर्जी लाभार्थियों को समाप्त करना है, जिससे उचित मूल्य की दुकानों पर शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता कम हो जाती है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत PDS में लाभार्थी सूची को बनाए रखने और अद्यतन करने की एकमात्र जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है तथा इसमें राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। PDS के डिजिटल शासन में आधार-लिंक्ड e-KYC एक मूल विशेषता है — यह लाभार्थियों का दूरस्थ प्रमाणीकरण सक्षम करती है, फर्जी और डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाती है तथा लाभार्थियों पर उचित मूल्य की दुकानों या सरकारी कार्यालयों में शारीरिक रूप से उपस्थित होने का बोझ कम करती है। PDS के साथ आधार को एकीकृत करने का यही मूलभूत उद्देश्य है — लक्षित वितरण सुनिश्चित करना और रिसाव (leakage) कम करना। कथन 2 गलत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों की पहचान करने और लाभार्थी सूची बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों (तथा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों) की है, न कि केवल केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार समग्र आवंटन और मानदंड निर्धारित करती है, किंतु राशन कार्ड सूची में कौन शामिल होगा, यह राज्य सरकारें तय करती हैं। खाद्य सुरक्षा शासन में जिम्मेदारी का यह विभाजन सहकारी संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है।
दूरसंचार विभाग (DoT) के संचार साथी पोर्टल की विशेषताओं और तंत्रों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- चक्षु — संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की सूचना देने की सुविधा, जिसमें नकली KYC अलर्ट, अधिकारियों का प्रतिरूपण और धोखाधड़ीपूर्ण निवेश या ऋण प्रस्ताव शामिल हैं
- केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) — खरीद से पूर्व IMEI नंबर के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता सत्यापित करने की सुविधा
- संचार साथी पोर्टल — दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा प्रशासित एक नागरिक-केंद्रित पहल
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: चक्षु संचार साथी पोर्टल पर उपलब्ध वह सुविधा है जो नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी संचार — जैसे नकली KYC अलर्ट, सरकारी या बैंक अधिकारियों का प्रतिरूपण, तथा धोखाधड़ीपूर्ण निवेश या ऋण प्रस्ताव — की सूचना देने में सक्षम बनाती है। युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है: केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) वह तंत्र है जिसका उपयोग खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को सभी दूरसंचार ऑपरेटरों के नेटवर्क पर ब्लॉक करने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है — यह IMEI-आधारित खरीद-पूर्व सत्यापन उपकरण नहीं है। खरीद से पहले हैंडसेट की वास्तविकता जाँचने की सेवा पोर्टल पर एक अलग और स्वतंत्र सुविधा है। CEIR और IMEI सत्यापन सेवा को एक समझना एक सामान्य भ्रांति है: CEIR, IMEI को एक तकनीकी पहचानकर्ता के रूप में चोरी हुए उपकरणों को ट्रैक/ब्लॉक करने के लिए उपयोग करता है, जबकि 'अपने मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जानें' सेवा उपभोक्ता-संरक्षण की दृष्टि से खरीद-पूर्व जाँच है। युग्म 3 सही सुमेलित है: संचार साथी वास्तव में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की एक नागरिक-केंद्रित पहल है।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक एक कृषि योजना या साधन को उस विशेष सेवा-वितरण समस्या से मिलाता है जिसे किसान ID आधारित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (AgriStack) उस योजना के लिए हल करने हेतु बनाया गया है:
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) — कृषि ऋण प्रसंस्करण के लिए बार-बार होने वाले दस्तावेज़ सत्यापन में कमी लाना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) — फसल हानि का पारदर्शी आकलन और मुआवजे का सीधे किसानों के बैंक खातों में वितरण
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद — प्रशासनिक विलंब कम करने के लिए बीमा प्रीमियम का सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करना
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
डिजिटल कृषि मिशन के किसान ID (AgriStack) ढाँचे के अंतर्गत प्रत्येक प्रमुख कृषि सेवा से जुड़ी एक विशेष वितरण समस्या है जिसे डिजिटल पहचान के माध्यम से हल करने का लक्ष्य है। किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक ऋण के संदर्भ में मुख्य समस्या बार-बार दस्तावेज़ सत्यापन की है — बैंक बार-बार वही दस्तावेज़ माँगते हैं, और किसान ID एक सत्यापित, पुनः उपयोग योग्य डिजिटल प्रोफ़ाइल बनाकर इस प्रक्रिया को सरल बनाती है (युग्म 1: सही सुमेलित)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए मुख्य समस्या फसल हानि का आकलन और मुआवजे का वितरण है — किसान ID के माध्यम से फसल क्षति का पारदर्शी एवं सत्यापनीय आकलन संभव होता है और मुआवजा सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है, जिससे अपारदर्शी बिचौलिया प्रक्रियाएँ समाप्त होती हैं (युग्म 2: सही सुमेलित)। MSP खरीद के संदर्भ में, हालाँकि, मूल समस्या खरीद श्रृंखला में बिचौलियों की भूमिका है जो किसानों को मिलने वाले मूल्य में सेंध लगाते हैं — किसान ID को इन बिचौलियों को हटाकर यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा समर्थन मूल्य मिले। युग्म 3 गलत तरीके से MSP की कार्यप्रणाली को 'बीमा प्रीमियम का सीधा भुगतान' बताता है, जो इसे PMFBY की बीमा वितरण प्रणाली के साथ खलत-मलत कर देता है। MSP खरीद और PMFBY दोनों संरचनात्मक रूप से अलग-अलग वितरण विफलताओं को दूर करती हैं, और AgriStack की सुदृढ़ समझ के लिए इनके बीच अंतर करना आवश्यक है।
डिजी यात्रा डिजिटल पहचान ढाँचे और संबंधित वैश्विक/घरेलू मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- IATA वन आईडी — एयरलाइनों और हवाई अड्डों पर अंतर-संचालनीय, निर्बाध यात्रा पहचान सत्यापन के लिए एक वैश्विक ढाँचा
- ICAO पब्लिक की डायरेक्टरी (PKD) — एक अंतरराष्ट्रीय भंडार जो सदस्य देशों द्वारा जारी ई-पासपोर्ट चिप्स की प्रामाणिकता के सत्यापन को सक्षम बनाता है
- डिजी यात्रा वॉलेट — एक केंद्रीकृत सरकारी सर्वर जो यात्रियों की बायोमेट्रिक साख को संग्रहीत करता है और उसे हवाई अड्डा प्राधिकरणों के साथ साझा करता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
IATA की 'वन आईडी' पहल एक वैश्विक उद्योग मानक है जिसे एयरलाइनों और हवाई अड्डों पर पहचान-आधारित निर्बाध यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है — इससे यात्री बार-बार भौतिक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए बिना विभिन्न चेकपॉइंट से गुज़र सकते हैं। युग्म 1 का वर्णन सही है। ICAO का पब्लिक की डायरेक्टरी (PKD) एक अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय भंडार है जिसके माध्यम से भाग लेने वाले देश उन क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों को अपलोड और साझा करते हैं जो ई-पासपोर्ट चिप्स में एम्बेड किए गए डिजिटल हस्ताक्षरों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक हैं; विश्व के किसी भी हवाई अड्डे पर PKD का उपयोग करके यह पुष्टि की जा सकती है कि चिप-आधारित साख वास्तविक और अपरिवर्तित है — अतः युग्म 2 भी सही सुमेलित है। हालाँकि, युग्म 3 एक मूलभूत वास्तुकला संबंधी बिंदु पर गलत है: डिजी यात्रा प्रणाली स्पष्ट रूप से विकेंद्रीकृत, डिवाइस-आधारित भंडारण मॉडल पर निर्मित है। यात्री की साख (बायोमेट्रिक्स और ई-पासपोर्ट से प्राप्त डेटा) यात्री के अपने स्मार्टफोन पर स्थित वॉलेट में संग्रहीत होती है, न कि किसी केंद्रीकृत सरकारी या हवाई अड्डा सर्वर पर। यह सहमति-आधारित, गोपनीयता-संरक्षण डिज़ाइन — जिसमें यात्री स्वयं तय करता है कि क्या जानकारी, किसके साथ और किस उद्देश्य के लिए साझा की जाए — भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहचान दृष्टिकोण की एक निर्णायक विशेषता है।
भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ढाँचे के अंतर्गत डिजी यात्रा के विकेन्द्रीकृत, स्व-संप्रभु पहचान मॉडल की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- सत्यापन योग्य प्रमाण-पत्र (Verifiable Credential / VC) — एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, मशीन-पठनीय पहचान अभिप्रमाणन, जो उपयोगकर्ता के अपने डिवाइस वॉलेट में संग्रहीत रहता है और सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से संग्रहीत नहीं किया जाता
- ई-पासपोर्ट के संदर्भ में नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) — एक अल्प-दूरी वायरलेस प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग ई-पासपोर्ट में एम्बेड किए गए एन्क्रिप्टेड चिप को पढ़कर दस्तावेज़ की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए किया जाता है
- स्व-संप्रभु पहचान मॉडल — एक ऐसी संरचना जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण उपयोगकर्ता की पहचान संबंधी डेटा का प्रबंधन करता है और उसकी ओर से सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
सत्यापन योग्य प्रमाण-पत्र (VC) W3C मानक पर आधारित एक क्रिप्टोग्राफिक रूप से हस्ताक्षरित डिजिटल अभिप्रमाणन है, जिसे धारक अपने स्वयं के डिवाइस वॉलेट में रखता है। इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रमाण-पत्र उपयोगकर्ता के डिवाइस पर संग्रहीत रहता है और किसी केंद्रीय सरकारी सर्वर पर नहीं रखा जाता — यही विशेषता इस मॉडल को 'स्व-संप्रभु' बनाती है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। NFC (नियर फील्ड कम्युनिकेशन) एक अल्प-दूरी रेडियो-फ्रीक्वेंसी तकनीक है, जिसका उपयोग ई-पासपोर्ट में लगे एन्क्रिप्टेड चिप को पढ़ने के लिए किया जाता है। इस चिप में जैव-आँकड़े (biographic data) और जारीकर्ता सरकार द्वारा दिए गए डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि पासपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अतः युग्म 2 भी सही सुमेलित है। किंतु युग्म 3 स्व-संप्रभु पहचान (SSI) के मूल सिद्धांत को उलट देता है। SSI के अंतर्गत उपयोगकर्ता स्वयं — न कि कोई केंद्रीय प्राधिकरण — अपने पहचान डेटा को नियंत्रित करता है और चयनात्मक रूप से प्रकट करता है। जिस मॉडल में केंद्रीय प्राधिकरण उपयोगकर्ता की ओर से उसके डेटा का प्रबंधन और साझाकरण करता है, वह परंपरागत संघीय-पहचान या केंद्रीकृत मॉडल है, जो SSI के बिल्कुल विपरीत है। चूँकि युग्म 3 SSI को एक केंद्रीकृत संरचना के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, इसलिए यह गलत सुमेलित है। अतः सही उत्तर 'केवल 1 और 2' है।
भारत के UPI भुगतान पारितंत्र और उसके शासी ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- MDR निर्धारित करने में NPCI की भूमिका — यह एक प्रणाली प्रदाता के रूप में कार्य करता है और आरबीआई के नियामक ढाँचे तथा लागू वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन MDR निर्धारित करने की स्वतंत्रता रखता है
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A — ₹2,000 से कम के UPI लेन-देन पर किसी भी शुल्क के आरोपण को प्रतिबंधित करती है
- MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) — संसद या केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय शक्ति के प्रत्यायोजन के अधीन अधिरोपित एक वैधानिक उद्ग्रहण है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: NPCI, UPI के लिए प्रणाली प्रदाता के रूप में, अपनी भुगतान प्रणाली के माध्यम से संसाधित लेन-देन पर लागू MDR निर्धारित करने की स्वतंत्रता रखता है — यह स्वतंत्रता आरबीआई के व्यापक नियामक ढाँचे और लागू वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन है। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारत की डिजिटल भुगतान संरचना में NPCI की अर्ध-सार्वजनिक, स्व-नियामक भूमिका के अनुरूप है। युग्म 2 सही सुमेलित है: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A विशेष रूप से ₹2,000 से कम के UPI लेन-देन को किसी भी शुल्क से मुक्त करती है। नए MDR ढाँचे का वैधानिक आधार यही है — 0.4% का MDR केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेन-देन पर लागू होता है, जबकि ₹2,000 से कम के लेन-देन विधि द्वारा अनिवार्य रूप से निःशुल्क बने रहते हैं। युग्म 3 गलत सुमेलित है: MDR कोई वैधानिक उद्ग्रहण, कर, उपकर, शुल्क, ड्यूटी अथवा संसद या केंद्र सरकार द्वारा विधायी या राजकोषीय प्रत्यायोजन के अधीन कोई आरोपण नहीं है। NPCI ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपने शपथ-पत्र में स्पष्ट किया कि MDR एक 'प्रभार' है जिसे प्रणाली प्रतिभागियों द्वारा भुगतान अवसंरचना के संचालन की परिचालन लागत की वसूली हेतु संग्रहीत किया जाता है और यह UPI पारितंत्र के प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाता है। यह एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक अंतर है — MDR को वैधानिक उद्ग्रहण मानने का अर्थ होगा कि इसके लिए नए विधान की आवश्यकता होगी, जिसे NPCI ने विशेष रूप से चुनौती दी।
जीवन प्रमाण (डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र) प्रणाली और इसकी अंतर्निहित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- जीवन प्रमाण प्रणाली आधार-आधारित प्रमाणीकरण — प्रारंभ में फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स के माध्यम से और तत्पश्चात् फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से — का उपयोग करती है, जिससे पेंशनभोगी बैंक या पेंशन संवितरण कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाए बिना जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं।
- जीवन प्रमाण ढाँचे के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन का प्रशासन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा किया जाता है, जो सत्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाले बायोमेट्रिक डेटाबेस का रख-रखाव करता है।
- डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र प्रणाली भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) स्टैक का एक उपयोग-उदाहरण है, जिसमें एक सरकारी पहचान उपयोगिता (UIDAI/आधार) का लाभ उठाकर मोबाइल डिवाइस के माध्यम से नागरिक-केंद्रित कल्याण सेवा को पूर्णतः प्रदान किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। जीवन प्रमाण (डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र) एक आधार-आधारित डिजिटल सेवा है, जो पेंशनभोगियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र बनाने में सक्षम बनाती है। यह प्रणाली पारंपरिक कागज़ी प्रमाण-पत्रों से फिंगरप्रिंट-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तक और फिर फेस ऑथेंटिकेशन तक विकसित हुई है — विशेष रूप से उन बुजुर्ग पेंशनभोगियों की कठिनाई को दूर करने के लिए, जिन्हें फिंगरप्रिंट स्कैनर में समस्या होती थी। फेस ऑथेंटिकेशन मोड पेंशनभोगी को केवल स्मार्टफोन कैमरे से प्रमाण-पत्र बनाने की सुविधा देता है, जिससे बैंक शाखा या सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। कथन 2 गलत है। जीवन प्रमाण प्रणाली के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा संचालित होता है, जो आधार बायोमेट्रिक डेटाबेस का रख-रखाव करता है। NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) एक अलग संस्था है, जो UPI और RuPay जैसी खुदरा भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन करती है; जीवन प्रमाण-पत्रों के लिए आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इस कार्य को NPCI से जोड़ना एक विशिष्ट संस्थागत भ्रम का उदाहरण है। कथन 3 सही है। जीवन प्रमाण प्रणाली भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) मॉडल का एक आदर्श उदाहरण है: एक सरकार-निर्मित पहचान उपयोगिता (आधार/UIDAI) को प्रमाणीकरण परत के रूप में उपयोग करके नागरिकों को उनके मोबाइल डिवाइसों के माध्यम से एक लक्षित कल्याण सेवा (पेंशन जीवन प्रमाणन) प्रदान की जाती है, जिससे मध्यस्थ समाप्त होते हैं और भौतिक बाधाएँ कम होती हैं। यह समावेशी सेवा प्रदायगी के लिए खुली, अंतर-संचालनीय पहचान अवसंरचना के उपयोग के DPI सिद्धांत को मूर्त रूप देता है।
भारत में जीवन प्रमाण / डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (DLC) वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) स्टैक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- आधार फेस ऑथेंटिकेशन — स्मार्टफोन कैमरे के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है, जिससे फिंगरप्रिंट-आधारित बायोमेट्रिक हार्डवेयर पर निर्भरता समाप्त हो जाती है
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) — DLC निर्माण के लिए अंतिम-मील वितरण बिंदु, विशेष रूप से उन पेंशनभोगियों की सेवा करते हैं जिनके पास व्यक्तिगत स्मार्टफोन या डिजिटल पहुँच का अभाव है
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) — DLC अभियान समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: आधार फेस ऑथेंटिकेशन, जीवन प्रमाण पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है, जो किसी पेंशनभोगी को स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से अपने जीवन प्रमाण-पत्र को प्रमाणित करने की सुविधा देता है। इसे विशेष रूप से वृद्ध एवं सुपर-सीनियर पेंशनभोगियों में बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) क्षरण की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है — इसमें किसी बाहरी बायोमेट्रिक रीडर की आवश्यकता नहीं होती। युग्म 2 सही सुमेलित है: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की अंतिम-मील डिजिटल वितरण अवसंरचना हैं और ये नागरिकों — विशेषकर डिजिटल रूप से वंचित लोगों — के लिए DLC निर्माण सहित ई-शासन सेवाओं तक भौतिक पहुँच के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत एक पेमेंट्स बैंक है — न कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त, DLC पारिस्थितिकी तंत्र में IPPB एक भागीदार बैंकिंग चैनल (CSC और SPARSH सेवा केंद्रों के साथ अंतिम-मील सुविधाप्रदाता) के रूप में कार्य करता है, न कि अभियान समन्वय की नोडल एजेंसी के रूप में। राष्ट्रव्यापी DLC अभियानों का नोडल समन्वय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा किया जाता है।
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम) तथा UPI के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान है और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियामक है।
- मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क है जो एक व्यापारी किसी डिजिटल लेनदेन को प्रसंस्कृत करने के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को चुकाता है, और यह भुगतान करने वाले अंतिम उपभोक्ता पर लगाए जाने वाले किसी भी शुल्क से भिन्न होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों को नियंत्रित करने वाला मूलभूत विधान है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इस अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक नियामक है — यह NPCI सहित भुगतान प्रणाली संचालकों को प्राधिकृत करता है और उनकी निगरानी करता है। NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक छत्र संगठन है, किंतु यह PSS अधिनियम के ढाँचे के भीतर RBI की नियामक देखरेख में कार्य करता है। कथन 2 भी सही है। MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) वह शुल्क है जो व्यापारी वहन करता है — न कि ग्राहक — डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए। यह लेनदेन मूल्य का एक प्रतिशत होता है जिसे अधिग्रहण करने वाले बैंक, जारीकर्ता बैंक और भुगतान नेटवर्क के बीच साझा किया जाता है। यह अवधारणात्मक भेद महत्त्वपूर्ण है — MDR लेनदेन के व्यापारी पक्ष पर लागत है; यह उपभोक्ता पर लगाए जाने वाले किसी भी शुल्क से संरचनात्मक रूप से अलग है। यही भेद UPI शुल्कों से संबंधित नीतिगत बहस के केंद्र में है: सरकार का स्पष्ट पक्ष यह है कि उपभोक्ताओं पर कभी कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जबकि संशोधित PSS अधिनियम के तहत कोई भी भावी MDR केवल सीमित श्रेणी के व्यापारी लेनदेन पर लागू होगा।
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