सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000

Explanation

युग्म 1 सही सुमेलित है: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 'सेफ हार्बर' का वैधानिक प्रावधान है, जो इंटरनेट मध्यवर्ती संस्थाओं — जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं — को तृतीय पक्ष द्वारा सृजित या प्रसारित सामग्री के लिए सशर्त प्रतिरक्षा प्रदान करती है, बशर्ते कि मध्यवर्ती संस्था निर्धारित उचित सावधानी की शर्तें पूरी करे और प्रसारण आरंभ न करे, प्राप्तकर्ता का चयन न करे तथा प्रसारित सूचना में कोई परिवर्तन न करे। युग्म 2 सही सुमेलित है: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने धारा 79(3)(b) को सीमित (read down) किया, जिसके तहत 'वास्तविक जानकारी' (actual knowledge) मिलने पर मध्यवर्ती संस्थाओं को सामग्री हटानी होती थी — एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसे सरकार निजी शिकायतों तक विस्तृत करके व्याख्यायित करती थी। न्यायालय ने माना कि यह संवैधानिक दृष्टि से अस्वीकार्य है क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भय का प्रभाव (chilling effect) पड़ सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 79(3)(b) के तहत सामग्री हटाने का दायित्व केवल न्यायालय के आदेश या ऐसे सरकारी निर्देश से उत्पन्न होगा जो स्वयं अनुच्छेद 19(2) की शर्तें पूरी करता हो — न कि किसी निजी नोटिस या शिकायत मात्र से। युग्म 3 गलत सुमेलित है: धारा 66A — जो ऑनलाइन माध्यम से 'घोर आपत्तिजनक' या 'भयावह' संदेश भेजने को अपराध मानती थी — को श्रेया सिंघल (2015) में उच्चतम न्यायालय ने पूर्णतः असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करती थी। इसे प्रक्रियागत सुरक्षोपायों के साथ बरकरार नहीं रखा गया, बल्कि पूरी तरह निरस्त किया गया। यह एक महत्त्वपूर्ण अंतर है — जिस निर्णय ने धारा 79(3)(b) को सीमित किया, उसी ने धारा 66A को इस आधार पर सम्पूर्णतः समाप्त कर दिया कि उसमें परिभाषित अपराध अनुच्छेद 19(2) के अनुमेय प्रतिबंधों से परे अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक थे।