BNSS, 2023 के निवारक प्रावधान
Note
अपराध होने से पहले कार्य करने की राज्य शक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की निवारक संरचना को परिभाषित करती है: शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति कार्यवाही, संज्ञेय अपराध रोकने के लिए बिना वारंट गिरफ्तारी, विधिविरुद्ध जमावड़े का तितर-बितर करना, और 1 जुलाई 2024 से CrPC की धारा 144 को प्रतिस्थापित करने वाले धारा 163 के प्रतिषेधात्मक आदेश। अनुच्छेद 22 संवैधानिक ढाँचा है: खंड (1) और (2) गिरफ्तारी के आधार बताने और चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की गारंटी देते हैं। खंड (3) निवारक निरोध कानून के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए दोनों संरक्षण वापस ले लेता है। निवारक कार्रवाई प्रत्याशित हानि पर केंद्रित होती है, जबकि दंडात्मक कार्रवाई पहले हो चुके अपराध पर, यही भेद तय करता है कि अनुच्छेद 22 के कौन-से रक्षोपाय लागू होते हैं।
In the news
Questions on this topic
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अध्याय IX के अंतर्गत निवारक प्रतिभूति कार्यवाही की संरचना तथा संबंधित संवैधानिक/वैधानिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- BNSS की धारा 126 — शांतिभंग या सार्वजनिक शांति विक्षुब्ध करने की संभावना रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति कार्यवाही
- BNSS की धारा 163 — प्रतिभूति कार्यवाही सदैव चिह्नित व्यक्तियों के विरुद्ध आरंभ की जाती है, कभी एकपक्षीय (ex parte) नहीं
- संविधान के अनुच्छेद 19(2) और 19(3) — वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण सभा के अधिकार पर लोक व्यवस्था सहित विनिर्दिष्ट आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने की अनुमति देने वाले उपबंध
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: BNSS की धारा 126 किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिभूति कार्यवाही का प्राधिकार देती है जो शांतिभंग करने, सार्वजनिक शांति विक्षुब्ध करने या ऐसी गड़बड़ी उत्पन्न करने की संभावना रखने वाला कोई अपकृत्य करने की संभावना रखता हो। यह अध्याय IX के अंतर्गत मूलभूत 'शांति बंध-पत्र' (peace bond) प्रावधान है। युग्म 2 गलत सुमेलित है: BNSS की धारा 163 (जो CrPC की धारा 144 की उत्तराधिकारी है) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या लोक शांति को आसन्न खतरे को रोकने हेतु निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। इन आदेशों को किसी व्यक्ति विशेष या सामान्य जनता के विरुद्ध निर्देशित किया जा सकता है तथा आपात स्थिति में ये एकपक्षीय (ex parte) रूप से — अर्थात् प्रभावित पक्ष को सुने बिना — भी जारी किए जा सकते हैं। यह 'सदैव चिह्नित व्यक्तियों के विरुद्ध, कभी एकपक्षीय नहीं' का लक्षण धारा 163 का नहीं, बल्कि धाराओं 126–129 के अंतर्गत प्रतिभूति कार्यवाही का है। अतः इस विशेषता को धारा 163 से जोड़ना सही अंतर को उलट देता है। युग्म 3 सही सुमेलित है: संविधान के अनुच्छेद 19(2) और 19(3) क्रमशः संसद (और अनुच्छेद 19(3) के संदर्भ में राज्य को भी) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(क)) तथा शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(ख)) पर लोक व्यवस्था सहित विनिर्दिष्ट आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित करने की अनुमति देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने मधु लिमये बनाम उपखंड मजिस्ट्रेट, मोंघर (1970) में इसी संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत निवारक बंध-पत्र प्रावधानों को वैध युक्तियुक्त निर्बंधन के रूप में बनाए रखा था। अतः केवल युग्म 1 और 3 सही सुमेलित हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उत्तराधिकारी प्रावधान है:
- BNSS की धारा 163 एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकने हेतु निषेधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार देती है, किंतु ऐसे आदेश का आधार शांति के लिए आसन्न खतरे की उचित आशंका होनी चाहिए और किसी भी ऐसी आशंका के अभाव में यह वैध सार्वजनिक गतिविधि पर सामान्य प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
- BNSS की धारा 163 के अंतर्गत एक बार जारी किया गया आदेश न्यायालय के व्यादेश (injunction) की भाँति कार्य करता है और इसे केवल उच्च न्यायालय की साधारण अपीलीय अधिकारिता के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, न कि रिट याचिका के माध्यम से।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। BNSS की धारा 163 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उत्तराधिकारी) एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्रदान करती है कि जब किसी व्यक्ति को खतरा या क्षति, सार्वजनिक शांति में व्यवधान, दंगा या मारपीट की पर्याप्त आशंका हो, तो वह किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से विरत रहने अथवा कुछ सावधानियाँ बरतने का निर्देश देने वाला आदेश जारी कर सकता है। इस शक्ति का मूलभूत आधार सार्वजनिक व्यवस्था या शांति के लिए उचित खतरे की आशंका है — यह शक्ति निवारक है, दंडात्मक नहीं, और इसका प्रयोग आनुपातिक रूप से किया जाना चाहिए। यदि कोई सामान्य निषेधात्मक आदेश इसलिए जारी किया जाए क्योंकि चुनाव निकट हैं या प्राधिकारियों को संबंधित व्यक्तियों की मंशा पर संदेह है, न कि इसलिए कि शांतिपूर्ण और वैध गतिविधि से शांति को कोई खतरा है — तो ऐसा आदेश इस शक्ति की सीमा से परे होगा और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) तथा 19(1)(b) के अंतर्गत प्रत्याभूत वाक्-स्वातंत्र्य एवं शांतिपूर्ण सभा की मूल स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करेगा। उच्चतम न्यायालय ने निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के अंतर्गत युक्तियुक्तता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, और धारा 144 CrPC / धारा 163 BNSS के अंतर्गत जारी कोई भी निवारक आदेश जो शांति भंग की आशंका के तथ्यात्मक आधार से रहित हो, इस कसौटी पर विफल होता है। कथन 2 दो आधारों पर असही है। प्रथम, धारा 163 BNSS के अंतर्गत जारी आदेश एक कार्यकारी/प्रशासनिक आदेश होता है जो एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है — यह किसी दीवानी न्यायालय का डिक्री या आदेश नहीं होता और न ही यह न्यायालय के व्यादेश की भाँति कार्य करता है। द्वितीय, ऐसे आदेश को चुनौती देने का प्राथमिक उपाय केवल उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता तक सीमित नहीं है; ऐसे निषेधात्मक आदेश से पीड़ित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके अथवा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में जाकर इसे चुनौती दे सकता है, विशेषतः जब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन का अभिकथन हो। रिट के माध्यम से चुनौती देने का अधिकार भारतीय संवैधानिक विधिशास्त्र में सुदृढ़ रूप से स्थापित है और किसी भी वैधानिक अपीलीय ढाँचे द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
Your record on this topic
Sign in to see how many of these you have answered, which ones you got wrong, and to practise this topic on its own.
साइन इन →