Article 370 और जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा
Note
जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष स्वायत्त दर्जा दिया गया था, जिसे अगस्त 2019 में राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से निरस्त किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने J&K को दो केंद्र-शासित प्रदेशों में विभाजित किया, J&K (विधायिका सहित) और लद्दाख (विधायिका रहित)। उच्चतम न्यायालय के 2023 के निर्णय ने निरसन को बरकरार रखते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। प्रमुख संवैधानिक अंतःक्रिया में अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 3 (राज्यों का पुनर्गठन) और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएँ शामिल हैं।
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103वें संविधान संशोधन और EWS आरक्षण ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 103वें संविधान संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) सम्मिलित किए, जो राज्य को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने — जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण शामिल है — का अधिकार देते हैं।
- 103वें संशोधन द्वारा प्रवर्तित EWS आरक्षण कोटा, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग दोनों पर एक साथ लागू होता है, और संशोधन द्वारा स्वयं EWS सहित समस्त आरक्षण की संयुक्त सीमा 60% निर्धारित की गई है।
- जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन के पश्चात्) सहित सभी केंद्र-शासित प्रदेश EWS आरक्षण ढाँचे के अंतर्गत आते हैं, और पूर्णतः सशक्त विधानमंडल की अनुपस्थिति में उपराज्यपाल ऐसे आरक्षण नियमों को प्रशासित एवं लागू करने के लिए अधिकृत हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। 103वें संविधान संशोधन (2019) ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) सम्मिलित किए, जो राज्य को उन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के नागरिकों के लिए — जो अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के अंतर्गत पहले से आच्छादित नहीं हैं — अनुदान-प्राप्त या बिना अनुदान के निजी शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक पदों पर आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं। यह कोटा विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त 10% तक सीमित है। कथन 2 दो कारणों से गलत है: EWS आरक्षण, OBC और अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण से पृथक् एवं उनके अतिरिक्त है — यह OBC आरक्षण में विलीन नहीं होता। इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि 103वें संशोधन ने समस्त आरक्षण की संयुक्त सीमा 60% निर्धारित नहीं की है; इंद्रा साहनी (1992) निर्णय की विद्यमान न्यायिक सीमा EWS से इतर आरक्षण के लिए 50% पर बनी हुई है, जबकि 10% EWS कोटा संवैधानिक रूप से इससे अलग प्रावधान है। कथन 3 सही है। जम्मू और कश्मीर, जिसे 2019 में केंद्र-शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया, केंद्र-शासित प्रदेशों पर लागू संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत शासित होता है। केंद्र-शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल आरक्षण नियम बनाने और लागू करने के लिए अधिकृत हैं — ठीक इसी प्रकार सितंबर 2019 में जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 में संशोधन करके 10% EWS कोटा समाविष्ट किया गया था।
महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित विलय-पत्र (Instrument of Accession) और 1947 में रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के अंतर्गत रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय का विकल्प दिया गया था, तथा ब्रिटिश परमसत्ता (paramountcy) की समाप्ति के बाद वे तकनीकी रूप से स्वतंत्र संप्रभु इकाइयाँ बन गई थीं जब तक कि वे विलय नहीं कर लेतीं।
- जम्मू और कश्मीर द्वारा निष्पादित विलय-पत्र ने आंतरिक प्रशासन और अवशिष्ट शक्तियों सहित समस्त विषयों पर पूर्ण संप्रभुता भारत सरकार को सौंप दी।
- यथास्थिति समझौता (standstill agreement), विलय-पत्र से भिन्न एक व्यवस्था थी, जो किसी रियासत और एक अधिराज्य (Dominion) के बीच विद्यमान प्रशासनिक एवं संचार व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी और इसे विलय नहीं माना जाता था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने रियासतों पर ब्रिटिश परमसत्ता समाप्त कर दी, जिससे वे कानूनी दृष्टि से स्वतंत्र हो गईं। इसके बाद रियासतें विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत या पाकिस्तान के साथ विलय कर सकती थीं। जब तक वे ऐसा नहीं करतीं, वे तकनीकी रूप से संप्रभु इकाइयाँ थीं — यही कारण था कि भारत और पाकिस्तान दोनों को हरि सिंह जैसे शासकों से वार्ता करनी पड़ी। कथन 2 गलत है। रियासतों — जिनमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल था — द्वारा हस्ताक्षरित विलय-पत्र का दायरा जानबूझकर सीमित रखा गया था। इसमें केवल तीन विषय शामिल थे: रक्षा, विदेश मामले और संचार। विलय करने वाली रियासत अपना संविधान, आंतरिक स्वायत्तता और शेष सभी विषयों पर अवशिष्ट शक्तियाँ अपने पास बनाए रखती थी। जम्मू-कश्मीर ने विलय-पत्र के माध्यम से भारत को पूर्ण या असीमित संप्रभुता नहीं सौंपी थी। विलय की इसी सीमित प्रकृति ने आगे चलकर जम्मू-कश्मीर के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं में विशेष प्रावधानों की नींव रखी। यह कहना कि रियासत ने 'समस्त विषयों पर पूर्ण संप्रभुता' सौंप दी, विलय-पत्र के स्वरूप को मूलतः गलत तरीके से प्रस्तुत करना है। कथन 3 सही है। यथास्थिति समझौता (standstill agreement) एक पृथक एवं संक्रमणकालीन व्यवस्था थी — विलय से बिल्कुल अलग — जिसके तहत कोई रियासत और कोई अधिराज्य (Dominion) पहले से चली आ रही डाक, तार, आपूर्ति और प्रशासनिक कड़ियों को जारी रखने पर सहमत होते थे। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के साथ ऐसा यथास्थिति समझौता किया था; भारत ने नहीं। इस समझौते का विलय से कोई राजनीतिक संबंध नहीं था; यह केवल व्यावहारिक शासन की दृष्टि से यथास्थिति बनाए रखने की व्यवस्था थी, जबकि विलय का अंतिम प्रश्न अभी खुला हुआ था।
कश्मीर विवाद पर भारत की संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति तथा पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत ने जम्मू-कश्मीर की विधानसभा (और बाद में उसके केंद्रशासित प्रदेश की विधान सभा) में पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सीटें आरक्षित की हैं, लेकिन ये सीटें रिक्त रखी जाती हैं।
- वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करके उसकी संवैधानिक स्थिति बदल दी, और साथ ही पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर पर भारत के संप्रभु दावे को भी समाप्त कर दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। भारत ने सदैव पूरे पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर रियासत पर — जिसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र भी शामिल हैं — अपना संप्रभु दावा बनाए रखा है। यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा (और बाद में केंद्रशासित प्रदेश की विधान सभा) में पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के लिए सीटें आरक्षित हैं — जो भारत की स्थिति का प्रतीकात्मक प्रतिपादन है — हालाँकि वहाँ चुनाव न हो सकने के कारण ये सीटें रिक्त रखी जाती हैं। कथन 2 गलत है। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के आदेश और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 370 की समाप्ति से राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख) में पुनर्गठित किया गया। परंतु इस पुनर्गठन से पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर पर भारत का संप्रभु दावा किसी भी प्रकार समाप्त या सीमित नहीं हुआ। भारत की आधिकारिक स्थिति यह है कि PoK भारत का अभिन्न अंग है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, और यह स्थिति 2019 के बाद भी अपरिवर्तित रही — वस्तुतः संसदीय बहसों में इसे पुनः दोहराया भी गया।
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