Article 370 और जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा · GS-II
PoK has had seats reserved for refugees for years. Why are tensions boiling over now? ↗
कश्मीर विवाद पर भारत की संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति तथा पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत ने जम्मू-कश्मीर की विधानसभा (और बाद में उसके केंद्रशासित प्रदेश की विधान सभा) में पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सीटें आरक्षित की हैं, लेकिन ये सीटें रिक्त रखी जाती हैं।
- वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करके उसकी संवैधानिक स्थिति बदल दी, और साथ ही पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर पर भारत के संप्रभु दावे को भी समाप्त कर दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। भारत ने सदैव पूरे पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर रियासत पर — जिसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र भी शामिल हैं — अपना संप्रभु दावा बनाए रखा है। यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा (और बाद में केंद्रशासित प्रदेश की विधान सभा) में पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के लिए सीटें आरक्षित हैं — जो भारत की स्थिति का प्रतीकात्मक प्रतिपादन है — हालाँकि वहाँ चुनाव न हो सकने के कारण ये सीटें रिक्त रखी जाती हैं। कथन 2 गलत है। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के आदेश और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 370 की समाप्ति से राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख) में पुनर्गठित किया गया। परंतु इस पुनर्गठन से पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर पर भारत का संप्रभु दावा किसी भी प्रकार समाप्त या सीमित नहीं हुआ। भारत की आधिकारिक स्थिति यह है कि PoK भारत का अभिन्न अंग है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, और यह स्थिति 2019 के बाद भी अपरिवर्तित रही — वस्तुतः संसदीय बहसों में इसे पुनः दोहराया भी गया।