UPSC Current Affairs Quiz, 3 August 2026

Explanation

युग्म 1 सही सुमेलित है: भारत में आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किया गया है, वह शीर्ष निकाय है जो जीएम फसलों के पर्यावरणीय विमोचन और व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है: जीन-संपादित फसलें (जैसे CRISPR-Cas9 तकनीक से विकसित) वर्तमान भारतीय कानून के तहत ट्रांसजेनिक/जीएम फसलों के समान विनियमित नहीं हैं। ट्रांसजेनिक फसलों में किसी अन्य प्रजाति का बाहरी डीएनए डाला जाता है, जबकि जीन-संपादन में सामान्यतः किसी बाहरी आनुवंशिक सामग्री को शामिल किए बिना जीव के अपने जीनोम में लक्षित परिवर्तन किए जाते हैं। भारत सहित कई देश जीन-संपादित फसलों के लिए एक सरल नियामक मार्ग पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें जीएमओ से वैचारिक रूप से भिन्न माना जाता है। ICAR ने जीन-संपादित धान की किस्में विकसित की हैं जो एक अलग व्यावसायिक विमोचन ढाँचे की प्रतीक्षा में हैं, और उद्योग जगत प्रस्तावित बीज विधेयक में इन्हें जीएम फसल नियमों से अलग स्पष्ट मान्यता दिलाने के लिए प्रयासरत है। युग्म 3 सही सुमेलित है: बीटी कपास भारत में व्यावसायिक खेती के लिए अनुमति प्राप्त पहली — और अब तक एकमात्र — जीएम फसल है, जिसे वर्ष 2002 में विमोचित किया गया था।

Explanation

युग्म 1 सही सुमेलित है: उच्च शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण (HEFA) एक विशेष निकाय है जो केंद्र द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं (CFIs) को अवसंरचना विकास — जिसमें छात्रावास, प्रयोगशालाएँ और शैक्षणिक भवन शामिल हैं — के लिए अनुदान नहीं, बल्कि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यही इसकी प्रमुख संस्थागत विशेषता है — HEFA ऋण-आधारित मॉडल पर कार्य करता है, अनुदान-सहायता मॉडल पर नहीं, जिससे संसाधनों का पुनर्उपयोग भविष्य की अवसंरचना निर्माण में हो सके। युग्म 2 गलत सुमेलित है: SC, ST और OBC के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ नहीं, बल्कि केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) हैं। इन्हें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा केंद्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (SC और OBC के लिए) और जनजातीय कार्य मंत्रालय (ST के लिए) द्वारा प्रशासित किया जाता है। इन्हें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सीधे कार्यान्वित नहीं किया जाता। 'केंद्रीय क्षेत्र योजना' (100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित, केंद्र द्वारा कार्यान्वित) और 'केंद्र प्रायोजित योजना' (लागत साझा, राज्यों द्वारा कार्यान्वित) के बीच यह अंतर भारतीय राजकोषीय संघवाद का एक मूलभूत वर्गीकरण है। युग्म 3 सही सुमेलित है: पीएम-विद्यालक्ष्मी, जो नवंबर 2024 में प्रारंभ की गई, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में योग्यता-आधारित प्रवेश पाने वाले छात्रों को बिना जमानत और बिना गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाता है।

Explanation

NEP 2020 भारत का व्यापक शिक्षा सुधार दस्तावेज़ है जो उच्च शिक्षा परिवर्तन के केंद्र में बहुविषयकता को रखता है और शिक्षा-शास्त्र को अनुभव-आधारित, जिज्ञासा-संचालित, खोज-उन्मुख तथा शिक्षार्थी-केंद्रित बनाने की अनुशंसा करता है — अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) NEP 2020 के अंतर्गत औपचारिक शैक्षणिक अर्हताओं और व्यावसायिक/कौशल शिक्षा के बीच की खाई को पाटने के लिए प्रस्तुत एक तंत्र है; यह शिक्षार्थियों को कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को उनकी डिग्री की आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में संचित करने की अनुमति देता है, जिससे कौशल शिक्षा मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत होती है — अतः कथन 2 भी सही है। दोनों कथन NEP 2020 के ढाँचे और NCrF की मूल अभिकल्पना को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

Explanation

कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 254 के अंतर्गत समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची की सूची III) के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों विधान बना सकते हैं; किंतु किसी समवर्ती विषय पर केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच असंगति की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है — जब तक कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की अनुमति न प्राप्त हो। शिक्षा को 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कथन 2 असत्य है और एक सामान्य भ्रांति को दर्शाता है। समवर्ती सूची में होने से राज्यों की स्वतंत्र विधायी या प्रशासनिक शक्ति समाप्त नहीं होती। व्यवहार में अधिकांश सरकारी विद्यालय एवं विद्यालय बोर्ड राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के अधीन हैं — वे केंद्र की 'मात्र कार्यान्वयन एजेंसियाँ' नहीं हैं। केंद्र और राज्य उत्तरदायित्व साझा करते हैं और राज्यों के पास पर्याप्त परिचालन स्वायत्तता होती है, जैसा कि पीएम पोषण जैसी योजनाओं में देखा जाता है, जहाँ राज्य निर्धारित मानकों के भीतर मेनू तय करते हैं और स्थानीय खाद्य सामग्री की खरीद करते हैं।