UPSC Current Affairs Quiz, 4 August 2026

Explanation

SDN1 (साइट डायरेक्टेड न्यूक्लिएज़ 1) बाह्य (विदेशी) DNA प्रविष्ट नहीं कराता। SDN2 की तरह ही, यह भी देशज जीन को उसके मूल स्थान पर उत्परिवर्तित कर एक वैकल्पिक एलील बनाता है जिसकी अभिव्यक्ति और कार्यप्रणाली परिवर्तित होती है। SDN1 और SDN2 दोनों द्वारा उत्पन्न उत्परिवर्ती बाह्य रूप से प्रविष्ट DNA से मुक्त होते हैं और स्वतःस्फूर्त या प्रेरित उत्परिवर्तियों से अप्रभेद्य होते हैं। इसीलिए SDN1 और SDN2 दोनों के उत्पादों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नियम 1989 के नियम 7–11 के तहत जैव-सुरक्षा विनियमन से छूट प्राप्त है। अतः युग्म 1 का वर्णन गलत है — इसमें SDN1 पर 'विदेशी DNA प्रविष्ट कराने' का आरोप लगाया गया है, जो वास्तव में अधिक कड़े विनियमन के अधीन SDN3 की विशेषता है। युग्म 2 का वर्णन SDN2 के लिए सही है।

Explanation

कथन 1 सही है: CAQM की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और इसके निर्देश वैधानिक बल रखते हैं — अर्थात् ये इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी निकायों पर विधिक रूप से बाध्यकारी हैं। यह इसके पूर्ववर्ती निकाय EPCA से एक महत्त्वपूर्ण उन्नयन था, क्योंकि EPCA को ऐसी वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। कथन 2 सही है: CAQM अधिनियम आयोग को ऐसे वैधानिक निर्देश जारी करने का अधिकार देता है जिनके द्वारा प्रवर्तन शक्तियाँ — जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन की शक्ति भी शामिल है — NCR के नगरीय स्थानीय निकायों और नगर निगमों को सौंपी जा सकती हैं। यह निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण प्रवर्तन के लिए अतिरिक्त ULBs को ऐसी शक्तियाँ प्रदान किए जाने से स्पष्ट होता है। कथन 3 दो दृष्टियों से गलत है: GRAP बाज़ार तंत्र द्वारा नहीं, बल्कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की सीमाओं के आधार पर प्रशासनिक निर्णय द्वारा सक्रिय होने वाला एक आपातकालीन प्रतिक्रिया ढाँचा है; साथ ही CAQM इसके क्रियान्वयन और प्रवर्तन में प्रत्यक्ष वैधानिक भूमिका निभाता है, जिसमें C&D गतिविधियों के लिए GRAP अनुसूची का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए निर्देश जारी करना शामिल है। GRAP ढाँचा CAQM से पहले से विद्यमान है — इसे मूलतः EPCA ने विकसित किया था और उच्चतम न्यायालय ने इसे अनुमोदित किया था — किंतु अब CAQM इसकी देखरेख और वैधानिक प्राधिकार के तहत प्रवर्तन करता है।

Explanation

युग्म 1 सही सुमेलित है: FAME इंडिया चरण-II (अप्रैल 2019 से मार्च 2024 तक) के अंतर्गत ई-2W, ई-3W और ई-4W वाहनों के लिए मांग-प्रोत्साहन, ई-बसों के लिए अनुदान तथा ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई — यह मांग-पक्ष और अवसंरचना दोनों को समर्थन देने वाली योजना रही। युग्म 3 भी सही सुमेलित है: प्रधानमंत्री ई-बस सेवा – PSM योजना, जिसे अक्टूबर 2024 में अधिसूचित किया गया, विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (PTA) द्वारा भुगतान में चूक होने पर ई-बस संचालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है — यह एक वित्तीय जोखिम-न्यूनीकरण तंत्र है, न कि प्रत्यक्ष विनिर्माण या मांग योजना। युग्म 2 गलत सुमेलित है: ACC बैटरी भंडारण के लिए पीएलआई योजना का उद्देश्य उन्नत रसायन सेल (बैटरी) के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है — न कि व्यापक ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए विनिर्माण क्षमता बढ़ाना। उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (AAT) उत्पादों, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं, के लिए विनिर्माण क्षमताएं बढ़ाना PLI-Auto योजना का उद्देश्य है। ACC-PLI योजना एक अलग अपस्ट्रीम उद्योग — बैटरी सेल विनिर्माण — को लक्षित करती है। अभ्यर्थियों को PLI-Auto (वाहन एवं कलपुर्जा विनिर्माण) और ACC-PLI (बैटरी सेल विनिर्माण) के बीच अंतर करना आवश्यक है — ये दोनों अलग-अलग उद्योग लक्ष्यों वाले पृथक पीएलआई साधन हैं।

Explanation

कथन 1 सही है। E20 से तात्पर्य 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिश्रण से है। भारत की राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के अंतर्गत क्रमिक सम्मिश्रण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं — जिनमें E20 अंतिम लक्ष्य है — ताकि कच्चे तेल का आयात घटाया जा सके, कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके और घरेलू गन्ना एवं अनाज किसानों को सहायता मिल सके। कथन 2 गलत है। इथेनॉल का कैलोरीफिक मान (प्रति लीटर ऊर्जा) पेट्रोल से अधिक नहीं, बल्कि कम होता है। इसके परिणामस्वरूप, E20 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रण पर चलने वाले वाहनों की ईंधन दक्षता में सामान्यतः कमी आती है — E20 के लिए यह कमी लगभग 2–6% आँकी जाती है — क्योंकि समान ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक ईंधन जलाना पड़ता है। यह इथेनॉल सम्मिश्रण से जुड़ी एक सुस्थापित चिंता है और उपभोक्ताओं तथा वाहन निर्माताओं की आलोचना का मुख्य बिंदु भी है।