धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25–28
Note
अनुच्छेद 25–28 धर्म के मामलों, जिन्हें अनुच्छेद 26(b) राज्य हस्तक्षेप से संरक्षित करता है, और धार्मिक संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन, जिसे अनुच्छेद 26(d) विधि पर छोड़ता है, के बीच संवैधानिक रेखा खींचते हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार को, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, संरक्षित करता है। अनुच्छेद 25(2) धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने और सामाजिक कल्याण व सुधार हेतु विधान बनाने की राज्य शक्ति सुरक्षित रखता है। अनुच्छेद 26 किसी संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने कार्य स्वयं प्रबंधित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म के प्रवर्धन हेतु अनिवार्य कर पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 28 राज्य-वित्तपोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है।
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 25–26 के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों और उनके सही दायरे से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- अनुच्छेद 25 — अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है, जो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा भाग III के अन्य उपबंधों के अधीन है
- अनुच्छेद 26 — प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने, संस्थाएँ स्थापित करने और संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है — किंतु यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन नहीं है
- धार्मिक आचरण से जुड़ी लौकिक गतिविधियों का राज्य विनियमन — अनुच्छेद 25(2) और 26 के अंतर्गत अनुज्ञेय है, किंतु राज्य 'लौकिक' मामलों के प्रबंधन की आड़ में धार्मिक प्रवचनों की मूल विषय-वस्तु सीधे तय नहीं कर सकता
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है — यह अधिकार स्पष्ट रूप से लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा भाग III के अन्य उपबंधों के अधीन है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय (या उसके किसी वर्ग) को (क) धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाएँ स्थापित करने और बनाए रखने, (ख) धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने, (ग) चल और अचल संपत्ति अर्जित करने तथा (घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार देता है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुच्छेद 26 भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है — इसके प्रारंभिक खंड में स्पष्ट लिखा है: 'लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए।' युग्म 2 में कहा गया है कि अनुच्छेद 26 इन आधारों के अधीन नहीं है — यह एक मूलभूत सैद्धांतिक त्रुटि है, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। युग्म 3 एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक भेद को सटीक रूप से व्यक्त करता है: राज्य (या वक्फ बोर्ड जैसी सांविधिक संस्था) धार्मिक संस्थाओं के लौकिक या प्रशासनिक पहलुओं का विनियमन कर सकती है, किंतु प्रवचनों की मूल धार्मिक या उपदेशात्मक विषय-वस्तु — जैसे शुक्रवार की नमाज़ में इमाम क्या कहे — यह अनुच्छेद 26(ख) के अंतर्गत संरक्षित 'धर्म के मामले' हैं। न्यायालयों ने निरंतर यह माना है कि 'धार्मिक' और 'लौकिक' गतिविधियों के बीच की रेखा निर्णायक है: किसी धार्मिक निकाय के आर्थिक, वाणिज्यिक या विशुद्ध प्रशासनिक कार्यों का विनियमन हो सकता है, किंतु मूल धार्मिक विषय-वस्तु राज्य द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। युग्म 3 इस सिद्धांत को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। अतः केवल युग्म 1 और 3 सही सुमेलित हैं।
भारत में धार्मिक संप्रदायों और वक्फ निकायों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- संविधान का अनुच्छेद 25 — सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है
- संविधान का अनुच्छेद 26 — सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के विषयों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है
- वक्फ अधिनियम (केंद्रीय विधान) — वक्फ बोर्ड को अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली मस्जिदों में धार्मिक प्रवचन की सैद्धांतिक एवं धर्मशास्त्रीय सामग्री को विनियमित करने का अधिकार देता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है — यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा संविधान के भाग III के अन्य उपबंधों के अधीन है — अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को धर्म के विषयों में अपने मामलों का प्रबंधन करने, धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाएँ स्थापित करने और बनाए रखने तथा संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार देता है — यह भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है — अतः युग्म 2 भी सही सुमेलित है। युग्म 3 गलत सुमेलित है: वक्फ अधिनियम (और उसका केंद्रीय प्रतिरूप) वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, विनियमन और विकास का अधिकार देता है — अर्थात् मज़ारों, मस्जिदों के रखरखाव और वित्तीय प्रबंधन जैसे धर्मनिरपेक्ष या प्रशासनिक पहलुओं पर उसका अधिकार है। यह अधिनियम वक्फ बोर्ड को जुमे के खुतबे (शुक्रवार के धर्मोपदेश) की धर्मशास्त्रीय सामग्री को निर्धारित करने या उसकी जाँच करने का अधिकार नहीं देता। मस्जिदों के इमामों को सरकार द्वारा अनुमोदित एकसमान खुतबे देने का निर्देश देना 'धर्म के विषयों' में राज्य का हस्तक्षेप माना जाएगा — जो अनुच्छेद 26 के मूल संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत है — और किसी वैधानिक वक्फ निकाय की विधिसम्मत विनियामक सीमा से बाहर है। मीरवाइज़ की यह संवैधानिक आपत्ति कि 'वक्फ बोर्ड को अपनी प्रशासनिक ज़िम्मेदारियों तक सीमित रहना चाहिए', इसी अंतर को — अनुमेय प्रशासनिक विनियमन और धार्मिक आचरण में अस्वीकार्य राज्य हस्तक्षेप के बीच — स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।
भारत में धार्मिक संस्थाओं के राज्य-विनियमन तथा धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- अनुच्छेद 25(2)(a) — राज्य को धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य लौकिक गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है
- अनुच्छेद 26(b) — प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन स्वयं करने का अधिकार प्रदान करता है
- अनुच्छेद 26(d) — प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाएँ स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
अनुच्छेद 25(2)(a) राज्य को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य लौकिक गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करते हों — यही वह संवैधानिक आधार है जिस पर HR&CE (हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त) विधान, जिसमें देवस्वोम बोर्ड का प्रशासन भी शामिल है, टिका हुआ है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। अनुच्छेद 26(b) प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन स्वयं करने का अधिकार प्रदान करता है — यही वह प्रावधान है जिसे न्यासीगण सामान्यतः मंदिर प्रबंधन पर राज्य के अधिग्रहण का विरोध करते समय उद्धृत करते हैं। अतः युग्म 2 भी सही सुमेलित है। किंतु युग्म 3 में अनुच्छेद 26(d) का वर्णन गलत है: अनुच्छेद 26(d) धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाएँ स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने का नहीं, बल्कि विधि के अनुसार चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करने तथा उसका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाएँ स्थापित और बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 26(a) के अंतर्गत आता है। इस प्रकार केवल युग्म 1 और युग्म 2 सही सुमेलित हैं, जबकि युग्म 3 नहीं।
भारत में धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित संवैधानिक एवं विधिक अवधारणाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- संविधान का अनुच्छेद 26 — किसी धार्मिक संप्रदाय को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धर्म के मामलों में अपने स्वयं के कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार
- मंदिरों पर न्यायालयों का पेरेन्स पेट्री (parens patriae) क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 25(2)(a) के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक गतिविधियों को विनियमित करने की राज्य की शक्ति से व्युत्पन्न
- देवता (इष्टदेव) का विधिक व्यक्ति के रूप में दर्जा — एक ऐसी विधिक स्थिति जो मूर्ति की ओर से संपत्ति-अधिकार और न्यायालयों में वाद दायर करने की क्षमता प्रदान करती है, जबकि शेबाइत या प्रबंधक वास्तविक प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने तथा विधि के अनुसार संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है — युग्म 1 इसे सही ढंग से व्यक्त करता है। किंतु युग्म 2 गलत सुमेलित है: सार्वजनिक मंदिरों पर न्यायालयों का पेरेन्स पेट्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 25(2)(a) से व्युत्पन्न नहीं है। अनुच्छेद 25(2)(a) राज्य को धार्मिक आचरण से जुड़ी लौकिक, आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार देता है तथा हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों को सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान करता है। पेरेन्स पेट्री वस्तुतः उच्चतर न्यायालयों का एक निहित साम्यिक क्षेत्राधिकार है, जो उन लोगों — जिनमें देवता जैसे विधिक व्यक्ति भी शामिल हैं — की सुरक्षा के लिए है जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि इसका स्रोत सामान्य विधि की न्यायशास्त्र परंपरा है जिसे भारतीय मंदिर विधि में अपनाया गया है। युग्म 3 सही है: भारतीय विधि में एक प्रतिष्ठित मूर्ति या देवता को विधिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है जो संपत्ति धारण कर सकता है और वाद का पक्षकार हो सकता है, जबकि शेबाइत (न्यासी-प्रबंधक) विधिक कार्यवाहियों में उसकी ओर से कार्य करता है। यह स्थिति प्रमथनाथ मुलिक बनाम प्रद्युम्न कुमार मुलिक (1925, प्रिवी काउंसिल) एवं परवर्ती भारतीय न्यायालयों के निर्णयों द्वारा सुस्थापित है। अतः युग्म 1 और 3 सही सुमेलित हैं, जबकि युग्म 2 पेरेन्स पेट्री सिद्धांत के संवैधानिक स्रोत को गलत तरीके से पहचानता है।
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