खाद्य सुरक्षा विनियमन, FSSAI और FSS अधिनियम, 2006
Note
छह वस्तु आदेशों और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में समेकित किया गया, जिसने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) की स्थापना की। FSSAI विज्ञान-आधारित खाद्य मानक निर्धारित करती है, खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस और पंजीकरण देती है, और लेबलिंग व रिकॉल प्रक्रियाएँ संचालित करती है। प्रवर्तन Food Safety Officers और Adjudicating Officers के माध्यम से होता है, जिसमें Food Safety Appellate Tribunal में अपील का प्रावधान है। अपराध श्रेणीबद्ध हैं: निम्नस्तरीय और मिसब्रांडेड खाद्य को असुरक्षित खाद्य से अलग माना जाता है। मानक-निर्धारण शक्ति ही FSSAI को लाइसेंसिंग कार्यालय की बजाय एक नियामक बनाती है।
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खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSA), इसके उपभोक्ता संरक्षण प्रावधानों और खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए नियामक ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FSDA) FSSA, 2006 के अंतर्गत एक राज्य-स्तरीय खाद्य प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध — जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द करना शामिल है — कार्रवाई करने के लिए सशक्त है।
- FSSA, 2006 की धारा 18(1)(a) संबंधित प्राधिकरण को सभी खाद्य उत्पादों के लिए एक समान शेल्फ लाइफ निर्धारित करने का आदेश देती है, जो मानव जीवन और स्वास्थ्य की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक उपाय है।
- FSSA, 2006 के अंतर्गत जब कोई खाद्य व्यवसाय संचालक किसी उत्पाद के लिए 'उपयोग की अंतिम तिथि' (यूज़-बाय पीरियड) घोषित करता है, तो उस अवधि के दौरान उत्पाद के खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संचालक से हटकर नियामक प्राधिकरण पर आ जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। FSSA, 2006 के अंतर्गत राज्य-स्तरीय खाद्य प्राधिकरण — जैसे उत्तर प्रदेश में FSDA — खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने और उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं, जिसमें खाद्य व्यवसाय संचालकों पर जुर्माना लगाना और उनके लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल है। यह अधिनियम की उस प्रवर्तन संरचना के अनुरूप है, जो दैनिक नियामक कार्रवाई को नामित राज्य प्राधिकरणों को सौंपती है। कथन 2 गलत है। FSSA, 2006 की धारा 18(1)(a) एक सामान्य उपभोक्ता संरक्षण प्रावधान है, जो 'मानव जीवन और स्वास्थ्य की उचित सुरक्षा' तथा खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार का आह्वान करती है — यह किसी एकसमान शेल्फ लाइफ के निर्धारण को अनिवार्य नहीं बनाती। FSSA के ढाँचे में शेल्फ लाइफ का निर्धारण व्यक्तिगत खाद्य व्यवसाय संचालकों पर छोड़ा गया है, जो इसे सामग्री, निर्माण प्रक्रियाओं और भंडारण परिस्थितियों के आधार पर तय करते हैं। अधिनियम या उसके प्राधिकरणों द्वारा कोई केंद्रीय रूप से निर्धारित एकसमान शेल्फ लाइफ नहीं है। कथन 3 गलत है। FSSA का ढाँचा स्पष्ट करता है कि खाद्य व्यवसाय संचालक उस पूरी अवधि के दौरान उत्पाद के खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जिम्मेदार रहता है, जो उसने स्वयं घोषित की है। 'उपयोग की अंतिम तिथि' घोषित करने से नियामक या गुणवत्ता संबंधी जिम्मेदारी खाद्य प्राधिकरण पर नहीं जाती; यह संचालक की अपनी प्रतिबद्धता है और उस अवधि के दौरान सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए वही जवाबदेह है। नियामक प्राधिकरण की भूमिका निगरानी और प्रवर्तन की है, न कि संचालक के दायित्व को प्रतिस्थापित करने की।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा भारत में शिशु आहार को नियंत्रित करने वाले संबद्ध नियामक ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 FSSAI को शिशु आहार सहित सभी खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित करने तथा उन मानकों में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए मसौदा विनियम जारी करने का वैधानिक अधिकार देता है।
- शिशु दुग्ध विकल्प, फीडिंग बोतल और शिशु आहार अधिनियम, 1992 (IMS अधिनियम) मुख्यतः शिशु आहार के विपणन और प्रचार-प्रसार के बजाय उनकी पोषण संरचना के मानकों को नियंत्रित करता है।
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है, जिसके मानकों का हवाला निर्माता कंपनियाँ कभी-कभी अपने उत्पादों के सूत्रीकरण के बचाव में देती हैं, यहाँ तक कि तब भी जब राष्ट्रीय नियामक निकाय या WHO अधिक कड़े मानक प्रस्तावित करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की गई है और इसे शिशु आहार सहित सभी खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित करने तथा मसौदा विनियम जारी करने का वैधानिक अधिदेश प्राप्त है — जैसा कि उसने शिशु आहार से सुक्रोज और फ्रुक्टोज हटाने के प्रस्ताव के रूप में किया है। कथन 2 गलत है। IMS अधिनियम, 1992 मुख्यतः दो वर्ष तक के बच्चों के लिए शिशु दुग्ध विकल्प, फीडिंग बोतल और शिशु आहार के आक्रामक विपणन एवं प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगाता है; यह पोषण संरचना के मानक निर्धारित करने का प्राथमिक साधन नहीं है — वह भूमिका 2006 अधिनियम के अंतर्गत FSSAI के विनियमों की है। विपणन-प्रतिबंध और संरचना-मानक-निर्धारण की इन दो भूमिकाओं को आपस में मिला देना एक सामान्य भ्रांति है। कथन 3 सही है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस, WHO और FAO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खाद्य मानकों, दिशा-निर्देशों और आचार संहिताओं का एक संग्रह है। निर्माता कंपनियाँ कभी-कभी ऐसे सूत्रीकरणों को उचित ठहराने के लिए कोडेक्स मानकों का उल्लेख करती हैं जिन्हें राष्ट्रीय नियामक निकाय या स्वयं WHO पर्याप्त रूप से कड़ा नहीं मानते — शिशु आहार में चीनी की बहस में यही स्थिति देखने को मिलती है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के वैधानिक ढाँचे तथा प्रमुख पदाधिकारियों की भूमिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- खाद्य सुरक्षा आयुक्त — राज्य सरकार द्वारा नियुक्त; संपूर्ण राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के लिए उत्तरदायी
- नामित अधिकारी (Designated Officer) — खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा नियुक्त; किसी जिले जैसे निर्दिष्ट क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के लिए उत्तरदायी
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) — खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा नियुक्त; निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्राधिकारों में निरीक्षण और जब्ती करता है तथा नामित अधिकारी को रिपोर्ट करता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वह संपूर्ण राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की देखरेख के लिए उत्तरदायी होता है। नामित अधिकारी — जो सामान्यतः जिला स्तर पर होता है — इसी आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है और एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रशासन का कार्य संभालता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) भी खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्राधिकारों में तैनात किया जाता है, जहाँ वे शिकायतों या उल्लंघनों की स्थिति में निरीक्षण और जब्ती करते हैं; ये अधिकारी नामित अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। तीनों युग्म FSS अधिनियम, 2006 के अंतर्गत इस तीन-स्तरीय राज्य-स्तरीय प्रवर्तन पदानुक्रम का सटीक वर्णन करते हैं। इस व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निहितार्थ यह है कि FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एक केंद्रीय प्राधिकारी होने के कारण अधिनियम के तहत 'खाद्य सुरक्षा आयुक्त' नहीं है और इसलिए वह विधिसम्मत रूप से FSO की नियुक्ति नहीं कर सकता — यही बिंदु 'केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों' की नियुक्ति को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र की रिट याचिका के केंद्र में है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा FSSAI की RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) पहल के अंतर्गत प्रयुक्त खाना पकाने के तेल (UCO) से संबंधित नियामक ढाँचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- FSS अधिनियम, 2006 FSSAI को खाना पकाने के तेल में कुल ध्रुवीय यौगिकों (Total Polar Compounds — TPC) की सीमा निर्धारित करने का अधिकार देता है, जिससे अधिक होने पर तेल को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है और उसे खाद्य श्रृंखला से बाहर करना अनिवार्य हो जाता है।
- RUCO ढाँचे के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को प्रयुक्त खाना पकाने के तेल के संग्रह हेतु FSSAI के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है, तथा अधिकृत संग्रहकर्ताओं को इस तेल को विशेष रूप से जैव ईंधन जैसे औद्योगिक प्रयोजनों की ओर मोड़ना होता है — न कि किसी खाद्य व्यवसाय को वापस बेचना।
- FSSAI भारत के संविधान के भाग XIV के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और खाद्य सुरक्षा मानकों पर इसके निर्देश निर्माताओं एवं खाद्य व्यवसाय संचालकों दोनों पर विधिक रूप से बाध्यकारी हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSS अधिनियम), 2006 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाना पकाने के तेल में अधिकतम कुल ध्रुवीय यौगिकों (TPC) की सीमा 25% निर्धारित की है। इस सीमा से अधिक तेल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है और उसे खाद्य श्रृंखला से बाहर करना अनिवार्य है — यही RUCO पहल का वैज्ञानिक एवं नियामक आधार है। कथन 2 सही है: RUCO ढाँचा यह अनिवार्य करता है कि FSSAI के साथ पंजीकृत FBOs प्रयुक्त खाना पकाने के तेल के संग्रह कार्यक्रमों में भाग लें, तथा अधिकृत संग्रहकर्ता UCO को केवल वैध औद्योगिक उपयोगों (जैसे जैव ईंधन, साबुन निर्माण अथवा विमानन ईंधन) की ओर भेजें — इसे खाद्य आपूर्ति में वापस मोड़ना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। कथन 3 असत्य है: FSSAI एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है — यह संसद के एक अधिनियम (FSS अधिनियम, 2006) द्वारा बनाया गया है — न कि कोई संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनकी स्थापना सीधे संविधान के प्रावधानों द्वारा होती है, जैसे अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग अथवा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक। संविधान का भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, न कि खाद्य सुरक्षा नियामकों से। FSSAI का अस्तित्व और उसकी शक्तियाँ पूर्णतः FSS अधिनियम, 2006 से निःसृत हैं, जो इसे एक सांविधिक निकाय बनाता है और इसके मानक एवं निर्देश उक्त अधिनियम के बल पर विधिक रूप से बाध्यकारी हैं, न कि संविधान के आधार पर।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा जिस वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत यह कार्य करता है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- FSSAI एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत की गई है, जो राज्य को पोषण का स्तर ऊँचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 FSSAI को खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए निरीक्षण जाँच-सूची निर्धारित करने का अधिकार देता है, और उल्लंघनों के लिए अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 — दोनों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उल्लंघनों के लिए दंड का निर्धारण एक निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) द्वारा किया जाता है, न कि सीधे FSSAI द्वारा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 गलत है। FSSAI एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित एक साधारण अधिनियम — खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 — के अंतर्गत की गई है। संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में से एक है, जो राज्य को पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का निर्देश देता है, परंतु यह स्वयं FSSAI या किसी नियामक प्राधिकरण का सृजन नहीं करता। चूँकि FSSAI एक विधायी निर्मिति है, इसे संसदीय विधान द्वारा ही समाप्त या पुनर्गठित किया जा सकता है — बिना किसी संवैधानिक संशोधन के — और यही वैधानिक एवं संवैधानिक निकायों के बीच का मूलभूत अंतर है। कथन 2 सही है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 FSSAI को खाद्य व्यवसायों के लिए नियामक मानक और निरीक्षण प्रोटोकॉल निर्धारित करने का अधिकार देता है। उल्लंघनों के लिए मूल अधिनियम तथा अधीनस्थ खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 — दोनों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा सकती है। यह एक मानक द्विस्तरीय प्रवर्तन संरचना है, जिसमें नियम, मूल अधिनियम के अधिदेश को क्रियान्वित करते हैं। कथन 3 सही है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में एक अर्ध-न्यायिक निर्णयन तंत्र की व्यवस्था है: उल्लंघनों के लिए दंड का निर्धारण एक नामित निर्णायक अधिकारी द्वारा किया जाता है, न कि FSSAI की निरीक्षण टीमों द्वारा। निरीक्षण प्राधिकरण और निर्णायक प्राधिकरण के बीच यह पृथक्करण अधिनियम की प्रवर्तन संरचना की एक संरचनात्मक विशेषता है, जो प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।
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