UPSC Current Affairs Quiz, 9 August 2026

Explanation

कथन 1 सही है। संघ सूची की प्रविष्टि 66 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में मानकों के समन्वय और निर्धारण को कवर करती है, और यही वह संवैधानिक आधार है जिसके कारण केंद्रीय परिषदों (जैसे राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग) को पाठ्यक्रम मानकों पर अधिकार प्राप्त है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के होम्योपैथी महाविद्यालय अपने पाठ्यक्रम में आधुनिक औषध विज्ञान को एकतरफा शामिल नहीं कर सके — इसके लिए केंद्रीय परिषद की स्वीकृति आवश्यक थी, राज्य सरकार या राज्य परिषद की नहीं। कथन 2 गलत है। उच्चतम न्यायालय ने डॉ. मुख्तियार चंद बनाम पंजाब राज्य मामले में ठीक इसके विपरीत निर्णय दिया था — न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य या केंद्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति रजिस्टर में पंजीकृत किसी व्यक्ति के लिए एलोपैथी का अभ्यास करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह किसी संवैधानिक अधिकार से कोसों दूर है — क्रॉस-प्रैक्टिस ('मिक्सोपैथी') को उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में स्पष्ट रूप से अस्वीकृत किया है। कथन 3 सही है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) होम्योपैथी विनियमन के लिए केंद्रीय सांविधिक निकाय है और इसका स्पष्ट मत — जैसा कि इसके अध्यक्ष के वक्तव्यों में परिलक्षित होता है — यह है कि होम्योपैथ चिकित्सकों को अपनी ही चिकित्सा पद्धति में कार्य करना चाहिए और उन्हें एलोपैथिक औषधियाँ नहीं लिखनी चाहिए।

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कथन 1 सही है। भारत ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के पाँच संस्थापक सदस्यों में से एक है और उसे मतदान अधिकार, एजेंडा-निर्धारण में सहभागिता तथा आवर्ती अध्यक्षता सहित पूर्ण सदस्यता प्राप्त है — जैसा कि 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता से स्पष्ट होता है। यह स्थिति आर्कटिक परिषद में भारत की पर्यवेक्षक स्थिति (2013 से) या आसियान में उसकी संवाद-भागीदार भूमिका से भिन्न है, जहाँ उसे कोई औपचारिक मतदान अधिकार या संधि-दायित्व नहीं हैं। कथन 2 गलत है। ब्रिक्स कोई स्थायी सचिवालय वाला औपचारिक अंतर-सरकारी संगठन नहीं है; यह एक अनौपचारिक बहुपक्षीय मंच अथवा समूह है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विपरीत, ब्रिक्स के पास कोई संधि-आधारित चार्टर, स्थायी सचिवालय अथवा कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणाएँ नहीं हैं — इसके शिखर सम्मेलन के बयान और विज्ञप्तियाँ राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, किंतु सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। नव विकास बैंक ब्रिक्स सदस्यों द्वारा स्थापित एक पृथक कानूनी इकाई है, किंतु वह ब्रिक्स का सचिवालय नहीं है। ब्रिक्स की अनौपचारिक मंच-स्थिति को औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बाध्यकारी संस्थागत संरचना के साथ भ्रमित करना एक सामान्य भूल है।

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BioE3 भारत की समर्पित जैव प्रौद्योगिकी नीति है — इसका पूरा नाम 'Biotechnology for Economy, Employment and Environment' (अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी) है, जो इसका मूल अधिदेश है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भारत की क्वांटम प्रौद्योगिकी (क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और संबंधित अनुसंधान) पर केंद्रित पहल है, न कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर — AI एक अलग क्षेत्र है जिसके लिए इंडिया AI मिशन की व्यवस्था है। क्वांटम कंप्यूटिंग और AI को एक मानना एक सामान्य भ्रांति है; ये दोनों अलग-अलग अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ हैं और इनके लिए पृथक नीतिगत ढाँचे हैं। अतः युग्म 2 गलत सुमेलित है। इंडिया AI मिशन वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भारत की समर्पित पहल है, जो विभिन्न क्षेत्रों में AI को अपनाने को बढ़ावा देती है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। BioE3, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और इंडिया AI मिशन — ये तीनों मिलकर भारत के अग्रणी प्रौद्योगिकी नीति उपकरणों का समूह बनाते हैं।

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कथन 1 सही है। पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रस्तुत भारत के अद्यतन NDC में 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से लगभग 500 GW की संचयी स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य स्पष्ट रूप से शामिल है। यह भारत की जलवायु कूटनीति और ऊर्जा परिवर्तन रोडमैप का एक सुपरिचित आधार-स्तंभ है। कथन 2 गलत है और यह एक सामान्य भ्रांति को दर्शाता है। पेरिस समझौता राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों पर आधारित है और 'प्रतिज्ञा एवं समीक्षा' की संरचना पर कार्य करता है — NDC राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होते हैं और राजनीतिक दृष्टि से बाध्यकारी होते हैं, न कि किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय। पेरिस समझौते में कोई प्रवर्तन तंत्र या अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकाय नहीं है जो किसी देश को विशिष्ट NDC लक्ष्यों का अनुपालन करने के लिए बाध्य कर सके। कथन 3 सही है। भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता की परिभाषा में सौर, पवन, बड़ी और छोटी जल-विद्युत तथा जैव-ऊर्जा के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा भी शामिल है। परमाणु ऊर्जा से प्रत्यक्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं होता और 500 GW के NDC लक्ष्य की ओर प्रगति की रिपोर्ट करते समय इसे सतत रूप से गैर-जीवाश्म ईंधन श्रेणी में गिना जाता है। यह एक वैचारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा, भले ही कड़े अर्थों में 'नवीकरणीय' नहीं है, जलवायु लेखांकन के प्रयोजन से गैर-जीवाश्म के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

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कथन 1 गलत है। FSSAI एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित एक साधारण अधिनियम — खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 — के अंतर्गत की गई है। संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में से एक है, जो राज्य को पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का निर्देश देता है, परंतु यह स्वयं FSSAI या किसी नियामक प्राधिकरण का सृजन नहीं करता। चूँकि FSSAI एक विधायी निर्मिति है, इसे संसदीय विधान द्वारा ही समाप्त या पुनर्गठित किया जा सकता है — बिना किसी संवैधानिक संशोधन के — और यही वैधानिक एवं संवैधानिक निकायों के बीच का मूलभूत अंतर है। कथन 2 सही है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 FSSAI को खाद्य व्यवसायों के लिए नियामक मानक और निरीक्षण प्रोटोकॉल निर्धारित करने का अधिकार देता है। उल्लंघनों के लिए मूल अधिनियम तथा अधीनस्थ खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 — दोनों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा सकती है। यह एक मानक द्विस्तरीय प्रवर्तन संरचना है, जिसमें नियम, मूल अधिनियम के अधिदेश को क्रियान्वित करते हैं। कथन 3 सही है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में एक अर्ध-न्यायिक निर्णयन तंत्र की व्यवस्था है: उल्लंघनों के लिए दंड का निर्धारण एक नामित निर्णायक अधिकारी द्वारा किया जाता है, न कि FSSAI की निरीक्षण टीमों द्वारा। निरीक्षण प्राधिकरण और निर्णायक प्राधिकरण के बीच यह पृथक्करण अधिनियम की प्रवर्तन संरचना की एक संरचनात्मक विशेषता है, जो प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।