भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उत्तराधिकारी प्रावधान है:Answer ▾
BNSS की धारा 163 एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकने हेतु निषेधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार देती है, किंतु ऐसे आदेश का आधार शांति के लिए आसन्न खतरे की उचित आशंका होनी चाहिए और किसी भी ऐसी आशंका के अभाव में यह वैध सार्वजनिक गतिविधि पर सामान्य प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
BNSS की धारा 163 के अंतर्गत एक बार जारी किया गया आदेश न्यायालय के व्यादेश (injunction) की भाँति कार्य करता है और इसे केवल उच्च न्यायालय की साधारण अपीलीय अधिकारिता के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, न कि रिट याचिका के माध्यम से।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है A
Explanation
कथन 1 सही है। BNSS की धारा 163 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उत्तराधिकारी) एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्रदान करती है कि जब किसी व्यक्ति को खतरा या क्षति, सार्वजनिक शांति में व्यवधान, दंगा या मारपीट की पर्याप्त आशंका हो, तो वह किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से विरत रहने अथवा कुछ सावधानियाँ बरतने का निर्देश देने वाला आदेश जारी कर सकता है। इस शक्ति का मूलभूत आधार सार्वजनिक व्यवस्था या शांति के लिए उचित खतरे की आशंका है — यह शक्ति निवारक है, दंडात्मक नहीं, और इसका प्रयोग आनुपातिक रूप से किया जाना चाहिए। यदि कोई सामान्य निषेधात्मक आदेश इसलिए जारी किया जाए क्योंकि चुनाव निकट हैं या प्राधिकारियों को संबंधित व्यक्तियों की मंशा पर संदेह है, न कि इसलिए कि शांतिपूर्ण और वैध गतिविधि से शांति को कोई खतरा है — तो ऐसा आदेश इस शक्ति की सीमा से परे होगा और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) तथा 19(1)(b) के अंतर्गत प्रत्याभूत वाक्-स्वातंत्र्य एवं शांतिपूर्ण सभा की मूल स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करेगा। उच्चतम न्यायालय ने निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के अंतर्गत युक्तियुक्तता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, और धारा 144 CrPC / धारा 163 BNSS के अंतर्गत जारी कोई भी निवारक आदेश जो शांति भंग की आशंका के तथ्यात्मक आधार से रहित हो, इस कसौटी पर विफल होता है।
कथन 2 दो आधारों पर असही है। प्रथम, धारा 163 BNSS के अंतर्गत जारी आदेश एक कार्यकारी/प्रशासनिक आदेश होता है जो एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है — यह किसी दीवानी न्यायालय का डिक्री या आदेश नहीं होता और न ही यह न्यायालय के व्यादेश की भाँति कार्य करता है। द्वितीय, ऐसे आदेश को चुनौती देने का प्राथमिक उपाय केवल उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता तक सीमित नहीं है; ऐसे निषेधात्मक आदेश से पीड़ित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके अथवा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में जाकर इसे चुनौती दे सकता है, विशेषतः जब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन का अभिकथन हो। रिट के माध्यम से चुनौती देने का अधिकार भारतीय संवैधानिक विधिशास्त्र में सुदृढ़ रूप से स्थापित है और किसी भी वैधानिक अपीलीय ढाँचे द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
प्रायद्वीपीय भारत पर उत्तर-पूर्व (निवर्तमान) मानसून और इसकी वर्षा गतिविधि को नियंत्रित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
प्रायद्वीपीय भारत पर उत्तर-पूर्व मानसून का मौसम अक्तूबर से दिसंबर तक रहता है, जिसमें केरल जैसे राज्यों में अक्तूबर प्रायः मौसमी वर्षा का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करता है।
बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में मैडन-जूलियन दोलन (MJO) के दमित (suppressed) प्रावस्था में होने पर उत्तर-पूर्व मानसून के मौसम में चक्रवात उत्पत्ति बाधित होती है और वर्षा गतिविधि कम हो जाती है।
उत्तर-पूर्व मानसून अपनी प्राथमिक नमी अरब सागर से प्राप्त करता है और अरब सागर शाखा की पवनों का कमज़ोर पड़ना इस मौसम में केरल पर वर्षा कम करने का प्रमुख कारक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
कथन 1 सही है: प्रायद्वीपीय भारत पर उत्तर-पूर्व मानसून का मौसम अक्तूबर से दिसंबर तक चलता है और जलवायु विज्ञान की दृष्टि से यह स्थापित तथ्य है कि केरल में कुल मौसमी वर्षा का सबसे बड़ा हिस्सा अक्तूबर में ही प्राप्त होता है। कथन 2 सही है: मैडन-जूलियन दोलन (MJO) लगभग 30–60 दिनों के अंतराल पर सक्रिय और दमित प्रावस्थाओं में बदलता रहता है। जब MJO हिंद महासागर–बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में दमित प्रावस्था में प्रवेश करता है, तो यह संवहनी गतिविधि को कमज़ोर कर देता है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पत्ति को दबाता है और वर्षा को कम कर देता है — जिससे प्रायद्वीपीय भारत तक उत्तर-पूर्व मानसून की नमी पहुँचाने वाला एक प्रमुख तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। कथन 3 मानसून भूगोल के एक मूलभूत बिंदु पर गलत है: केरल और शेष प्रायद्वीपीय भारत पर उत्तर-पूर्व मानसून अपनी प्राथमिक नमी बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है, न कि अरब सागर से। पूर्वी पवनें (easterly winds) बंगाल की खाड़ी की यह नमी तट पर लाती हैं। अरब सागर दक्षिण-पश्चिम मानसून का प्रमुख नमी स्रोत है, उत्तर-पूर्व मानसून का नहीं। केरल पर उत्तर-पूर्व मानसून की वर्षा को दबाने वाला कारक पूर्वी पवनों का कमज़ोर पड़ना और बंगाल की खाड़ी में मौसमी तंत्रों की अनुपस्थिति है — न कि अरब सागर शाखा की पवनों का कमज़ोर पड़ना।
भारत में प्राकृतिक रबर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
रबर बोर्ड — वाणिज्य मंत्रालय के अधीन रबर की कीमतों और उत्पादन की निगरानी करने वाला एक सांविधिक निकाय
अल-नीनो परिघटना — दक्षिण-पूर्व एशियाई उत्पादक देशों में रबर उत्पादन को प्रभावित करती है, जिससे वैश्विक आपूर्ति में कमी आती है
सिंथेटिक रबर उत्पादन लागत — कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी है, क्योंकि इसका प्राथमिक फीडस्टॉक पेट्रोलियम से प्राप्त होता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है C
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। रबर बोर्ड, रबर अधिनियम, 1947 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और यह केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है; यह दैनिक मूल्य रिपोर्ट प्रकाशित करता है तथा भारत में रबर के विकास की देखरेख करता है। अल-नीनो एक आवधिक जलवायु परिघटना है जो दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख रबर उत्पादक देशों — थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया — में अनियमित वर्षा एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे लेटेक्स उत्पादन घटता है और वैश्विक आपूर्ति में कमी आती है; यही वह प्रक्रिया है जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ऊपर धकेलती है। सिंथेटिक रबर का निर्माण कच्चे तेल से प्राप्त पेट्रोरासायनिक फीडस्टॉक (ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, आइसोप्रीन) से होता है; जब ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं तो सिंथेटिक रबर की उत्पादन लागत भी तदनुसार बढ़ जाती है, जिससे प्राकृतिक रबर अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हो जाती है और उसकी कीमत ऊपर खिंचती है। प्राकृतिक रबर की मूल्य संरचना को समझने के लिए कच्चे तेल की कीमतों से इसका संबंध अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सिंथेटिक रबर वैश्विक टायर एवं औद्योगिक-रबर उद्योग में एक कार्यात्मक विकल्प और लागत-निर्धारण मानक के रूप में कार्य करती है।
WHO महामारी समझौते (2025) और व्यापक वैश्विक स्वास्थ्य शासन ढाँचे के प्रमुख तत्वों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
रोगजनक पहुँच और लाभ-साझाकरण (PABS) — WHO महामारी समझौते के अंतर्गत वह तंत्र जो यह नियंत्रित करता है कि महामारी की संभावना रखने वाले रोगजनकों तक पहुँच और उनसे प्राप्त लाभ, जैसे टीके, किस प्रकार साझा किए जाएँगे
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) — WHO के अंतर्गत बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचा जो अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं से निपटने में देशों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है
WHO महामारी समझौता (2025) — एक ऐसी संधि जिसने IHR को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया और महामारी-प्रतिक्रिया का अधिकार सदस्य देशों से लेकर WHO सचिवालय को हस्तांतरित कर दिया
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है C
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: PABS (रोगजनक पहुँच और लाभ-साझाकरण) प्रणाली WHO महामारी समझौते (2025) के भीतर वह केंद्रीय अनसुलझा तंत्र है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि महामारी की संभावना रखने वाले रोगजनकों के नमूने शोधकर्ताओं और निर्माताओं के साथ कैसे साझा किए जाएँ, और इससे प्राप्त लाभ — टीके, निदान उपकरण, उपचार — विशेष रूप से विकासशील देशों सहित सभी देशों तक न्यायसंगत रूप से कैसे पहुँचें। युग्म 2 भी सही सुमेलित है: अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), जिसे अंतिम बार 2005 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया था, WHO के अंतर्गत वह विद्यमान बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन है जो अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों (PHEICs) के संबंध में निगरानी, रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया के लिए सदस्य देशों के दायित्वों को परिभाषित करता है। यह मूल शासन ढाँचे के रूप में बना हुआ है और इसे महामारी समझौते द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया। युग्म 3 गलत सुमेलित है: WHO महामारी समझौते (2025) ने न तो IHR को प्रतिस्थापित किया और न ही महामारी-प्रतिक्रिया का अधिकार WHO सचिवालय को हस्तांतरित किया। IHR बाध्यकारी संधि ढाँचे के रूप में कार्य करता रहता है। महामारी समझौता एक पूरक साधन है जिसे सदस्य देशों ने COVID-19 से उजागर हुई प्रणालीगत कमियों — विशेष रूप से न्यायसंगत पहुँच के संबंध में — को दूर करने के लिए अपनाया है, किंतु सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्णय लेने की संप्रभुता सदस्य देशों के पास ही बनी रहती है। वैश्विक स्वास्थ्य शासन में यह एक महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक अंतर है।
भारत में औषधि मूल्य विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और इसका प्राथमिक अधिदेश अनुसूचित औषधियों के मूल्य निर्धारित/संशोधित करना तथा मूल्य नियंत्रण लागू करना है।
राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) में शामिल औषधियाँ, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण के अधीन होती हैं, जिसमें उनकी उच्चतम मूल्य सीमा बाज़ार-आधारित औसत सूत्र के आधार पर निर्धारित की जाती है।
व्यापार मार्जिन युक्तिसंगतीकरण, भारत में मूल्य नियंत्रण के एक तंत्र के रूप में, अनुसूचित सूची से बाहर की औषधियों पर भी लागू होता है और इसका उद्देश्य निर्माता के मूल्य को निर्धारित करने के बजाय थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं द्वारा लिए जाने वाले मार्जिन पर सीमा निर्धारित करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
कथन 1 NPPA की कानूनी स्थिति के संदर्भ में गलत है। NPPA कठोर अर्थों में कोई सांविधिक निकाय नहीं है — यह भारत सरकार द्वारा 1997 में एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित एक कार्यकारी प्राधिकरण है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उसके अंतर्गत जारी औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश से अपनी विनियामक शक्तियाँ प्राप्त करता है। यह संसद के किसी समर्पित अधिनियम द्वारा निर्मित निकाय नहीं है, बल्कि एक गैर-सांविधिक (प्रशासनिक/कार्यकारी) प्राधिकरण है। इसकी शक्तियों को DPCO के अंतर्गत किसी सांविधिक निर्माण से जोड़ना इसकी संवैधानिक प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है।
कथन 2 सही है। DPCO की व्यवस्था के अंतर्गत, NLEM में सूचीबद्ध औषधियों — अर्थात् अनुसूचित फॉर्मूलेशन — के लिए उच्चतम मूल्य सीमा बाज़ार-आधारित औसत पद्धति (एक खुराक रूप में 1% या उससे अधिक बाज़ार हिस्सेदारी वाली सभी दवाओं के साधारण औसत) के माध्यम से निर्धारित की जाती है, न कि लागत-आधारित मूल्य निर्धारण के आधार पर। यह बाज़ार-आधारित औसत सूत्र भारतीय औषधि मूल्य विनियमन की एक स्थापित विशेषता है।
कथन 3 सही है। व्यापार मार्जिन युक्तिसंगतीकरण (TMR) एक अलग मूल्य-नियंत्रण तंत्र है जो गैर-अनुसूचित औषधियों (NLEM/अनुसूचित सूची से बाहर की दवाओं) पर लागू होता है। निर्माता के मूल्य को निर्धारित करने के बजाय, TMR आपूर्ति शृंखला — वितरकों और खुदरा विक्रेताओं — द्वारा निर्माता के मूल्य या क्रय लागत पर जोड़े जा सकने वाले प्रतिशत मार्जिन पर सीमा निर्धारित करता है। हाल ही में चर्चित कैंसर रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन सीमा का उदाहरण इसी तंत्र को स्पष्ट करता है — यह हस्तक्षेप एक्स-फैक्ट्री मूल्य पर नहीं, बल्कि वितरक-से-खुदरा विक्रेता-से-रोगी तक के मार्कअप को लक्षित करता है। यही वह परिघटना है जिसमें ₹2,700 में आपूर्ति की गई दवा बेलगाम आपूर्ति-शृंखला मार्जिन के कारण ₹27,000 के MRP पर बिकती है।
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