लैंगिक समानता

अनुच्छेद 14–15 के संवैधानिक प्रावधान, वैधानिक ढाँचे, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, POSH Act 2013, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, और अंतरराष्ट्रीय उपकरण (CEDAW, SDG Goal 5) भारत की लैंगिक समानता संरचना को परिभाषित करते हैं। स्वयं-सहायता समूह (SHGs), महिला मंडल और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) संस्थागत स्तंभ हैं। संरचनात्मक बाधाओं में अवैतनिक देखभाल कार्य, लैंगिक वेतन अंतर और राजनीतिक कम-प्रतिनिधित्व शामिल हैं। नीतिगत प्रतिक्रियाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और 33% आरक्षण बहस शामिल हैं।