अमेरिकी शुल्क (टैरिफ)
Note
अमेरिकी व्यापार नीति Section 301 टैरिफ, Generalised System of Preferences (GSP) निलंबन और पारस्परिक टैरिफ ढाँचों जैसे साधनों के माध्यम से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को आकार देती है। इस्पात, एल्युमीनियम और फार्मास्युटिकल्स विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र हैं। अमेरिकी व्यापार नीति के संकेत, जैसे बलपूर्वक श्रम प्रतिबंधों या इस्पात अतिक्षमता पर संयुक्त वक्तव्यों पर सहमति, टैरिफ रियायतों या वृद्धि में कैसे परिणत होते हैं, यह भारत के द्विपक्षीय व्यापार संतुलन को सीधे प्रभावित करता है। इस तंत्र को समझना भारत की वार्ता-शक्ति और एक विकासशील US–India व्यापार संबंध में निर्यात रणनीति के विश्लेषण के लिए आवश्यक है।
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भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और अधिमान्य व्यापार साझेदारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का FTA और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ECTA) — दोनों 2022 में लागू हुए।
- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) और यूरोपीय संघ (EU) एक ही समूह हैं, इसलिए EFTA के साथ भारत का FTA, EU के एकल बाज़ार तक अधिमान्य पहुँच प्रदान करता है।
- भारत ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते पर वार्ता सम्पन्न की है, साथ ही वह खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ भी साझेदारी की दिशा में प्रयासरत है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) और ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA — दोनों 2022 में लागू हुए, जो भारत की पुनर्जीवित FTA नीति की शुरुआत को दर्शाते हैं। कथन 2 एक अवधारणात्मक त्रुटि है: यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) — जिसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिख्टेंश्टाइन शामिल हैं — यूरोपीय संघ से सर्वथा भिन्न एक स्वतंत्र निकाय है। EFTA के साथ FTA का अर्थ EU के एकल बाज़ार तक पहुँच नहीं है; ये दोनों अलग-अलग सदस्यता और शासन संरचना वाले व्यापार समूह हैं। कथन 3 सही है: भारत ने यूरोपीय संघ के साथ FTA वार्ता सम्पन्न की है और साथ ही खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ व्यापार समझौते की दिशा में भी प्रयास कर रहा है — ये दोनों भारत की विस्तारित व्यापार कूटनीति के अंग हैं।
अमेरिकी व्यापार-कानून तंत्रों और उनके प्राथमिक परिचालन उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 — अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को उन विदेशी व्यापार प्रथाओं की जाँच करने और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार देती है जिन्हें अनुचित, अयुक्तिसंगत या भेदभावपूर्ण माना जाता है
- द्वितीयक-प्रतिबंध-संबद्ध शुल्क (जैसे ग्राहम अधिनियम के अंतर्गत) — प्रतिबंधित वस्तुओं (जैसे रूसी कच्चे तेल) के तृतीय-देशीय क्रेताओं को अतिरिक्त-क्षेत्रीय आर्थिक दबाव के एक उपकरण के रूप में दंडित करते हैं
- WTO के अंतर्गत सर्वाधिक-तरजीही-राष्ट्र (MFN) शुल्क बाध्यताएँ — अमेरिका को किसी वस्तु पर लागू की गई न्यूनतम शुल्क दर सभी WTO सदस्यों पर समान रूप से लागू करने के लिए बाध्य करती हैं, जिससे एकपक्षीय तरजीही शुल्क कटौती की संभावना सीमित होती है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 एक मूलभूत अमेरिकी क़ानून है जो USTR को उन विदेशी सरकारी प्रथाओं की जाँच करने का अधिकार देती है जो अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं या उसे प्रतिबंधित करती हैं — जिसमें 'अतिक्षमता' (overcapacity) संबंधी जाँच भी शामिल है — और इसके तहत प्रतिशोधात्मक शुल्क या अन्य उपाय लगाए जा सकते हैं। इसे इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में चीन की अनुदान-प्राप्त अतिक्षमता के विरुद्ध प्रयुक्त किया गया है और यही वह कानूनी माध्यम है जिसके ज़रिये भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की शर्तें आकार ले रही हैं। ग्राहम अधिनियम जैसे विधानों से जुड़े द्वितीयक-प्रतिबंध-संबद्ध शुल्क, अमेरिकी आर्थिक दबाव को क्षेत्रातीत रूप से विस्तारित करते हैं — ऐसे तृतीय देशों पर शुल्क की धमकी देकर जो प्रतिबंधित राज्यों (जैसे रूस) से वस्तुएँ (जैसे कच्चा तेल) खरीदना जारी रखते हैं; भारत के रूस से बड़े पैमाने पर तेल आयात ने उसे इस तंत्र के सीधे निशाने पर ला दिया। WTO समझौते के अंतर्गत MFN बाध्यताएँ (GATT का अनुच्छेद I) यह अपेक्षा करती हैं कि किसी एक WTO सदस्य को दी गई कोई भी शुल्क रियायत तत्काल और बिना किसी शर्त के सभी अन्य सदस्यों तक विस्तारित की जाए, जो अमेरिका की किसी औपचारिक FTA ढाँचे के बाहर भारत को द्विपक्षीय शुल्क तरजीह देने की क्षमता को संरचनात्मक रूप से सीमित कर देती हैं — यह भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता की एक प्रमुख जटिलता है।
रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम (SRIA) तथा भारत के निर्यात व्यापार पर इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- SRIA रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के शीर्ष खरीदारों से आयातित वस्तुओं पर 100 प्रतिशत तक के दंडात्मक शुल्क लगाने का अधिकार देता है, और भारत ऐसे खरीदारों में शामिल है।
- SRIA के ढाँचे के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कोई छूट (waiver) अधिकार नहीं है और एक बार लागू किए गए शुल्क तत्काल एवं अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावी हो जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है: SRIA रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के शीर्ष खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक के दंडात्मक शुल्क लगाने का प्रावधान करता है, और भारत — रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक होने के कारण — इसके दायरे में स्पष्ट रूप से आता है। यह व्यवस्था भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए — जिसका प्रमुख निर्यात गंतव्य अमेरिका है — बाज़ार पहुँच को सीधे तौर पर खतरे में डालती है। कथन 2 गलत है: SRIA के ढाँचे में राष्ट्रपति को छूट (waiver) देने का अधिकार शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित के आधार पर दंडात्मक शुल्कों को निलंबित कर सकते हैं, जैसा कि उस समय स्पष्ट हुआ जब भारत पर प्रस्तावित 100 प्रतिशत शुल्क को ऐसी ही एक छूट के माध्यम से स्थगित कर दिया गया। यह दावा कि कोई छूट अधिकार नहीं है और शुल्क एक बार लागू होने के बाद अपरिवर्तनीय हैं, वैधानिक संरचना का गलत प्रतिनिधित्व करता है।
अमेरिकी व्यापार नीति के उपकरणों — पारस्परिक शुल्क और धारा 301 जाँच — तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर उनके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को विदेशी व्यापार प्रथाओं की जाँच करने और उन्हें अनुचित या भेदभावपूर्ण पाए जाने पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार देती है, और ऐसी जाँच के परिणामस्वरूप लक्षित देश के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।
- किसी द्विपक्षीय व्यापार ढाँचे के अंतर्गत वार्तालाप किए गए पारस्परिक शुल्क, साझेदार देश को स्वतः ही उन भावी अमेरिकी शुल्क वृद्धियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं जो प्रतिस्पर्धी तृतीय-देश निर्यातकों पर लागू की जाती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 एक एकपक्षीय व्यापार उपाय प्रावधान है, जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) को विदेशी सरकारों की उन कार्रवाइयों, नीतियों या प्रथाओं की जाँच करने का अधिकार देती है जो अनुचित, भेदभावपूर्ण या अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालने वाली हों। ऐसी जाँच के पश्चात USTR संबंधित देश पर अतिरिक्त शुल्क या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगा सकता है। भारत ऐतिहासिक रूप से बौद्धिक संपदा से लेकर बाज़ार पहुँच तक विभिन्न मुद्दों पर धारा 301 की जाँच का लक्ष्य रहा है, जिससे यह प्रावधान भारतीय निर्यातकों के लिए निर्यात-प्रतिस्पर्धात्मकता के जोखिम का एक स्थायी स्रोत बना हुआ है। कथन 2 गलत है। किसी द्विपक्षीय व्यापार ढाँचे में शामिल पारस्परिक शुल्क व्यवस्था साझेदार देश को उसके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के क्षरण से स्वतः सुरक्षा नहीं देती। यदि अमेरिका किसी प्रतिस्पर्धी निर्यातक देश — जैसे वियतनाम, बांग्लादेश या इंडोनेशिया — को बाद में बेहतर शुल्क शर्तें दे, या द्विपक्षीय साझेदार के सामान पर शुल्क बढ़ा दे, तो मूल रूप से वार्तालाप की गई दरें अपना सापेक्ष लाभ खो देती हैं। द्विपक्षीय व्यापार ढाँचों में सामान्यतः ऐसे खंड होते हैं जो किसी भी पक्ष को अपने शुल्क बदलने पर प्रतिबद्धताओं में संशोधन की अनुमति देते हैं, किंतु ये खंड तीसरे देश के प्रतिद्वंद्वियों के साथ साझेदार देश के व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। भारत जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त चाहता है, उसे इस संरचनात्मक सीमा को ध्यान में रखना होगा — एक शुद्ध द्विपक्षीय दर तभी तक सार्थक है, जब तक प्रतिस्पर्धियों को अमेरिका की ओर से समान या बेहतर शर्तें न मिलें।
अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 और भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में इसकी भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को विदेशी व्यापार प्रथाओं की जाँच करने और उन पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार देती है, जिन्हें अनुचित, भेदभावपूर्ण या अमेरिकी वाणिज्य के लिए हानिकारक माना जाता है — जिसमें आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाना भी शामिल है।
- व्यापार कानून के तहत अमेरिकी कार्यपालिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक शुल्कों को अमेरिकी न्यायालयों ने न्यायिक समीक्षा से परे माना है, क्योंकि शुल्क-निर्धारण कांग्रेस द्वारा प्रत्यायोजित एक विशुद्ध कार्यकारी कार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 USTR को उन विदेशी व्यापार प्रथाओं की जाँच करने का अधिकार देती है जो अमेरिकी वाणिज्य पर भार डालती हैं या उसे प्रतिबंधित करती हैं, और अतिरिक्त आयात शुल्क सहित व्यापार-संबंधी उपाय करने का अधिकार भी देती है। इसका उपयोग, उदाहरण के लिए, बंधुआ मजदूरी की चिंताओं से जुड़े आयात पर शुल्क लगाने के लिए किया गया है — यही आधार भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में भारतीय निर्यात पर लगाए गए 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का है। कथन 2 गलत है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए पारस्परिक शुल्कों को न्यायिक समीक्षा से परे नहीं माना गया; बल्कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उन पारस्परिक शुल्कों को अमान्य कर दिया, जिससे शुल्क परिदृश्य मूलतः बदल गया और पहले की वार्ता-रूपरेखाएँ — जैसे 7 फरवरी की रूपरेखा जिसमें 18 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान था — भारत के लिए अस्वीकार्य हो गईं। अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था न्यायालयों को यह समीक्षा करने की अनुमति देती है कि कार्यकारी शुल्क-संबंधी कार्रवाइयाँ कांग्रेस द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार की सीमा के भीतर हैं या नहीं, और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप ऐसी न्यायिक निगरानी का एक स्पष्ट उदाहरण है।
अमेरिकी व्यापार कानून के प्रावधानों और उनके प्राथमिक कानूनी आधार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 — विदेशी देशों की अनुचित व्यापार प्रथाओं या 'अतिक्षमता' (overcapacity) के जवाब में शुल्क या व्यापार प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है
- व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 — राष्ट्रपति को उन आयातों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुँचाने की आशंका उत्पन्न करते हों
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को विदेशी सरकारों की उन नीतियों, कार्यों या प्रथाओं की जाँच करने और उनके जवाब में शुल्क या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है जिन्हें 'अनुचित' माना जाए — इनमें डंपिंग और औद्योगिक अतिक्षमता (overcapacity) भी शामिल हैं। यह USTR जाँचों का प्राथमिक उपकरण रही है, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों के विरुद्ध हाल की 'अतिक्षमता' जाँचें भी सम्मिलित हैं। व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी वस्तु के आयात पर — यदि उसकी मात्रा या परिस्थितियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हों — शुल्क या कोटा सहित आयात प्रतिबंध लगाने का व्यापक अधिकार देती है। इसका उपयोग, उदाहरण के लिए, इस्पात और एल्युमीनियम के आयात पर शुल्क लगाने में किया गया है। इस प्रकार दोनों युग्म सही सुमेलित हैं: धारा 301 विदेशी अनुचित व्यापार प्रथाओं को लक्षित करती है, जबकि धारा 232 आयात से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को। इन दोनों प्रावधानों के बीच अंतर को समझना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ये कानूनी आधार, साक्ष्य के मानक और प्राधिकार के प्रयोग में भिन्न हैं — धारा 301 के अंतर्गत USTR और धारा 232 के अंतर्गत राष्ट्रपति (वाणिज्य विभाग के निष्कर्षों के आधार पर) अधिकार का प्रयोग करते हैं।
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता ढाँचे और वार्ता के उपकरण के रूप में शुल्क के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में 'पारस्परिक शुल्क' व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि एक देश अपने व्यापारिक साझेदार से आयात पर वही शुल्क दरें लगाता है जो वह साझेदार उस देश के निर्यात पर लगाता है — यह एकतरफा छूट की बजाय दबाव बनाने का एक उपकरण है।
- किसी अंतरिम या ढाँचागत व्यापार समझौते के अंतर्गत, कृषि बाज़ार पहुँच संबंधी रियायतें सामान्यतः वार्ता के दायरे से बाहर रखी जाती हैं और इन्हें केवल पूर्ण अंतिम समझौते में शामिल किया जाता है।
- जब कोई देश पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते के बजाय 'अंतरिम व्यापार समझौते' पर सहमत होता है, तो यह एक चरणबद्ध वार्ता दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें कुछ शुल्क श्रेणियों और बाज़ार पहुँच संबंधी प्रतिबद्धताओं को प्रारंभ में तय कर लिया जाता है, जबकि अधिक जटिल मुद्दे — जैसे बौद्धिक संपदा, सेवाएँ और निवेश — बाद के वार्ता चक्रों के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। पारस्परिक शुल्क व्यवस्था व्यापार वार्ता रणनीति का एक मूलभूत तत्व है: एक देश अपने व्यापारिक साझेदार से समतुल्य या संगत रियायतें प्राप्त करने के लिए आयात पर शुल्क लगाने की धमकी देता है या वास्तव में शुल्क लगाता है — न कि एकतरफा शुल्क कटौती करता है। यह सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) शुल्क से भिन्न है, जो सभी WTO सदस्यों पर एकसमान रूप से लागू होता है। कथन 2 व्यापार वार्ता के सामान्य सिद्धांत के रूप में गलत है। कृषि बाज़ार पहुँच नियमित रूप से अंतरिम और ढाँचागत व्यापार समझौतों का हिस्सा होती है — यह सर्वाधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील किंतु व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। भारत-अमेरिका ढाँचागत समझौते में ही कृषि एवं खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला — जैसे मेवे, फल, सोयाबीन तेल, वाइन, स्पिरिट और पशु आहार — पर रियायतें स्पष्ट रूप से शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि कृषि पहुँच को अंतिम समझौते के लिए स्थगित नहीं किया जाता। कथन 3 सही है। अंतरिम या 'अर्ली हार्वेस्ट' व्यापार समझौता एक सुस्थापित वार्ता पद्धति है जिसमें पक्ष कम विवादास्पद शुल्क श्रेणियों और बाज़ार खंडों (वस्तुएँ, ऊर्जा, विशिष्ट क्षेत्र) पर अपेक्षाकृत शीघ्र सहमति बना लेते हैं, जबकि अधिक कठिन वार्ताएँ — जैसे सेवा बाज़ार पहुँच, डिजिटल व्यापार नियम, बौद्धिक संपदा संरक्षण और निवेश विवाद तंत्र — व्यापक अंतिम समझौते के लिए स्थगित कर दी जाती हैं। यह चरणबद्ध दृष्टिकोण दोनों पक्षों को अधिक जटिल राजनयिक कार्य के लिए समय लेते हुए राजनीतिक इच्छाशक्ति और आर्थिक लाभ प्रदर्शित करने का अवसर देता है।
अमेरिकी पारस्परिक शुल्क अधिकार, रूसी तेल खरीदारों पर द्वितीयक प्रतिबंधों और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर उनके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अमेरिकी राष्ट्रपति की एकतरफा पारस्परिक शुल्क लगाने की शक्ति कार्यपालिका के अंतर्निहित विदेश-वाणिज्य प्राधिकार से उत्पन्न होती है और इसे संसदीय विधान द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता।
- रूसी तेल के प्रमुख खरीदारों को लक्षित करने वाले अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों का उपयोग भारत जैसे देशों के विरुद्ध औपचारिक पारस्परिक शुल्क अधिकार से स्वतंत्र रूप से भी व्यापारिक दबाव के एक साधन के रूप में किया जा सकता है।
- भारत-अमेरिका व्यापार सौदे की वार्ता में राष्ट्रपति की राजनीतिक स्थिति के कमज़ोर होने से कमज़ोर पक्ष पर प्रतिकूल शर्तें स्वीकार करने का दबाव सामान्यतः कम हो जाता है, क्योंकि कार्यपालिका की एकतरफा दबाव की गुंजाइश सिकुड़ जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 गलत है। अमेरिकी राष्ट्रपति की पारस्परिक शुल्क लगाने की शक्ति, चाहे वह धारा 232 (राष्ट्रीय सुरक्षा) या धारा 301 (अनुचित व्यापार प्रथाओं) जैसे संबंधित अमेरिकी व्यापार कानूनों के अंतर्गत कितनी भी व्यापक क्यों न हो, एक विधायी रूप से प्रत्यायोजित शक्ति है — कोई अंतर्निहित पूर्ण प्राधिकार नहीं जो कांग्रेसी कार्रवाई से परे हो। कांग्रेसी निगरानी और विधान ऐसी प्रत्यायोजित शुल्क शक्तियों को सीमित, संशोधित या वापस ले सकते हैं। यह अमेरिकी संविधान के शक्तियों के पृथक्करण की मूल विशेषता है: व्यापार विनियमन अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद I, धारा 8 के अंतर्गत कांग्रेस की एक प्रगणित शक्ति है, और जो कांग्रेस प्रत्यायोजित करती है उसे वह सीमित या वापस भी ले सकती है। कथन 2 सही है। अमेरिका ने रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर द्वितीयक प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाला कानून बनाया है — अर्थात भारत जैसे देश, जो रूसी तेल का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, ऐसे प्रतिबंध कानून के तहत शुल्क-आधारित दंड (बहुत ऊँची दरों तक) के जोखिम का सामना करते हैं। यह सामान्य पारस्परिक शुल्क अधिकार से एक अलग कानूनी साधन है; यह कार्यपालिका को भारतीय व्यापार पर तब भी प्रभाव देता है जब व्यापक एकतरफा शुल्क शक्तियों पर कांग्रेसी दबाव हो। कथन 3 सही है। असममित द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में, शक्तिशाली पक्ष की राजनीतिक रूप से कमज़ोर कार्यपालिका का दबाव कम हो जाता है — वार्ता करने वाले देश को प्रतिकूल शर्तें शीघ्रता से स्वीकार करने की बाध्यता कम होती है। कांग्रेसी निगरानी या घटी हुई राजनीतिक पूँजी से बाधित अमेरिकी राष्ट्रपति के पास तैनात करने के लिए विश्वसनीय खतरे कम होते हैं, जिससे दूसरे पक्ष (यहाँ भारत) को अधिक वार्ता अवकाश और समय मिलता है।
अमेरिकी व्यापार कानून के प्रावधानों और उनके संचालन आधार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 — घरेलू उद्योगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के आधार पर लगाए गए टैरिफ
- ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 — किसी विदेशी देश द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार के जवाब में लगाए गए टैरिफ
- USTR की नियम-निर्माण शक्ति — विशिष्ट देशों पर प्रत्येक नई टैरिफ कार्रवाई के लिए संसदीय विधान आवश्यक
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि जब आयात को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पाया जाए, तो वे टैरिफ या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगा सकते हैं — इसी प्रावधान के तहत इस्पात और एल्युमीनियम पर टैरिफ लगाए गए थे। ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को किसी विदेशी सरकार के अनुचित व्यापार व्यवहार, सब्सिडी या भेदभाव की जाँच करने और उसके जवाब में प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाने का अधिकार देती है — इसका सबसे उल्लेखनीय प्रयोग चीनी वस्तुओं के विरुद्ध किया गया। धारा 232 और धारा 301 दोनों के तहत टैरिफ लगाने की शक्ति कार्यपालिका (राष्ट्रपति या USTR) में निहित है, न कि कांग्रेस में; प्रत्येक नई टैरिफ कार्रवाई के लिए नए संसदीय विधान की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि डेमोक्रेट-नियंत्रित कांग्रेस मौजूदा टैरिफ को तुरंत वापस नहीं ले सकती — किसी भी वापसी पर राष्ट्रपति का वीटो लागू हो सकता है और मूल अधिकार कार्यपालिका के पास है। इस प्रकार युग्म 3 गलत है: धारा 301 के तहत USTR की नियम-निर्माण शक्ति कार्यकारी प्रकृति की है और प्रत्येक टैरिफ कार्रवाई के लिए नए संसदीय विधान की आवश्यकता नहीं होती।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जो अमेरिकी व्यापार-उपचार क़ानूनों को उनके प्राथमिक कानूनी आधार या प्रवर्तन प्राधिकार से सुमेलित करते हैं:
- 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 — अनुचित या भेदभावपूर्ण विदेशी व्यापार प्रथाओं, जो अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं, के जवाब में शुल्क लगाने का अधिकार देती है
- 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 — ऐसे आयातों पर शुल्क लगाने का अधिकार देती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं
- अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) — विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में ढाँचागत अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता की जाँच को शुल्क लगाने के आधार के रूप में अधिकृत करता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को उन विदेशी देशों के विरुद्ध जाँच करने और कार्रवाई करने — जिसमें शुल्क लगाना भी शामिल है — का अधिकार देती है, जो अनुचित, अयुक्तिसंगत या भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाओं में संलिप्त हैं और जो अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं या उसे प्रतिबंधित करती हैं। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 अमेरिकी वाणिज्य सचिव को यह जाँचने का अधिकार देती है कि किसी विशेष वस्तु का आयात राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालता है या नहीं, जिसके बाद राष्ट्रपति उपचार के रूप में शुल्क या कोटा लगाने के लिए अधिकृत होते हैं। ट्रम्प के पहले कार्यकाल में इस्पात और एल्युमीनियम पर लगाए गए शुल्कों का यही वैधानिक आधार था। अतः युग्म 2 भी सही सुमेलित है। किंतु IEEPA — अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम — ढाँचागत अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता की जाँच को अधिकृत नहीं करता। IEEPA राष्ट्रपति को किसी घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन को विनियमित करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है; ट्रम्प प्रशासन ने इसी को 'पारस्परिक शुल्कों' के आधार के रूप में प्रयुक्त किया था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में IEEPA के तहत लगाए गए इन पारस्परिक शुल्कों को अमान्य घोषित कर दिया। इसके विपरीत, विनिर्माण क्षेत्रों में ढाँचागत अतिरिक्त क्षमता की जाँच धारा 301 के अंतर्गत की जाती है। अतः युग्म 3 गलत सुमेलित है — यह IEEPA के आपातकालीन-शक्ति ढाँचे को धारा 301 की व्यापार-प्रथाओं की जाँच के ढाँचे के साथ भ्रमित करता है।
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार के संदर्भ में व्यापार नीति साधनों और उनसे संबद्ध भारतीय निकायों/तंत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) — अमेरिकी सीमा शुल्क ऑडिट की निगरानी करना और भारतीय निर्यातकों को नए आयात विनियमों के बारे में सचेत करना
- पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) — फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे क्षेत्रों में मानकों का सामंजस्य स्थापित करके व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) को दूर करने के साधन
- उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएँ — मुख्यतः विदेशी बंदरगाहों पर गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने के लिए बनाए गए साधन
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) अमेरिकी सीमा शुल्क ऑडिट की वास्तविक समय में निगरानी करने और भारतीय निर्यातकों को नए आयात नियमों की तुरंत चेतावनी देने के लिए एक विशेष त्वरित निगरानी डेस्क स्थापित करे — इस प्रकार युग्म 1 सही सुमेलित है। पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) ऐसे व्यापार नीति साधन हैं जो दो देशों के बीच फार्मास्यूटिकल्स, पेशेवर सेवाओं और कृषि जैसे क्षेत्रों में नियामक मानकों का सामंजस्य स्थापित करते हैं; समिति ने विशेष रूप से अमेरिकी बंदरगाहों पर मनमानी तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) को रोकने के लिए इनके शीघ्र क्रियान्वयन की सिफारिश की — अतः युग्म 2 भी सही सुमेलित है। परंतु उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएँ घरेलू उत्पादन और निर्यात अवसंरचना को मजबूत करने तथा वैश्विक आपूर्ति झटकों के विरुद्ध लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बनाए गए घरेलू प्रोत्साहन साधन हैं; ये विदेशी बंदरगाहों पर गैर-शुल्क बाधाओं को सीधे दूर नहीं करतीं — यह कार्य एमआरए और द्विपक्षीय वार्ताओं का है। अतः युग्म 3 गलत सुमेलित है।
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