संघ लोक सेवा आयोग

Explanation

तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 315 प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग (तथा संघ लोक सेवा आयोग) की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 317 यह निर्धारित करता है कि राज्य PSC के किसी सदस्य या अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है — राज्यपाल या राज्य सरकार द्वारा नहीं — और ऐसा हटाया जाना उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जाँच के बाद ही संभव है। यह व्यवस्था जानबूझकर लोक सेवा आयोगों को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 318 (अनुच्छेद 322 के साथ पठित) यह सुनिश्चित करता है कि PSC सदस्यों की सेवा शर्तें, एक बार निर्धारित हो जाने के बाद, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं की जा सकतीं, जिससे कार्यकाल की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। PSC सदस्यों को प्रदान की गई यह संवैधानिक सुरक्षा — विशेष रूप से यह शर्त कि हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की जाँच के आधार पर राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक है — तब और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब पदासीन सदस्यों पर भर्ती घोटाले के आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार उन्हें सीधे नहीं हटा सकती।