वित्त आयोग और हस्तांतरण सूत्र
Note
अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को प्रत्येक पाँचवें वर्ष वित्त आयोग गठित करने का निर्देश देता है, जो संघ करों की शुद्ध आय को संघ और राज्यों के बीच विभाजन, राज्यों के बीच उस हिस्से के वितरण तथा अनुच्छेद 275 के अधीन अनुदान-सहायता के सिद्धांतों की अनुशंसा करे। आय-अंतर जैसे समता मानदंड, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, वन आवरण और कर प्रयास जैसे प्रदर्शन मानदंडों से टकराते हैं, और कोई भी भार-निर्धारण दोनों को संतुष्ट नहीं करता। अनुच्छेद 281 के अनुसार अनुशंसाएँ और की गई कार्रवाई संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए; वे परामर्शी हैं किंतु परंपरा से स्वीकार की जाती हैं।
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Questions on this topic
भारत में राज्यों को कर हस्तांतरण के संवैधानिक और वैधानिक ढाँचे से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- वित्त आयोग — राज्यों के साथ केंद्रीय करों की हिस्सेदारी की सिफारिश करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित निकाय
- राज्यों को कर हस्तांतरण — केंद्र द्वारा संग्रहीत केंद्रीय करों के विभाज्य पूल के एक निर्धारित हिस्से का राज्यों को वितरण
- संविधान का अनुच्छेद 275 — जिस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन प्रत्येक पाँच वर्ष में (या आवश्यकतानुसार पहले) किया जाता है और इसका मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण की सिफारिश करना है। युग्म 2 सही सुमेलित है: कर हस्तांतरण का अर्थ है केंद्रीय करों के विभाज्य पूल के एक निर्धारित हिस्से का राज्यों को अंतरण। विभाज्य पूल में अधिकांश केंद्रीय कर सम्मिलित होते हैं (विशेष प्रयोजनों के लिए निर्धारित उपकर और अधिभार को छोड़कर), और वित्त आयोग हस्तांतरित किए जाने वाले प्रतिशत हिस्से की सिफारिश करता है — जो वर्तमान में 41% है। युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है: संविधान का अनुच्छेद 275 भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान (grants-in-aid) से संबंधित है, न कि वित्त आयोग के गठन से। अनुच्छेद 275 (सहायता अनुदान) को अनुच्छेद 280 (वित्त आयोग) से भ्रमित करना एक सामान्य त्रुटि है; ये राजकोषीय संघवाद के दो अलग-अलग साधन हैं — हस्तांतरण सूत्र-आधारित और अनिवार्य होता है, जबकि सहायता अनुदान विशेष आवश्यकताओं के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवेकाधीन पूरक होता है।
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