विद्युत क्षेत्र विनियमन: Electricity Act, Discoms, टैरिफ और PPAs
Note
भारत के विद्युत क्षेत्र में ढाँचागत दोष उत्पादन की कमी नहीं, बल्कि डिस्कॉम की वित्तीय संकट की स्थिति है। विद्युत अधिनियम, 2003 ने तीन-स्तरीय ढाँचा बनाया: अंतर-राज्यीय पारेषण और थोक शुल्क के लिए CERC, खुदरा शुल्क और वितरण लाइसेंसिंग के लिए SERCs, तथा विवाद समाधान के लिए APTEL। डिस्कॉम AT&C हानियाँ और ऋण संचित करती हैं; UDAY और संशोधित RDSS इसे आंशिक रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रीय टैरिफ नीति के तहत शुल्क-निर्धारण, डिस्कॉम और उत्पादकों के बीच PPAs, क्रॉस-सब्सिडी अधिभार तथा ओपन-एक्सेस अधिकार मिलकर क्षेत्र की व्यवहार्यता और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की बैंकेबिलिटी निर्धारित करते हैं।
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Questions on this topic
विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत भारत में विद्युत के नियामक ढाँचे से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC) — राज्य के भीतर विद्युत की खरीद करने वाले वितरण लाइसेंसधारियों के लिए टैरिफ निर्धारित करता है और उनके विद्युत क्रय अनुबंधों (PPA) को अनुमोदित करता है
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) — केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उत्पादन केंद्रों के टैरिफ तथा अंतर-राज्यीय विद्युत पारेषण को विनियमित करता है
- विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) में निश्चित प्रभार (क्षमता प्रभार) — उत्पादन केंद्र से वास्तव में आहरित विद्युत की मात्रा के अनुपात में ही क्रेता द्वारा देय होते हैं
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण और PPA अनुमोदन का अधिकार क्षेत्र केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। अधिनियम की धारा 86 राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) को राज्य के भीतर विद्युत की खरीद, पारेषण और आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारित करने तथा वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा किए गए PPA को अनुमोदित करने का कार्य सौंपती है — अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। धारा 79 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) को केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उत्पादन केंद्रों के टैरिफ तथा अंतर-राज्यीय पारेषण पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है — अतः युग्म 2 भी सही सुमेलित है। हालाँकि, युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है: PPA में निश्चित प्रभार (जिन्हें क्षमता प्रभार भी कहते हैं) का वास्तविक विद्युत आहरण से कोई संबंध नहीं होता। ये प्रभार उत्पादन क्षमता को उपलब्ध कराने की लागत — जिसमें पूँजी लागत की वसूली, परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय तथा इक्विटी पर प्रतिफल शामिल हैं — को दर्शाते हैं और क्रेता को इन्हें चाहे विद्युत आहरित की जाए या नहीं, अदा करना होता है। यह भारत में द्विभागीय टैरिफ PPA की एक मूलभूत विशेषता है: निश्चित/क्षमता प्रभार एक 'टेक ऑर पे' (take or pay) दायित्व है। केरल में KSEB–NTPC कायमकुलम का मामला इसी तथ्य को स्पष्ट रूप से उजागर करता है: नैफ्था की ऊँची कीमतों के कारण विद्युत का आहरण बहुत कम होने के वर्षों में भी KSEB को NTPC को पूरा निश्चित प्रभार अदा करना पड़ा।
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