भारत में धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित संवैधानिक एवं विधिक अवधारणाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
संविधान का अनुच्छेद 26 — किसी धार्मिक संप्रदाय को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धर्म के मामलों में अपने स्वयं के कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार
मंदिरों पर न्यायालयों का पेरेन्स पेट्री (parens patriae) क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 25(2)(a) के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक गतिविधियों को विनियमित करने की राज्य की शक्ति से व्युत्पन्न
देवता (इष्टदेव) का विधिक व्यक्ति के रूप में दर्जा — एक ऐसी विधिक स्थिति जो मूर्ति की ओर से संपत्ति-अधिकार और न्यायालयों में वाद दायर करने की क्षमता प्रदान करती है, जबकि शेबाइत या प्रबंधक वास्तविक प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है C
Explanation
अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने तथा विधि के अनुसार संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है — युग्म 1 इसे सही ढंग से व्यक्त करता है। किंतु युग्म 2 गलत सुमेलित है: सार्वजनिक मंदिरों पर न्यायालयों का पेरेन्स पेट्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 25(2)(a) से व्युत्पन्न नहीं है। अनुच्छेद 25(2)(a) राज्य को धार्मिक आचरण से जुड़ी लौकिक, आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार देता है तथा हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों को सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान करता है। पेरेन्स पेट्री वस्तुतः उच्चतर न्यायालयों का एक निहित साम्यिक क्षेत्राधिकार है, जो उन लोगों — जिनमें देवता जैसे विधिक व्यक्ति भी शामिल हैं — की सुरक्षा के लिए है जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि इसका स्रोत सामान्य विधि की न्यायशास्त्र परंपरा है जिसे भारतीय मंदिर विधि में अपनाया गया है। युग्म 3 सही है: भारतीय विधि में एक प्रतिष्ठित मूर्ति या देवता को विधिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है जो संपत्ति धारण कर सकता है और वाद का पक्षकार हो सकता है, जबकि शेबाइत (न्यासी-प्रबंधक) विधिक कार्यवाहियों में उसकी ओर से कार्य करता है। यह स्थिति प्रमथनाथ मुलिक बनाम प्रद्युम्न कुमार मुलिक (1925, प्रिवी काउंसिल) एवं परवर्ती भारतीय न्यायालयों के निर्णयों द्वारा सुस्थापित है। अतः युग्म 1 और 3 सही सुमेलित हैं, जबकि युग्म 2 पेरेन्स पेट्री सिद्धांत के संवैधानिक स्रोत को गलत तरीके से पहचानता है।
पश्चिमी घाट पर गठित दो विशेषज्ञ समितियों और उनकी प्रमुख अनुशंसाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
गाडगिल समिति (2011) — इसने पूरे पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की अनुशंसा की, जिसे तीन पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों (Ecologically Sensitive Zones) में विभाजित कर विकास गतिविधियों पर क्रमिक प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया
कस्तूरीरंगन समिति (2013) — इसने ESA अधिसूचना को पश्चिमी घाट के लगभग 37% भाग ('प्राकृतिक परिदृश्य') तक सीमित रखने की अनुशंसा की, जिससे शेष 'सांस्कृतिक परिदृश्य' में विकास गतिविधियों की अनुमति बनी रहे
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है C
Explanation
गाडगिल समिति (पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, 2011) ने संपूर्ण पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश की थी और इसे तीन पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ-1, ESZ-2, ESZ-3) में विभाजित कर प्रत्येक के लिए क्रमिक प्रतिबंधों का प्रावधान सुझाया था — सबसे अधिक संवेदनशील भागों के लिए सबसे कड़े प्रतिबंध। कस्तूरीरंगन समिति (उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह, 2013) को आंशिक रूप से इसलिए गठित किया गया क्योंकि गाडगिल की अनुशंसाएँ स्थानीय समुदायों और विकास के लिए अत्यधिक प्रतिबंधात्मक मानी गई थीं। इस समिति ने अधिक सीमित सीमांकन का प्रस्ताव दिया — पश्चिमी घाट के केवल लगभग 37% भाग को, जिसे 'प्राकृतिक परिदृश्य' के रूप में परिभाषित किया गया, ESA के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की, जबकि शेष 'सांस्कृतिक परिदृश्य' (जिसमें गाँव, कृषि भूमि और बागान क्षेत्र शामिल हैं) को ESA प्रतिबंधों से मुक्त रखने का सुझाव दिया। संपूर्ण ESA आच्छादन (गाडगिल) और आंशिक प्राकृतिक परिदृश्य आच्छादन (कस्तूरीरंगन) के बीच यही मूलभूत वैचारिक अंतर दोनों रिपोर्टों के बीच केंद्रीय विवाद का आधार है और पश्चिमी घाट में सूक्ष्म एवं लघु विकास परियोजनाओं की अनुमति देने की बहस की जड़ में भी यही है। अतः दोनों युग्म सही सुमेलित हैं।
अमेरिकी व्यापार कानून के प्रावधानों और उनके प्राथमिक कानूनी आधार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 — विदेशी देशों की अनुचित व्यापार प्रथाओं या 'अतिक्षमता' (overcapacity) के जवाब में शुल्क या व्यापार प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है
व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 — राष्ट्रपति को उन आयातों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुँचाने की आशंका उत्पन्न करते हों
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है A
Explanation
अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को विदेशी सरकारों की उन नीतियों, कार्यों या प्रथाओं की जाँच करने और उनके जवाब में शुल्क या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है जिन्हें 'अनुचित' माना जाए — इनमें डंपिंग और औद्योगिक अतिक्षमता (overcapacity) भी शामिल हैं। यह USTR जाँचों का प्राथमिक उपकरण रही है, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों के विरुद्ध हाल की 'अतिक्षमता' जाँचें भी सम्मिलित हैं। व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी वस्तु के आयात पर — यदि उसकी मात्रा या परिस्थितियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हों — शुल्क या कोटा सहित आयात प्रतिबंध लगाने का व्यापक अधिकार देती है। इसका उपयोग, उदाहरण के लिए, इस्पात और एल्युमीनियम के आयात पर शुल्क लगाने में किया गया है। इस प्रकार दोनों युग्म सही सुमेलित हैं: धारा 301 विदेशी अनुचित व्यापार प्रथाओं को लक्षित करती है, जबकि धारा 232 आयात से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को। इन दोनों प्रावधानों के बीच अंतर को समझना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ये कानूनी आधार, साक्ष्य के मानक और प्राधिकार के प्रयोग में भिन्न हैं — धारा 301 के अंतर्गत USTR और धारा 232 के अंतर्गत राष्ट्रपति (वाणिज्य विभाग के निष्कर्षों के आधार पर) अधिकार का प्रयोग करते हैं।
अमेरिकी पारस्परिक शुल्क अधिकार, रूसी तेल खरीदारों पर द्वितीयक प्रतिबंधों और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर उनके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
अमेरिकी राष्ट्रपति की एकतरफा पारस्परिक शुल्क लगाने की शक्ति कार्यपालिका के अंतर्निहित विदेश-वाणिज्य प्राधिकार से उत्पन्न होती है और इसे संसदीय विधान द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता।
रूसी तेल के प्रमुख खरीदारों को लक्षित करने वाले अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों का उपयोग भारत जैसे देशों के विरुद्ध औपचारिक पारस्परिक शुल्क अधिकार से स्वतंत्र रूप से भी व्यापारिक दबाव के एक साधन के रूप में किया जा सकता है।
भारत-अमेरिका व्यापार सौदे की वार्ता में राष्ट्रपति की राजनीतिक स्थिति के कमज़ोर होने से कमज़ोर पक्ष पर प्रतिकूल शर्तें स्वीकार करने का दबाव सामान्यतः कम हो जाता है, क्योंकि कार्यपालिका की एकतरफा दबाव की गुंजाइश सिकुड़ जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है C
Explanation
कथन 1 गलत है। अमेरिकी राष्ट्रपति की पारस्परिक शुल्क लगाने की शक्ति, चाहे वह धारा 232 (राष्ट्रीय सुरक्षा) या धारा 301 (अनुचित व्यापार प्रथाओं) जैसे संबंधित अमेरिकी व्यापार कानूनों के अंतर्गत कितनी भी व्यापक क्यों न हो, एक विधायी रूप से प्रत्यायोजित शक्ति है — कोई अंतर्निहित पूर्ण प्राधिकार नहीं जो कांग्रेसी कार्रवाई से परे हो। कांग्रेसी निगरानी और विधान ऐसी प्रत्यायोजित शुल्क शक्तियों को सीमित, संशोधित या वापस ले सकते हैं। यह अमेरिकी संविधान के शक्तियों के पृथक्करण की मूल विशेषता है: व्यापार विनियमन अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद I, धारा 8 के अंतर्गत कांग्रेस की एक प्रगणित शक्ति है, और जो कांग्रेस प्रत्यायोजित करती है उसे वह सीमित या वापस भी ले सकती है। कथन 2 सही है। अमेरिका ने रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर द्वितीयक प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाला कानून बनाया है — अर्थात भारत जैसे देश, जो रूसी तेल का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, ऐसे प्रतिबंध कानून के तहत शुल्क-आधारित दंड (बहुत ऊँची दरों तक) के जोखिम का सामना करते हैं। यह सामान्य पारस्परिक शुल्क अधिकार से एक अलग कानूनी साधन है; यह कार्यपालिका को भारतीय व्यापार पर तब भी प्रभाव देता है जब व्यापक एकतरफा शुल्क शक्तियों पर कांग्रेसी दबाव हो। कथन 3 सही है। असममित द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में, शक्तिशाली पक्ष की राजनीतिक रूप से कमज़ोर कार्यपालिका का दबाव कम हो जाता है — वार्ता करने वाले देश को प्रतिकूल शर्तें शीघ्रता से स्वीकार करने की बाध्यता कम होती है। कांग्रेसी निगरानी या घटी हुई राजनीतिक पूँजी से बाधित अमेरिकी राष्ट्रपति के पास तैनात करने के लिए विश्वसनीय खतरे कम होते हैं, जिससे दूसरे पक्ष (यहाँ भारत) को अधिक वार्ता अवकाश और समय मिलता है।
हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उससे जुड़ी पर्यावरणीय बाधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
हरित हाइड्रोजन का उत्पादन विद्युत-अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जिसमें सौर या पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त विद्युत का उपयोग करके जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है।
हरित हाइड्रोजन के प्राथमिक उपयोग क्षेत्र विद्युत उत्पादन और आवासीय ताप (रेजिडेंशियल हीटिंग) हैं, क्योंकि इस्पात निर्माण और रासायनिक शोधन जैसे औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः ग्रे हाइड्रोजन पर निर्भर रहते हैं।
शुष्क क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित करने में एक मूलभूत तनाव यह है कि जिन क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, वहाँ प्रायः ताजे जल की सबसे अधिक कमी होती है, जिससे जल-ऊर्जा द्वंद्व (वॉटर-एनर्जी नेक्सस) की बाधा उत्पन्न होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है A
Explanation
कथन 1 सही है: हरित हाइड्रोजन का उत्पादन विद्युत-अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) द्वारा किया जाता है, जिसमें नवीकरणीय विद्युत (सौर, पवन आदि) का उपयोग करके जल (H₂O) को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। यह इसे ग्रे हाइड्रोजन (जीवाश्म ईंधन से उत्पादित) और ब्लू हाइड्रोजन (जीवाश्म ईंधन से उत्पादित किंतु कार्बन कैप्चर सहित) से अलग करता है। कथन 2 गलत है: हरित हाइड्रोजन के प्राथमिक लक्षित उपयोग क्षेत्र औद्योगिक हैं — जैसे इस्पात निर्माण, रासायनिक शोधन — तथा समुद्री शिपिंग, विमानन और लंबी दूरी के ट्रकिंग जैसे कठिन-विद्युतीकरण परिवहन क्षेत्र। विद्युत उत्पादन और आवासीय ताप इसके प्राथमिक अनुमानित बाजार नहीं हैं; वास्तव में, इन उपयोगों के लिए प्रत्यक्ष विद्युतीकरण सामान्यतः अधिक कुशल होता है। कथन 3 सही है: जल-ऊर्जा द्वंद्व एक प्रमुख बाधा है — जो क्षेत्र सौर और पवन संसाधनों से सर्वाधिक समृद्ध हैं (शुष्क, धूप वाले क्षेत्र), वे प्रायः ताजे जल की सबसे कम उपलब्धता वाले होते हैं। इससे एक संरचनात्मक विरोधाभास उत्पन्न होता है: ऐसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए या तो बड़ी मात्रा में ताजा जल (जो स्थानीय रूप से दुर्लभ है) या ऊर्जा-गहन समुद्री जल विलवणीकरण की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक के अपने पारिस्थितिक दुष्परिणाम हैं।
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