स्थानीय शासन

भारत की शासन की तीसरी परत 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा स्थापित की गई। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के कार्य और बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के कार्य सूचीबद्ध हैं। आरक्षण के प्रावधान अनुच्छेद 243D और 243T के अंतर्गत हैं। सहायक संस्थाओं में राज्य वित्त आयोग और जिला योजना समितियाँ शामिल हैं। एक केंद्रीय चुनौती विकेंद्रीकरण की कमी है क्योंकि संवैधानिक जनादेश के बावजूद वित्त, कार्मिक और कार्य ('3Fs') प्रभावी रूप से हस्तांतरित नहीं हुए हैं, क्योंकि राज्य सरकारें वास्तविक विकेंद्रीकरण पर विवेकाधिकार बनाए रखती हैं।