Article 370 और जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा

जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष स्वायत्त दर्जा दिया गया था, जिसे अगस्त 2019 में राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से निरस्त किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने J&K को दो केंद्र-शासित प्रदेशों में विभाजित किया, J&K (विधायिका सहित) और लद्दाख (विधायिका रहित)। उच्चतम न्यायालय के 2023 के निर्णय ने निरसन को बरकरार रखते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। प्रमुख संवैधानिक अंतःक्रिया में अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 3 (राज्यों का पुनर्गठन) और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएँ शामिल हैं।