भारत–पाकिस्तान

जल और सीमापार आतंकवाद को भारत–पाकिस्तान संबंधों में अलग नहीं किया जा सकता, और द्विपक्षवाद तृतीय-पक्ष मध्यस्थता को बाहर रखता है, जिससे संबंध सुलझाए नहीं बल्कि प्रबंधित मात्र होते हैं। Simla Agreement, 1972 ने दोनों पक्षों को द्विपक्षीय निपटान हेतु प्रतिबद्ध किया और युद्धविराम रेखा को नियंत्रण रेखा में परिवर्तित किया। Indus Waters Treaty, 1960, जो विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थित है, तीन पूर्वी नदियाँ भारत को और तीन पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान को आवंटित करती है, भारत के सीमित उपयोग के साथ; विवाद Permanent Indus Commission, तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय से होकर जाते हैं। Lahore Declaration, 1999 ने परमाणु जोखिम न्यूनीकरण को संबोधित किया।