विद्युत गतिशीलता
Note
भारत की EV अपनाने की नीति प्रणाली में FAME-I और FAME-II योजनाएँ (भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत), PM E-DRIVE योजना (2024), उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरियों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI), और EVs पर घटाई गई 5% GST शामिल हैं। चार्जिंग अवसंरचना अधिदेश BEE और MNRE द्वारा निर्धारित हैं। माँग-पक्ष सब्सिडी, आपूर्ति-पक्ष विनिर्माण प्रोत्साहन, और अवसंरचना विस्तार मिलकर रेंज-चिंता और अग्रिम लागत की बाधाओं को दूर करते हैं तथा भारत के तेल आयात में कटौती और शहरी वायु गुणवत्ता लक्ष्यों से जुड़ते हैं। यह CAFE मानकों (ईंधन दक्षता विनियमन) और हरित हाइड्रोजन वाहनों (हरित ईंधन के अंतर्गत) से भिन्न है।
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भारत की स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण नीति और घरेलू औद्योगिक क्षमता को समर्थन देने में अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन (RD&D) की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सौर पीवी और बैटरी विनिर्माण के लिए भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का उद्देश्य घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं का विकास करना है, किंतु इन क्षेत्रों में सार्थक औद्योगिक क्षमता के लिए केवल प्रयोगशाला-स्तरीय अनुसंधान नहीं, बल्कि उत्पादन प्रक्रियाओं, सामग्री विज्ञान और प्रणाली एकीकरण में भी RD&D निवेश आवश्यक है।
- एक ऐसा सार्वजनिक वित्तपोषित स्वच्छ ऊर्जा RD&D पोर्टफोलियो, जो प्रारंभिक-चरण की प्रयोगशाला एवं सामग्री अनुसंधान पर केंद्रित हो और जिसमें पायलट-स्तरीय तथा प्रदर्शन गतिविधियाँ सीमित हों, अनुसंधान और वाणिज्यिक तैनाती के बीच 'वैली ऑफ डेथ' उत्पन्न करने का जोखिम रखता है।
- सौर मॉड्यूल के लिए पॉलीसिलिकॉन और बैटरी सेल जैसे महत्त्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा आदानों में आयात-निर्भरता को मुख्यतः छोटे अन्वेषक-नेतृत्व वाले अनुसंधान अनुदानों की संख्या बढ़ाकर कम किया जा सकता है, क्योंकि ये विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। सौर पीवी और उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरियों के लिए भारत की PLI योजनाएँ औद्योगिक-नीति के ऐसे साधन हैं जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। हालाँकि, औद्योगिक नीति तभी उत्पादक बनती है जब उसके पीछे ऐसा RD&D हो जो डिज़ाइन, प्रक्रिया इंजीनियरिंग, सामग्री विज्ञान और प्रणाली एकीकरण में ज्ञान का निर्माण करे — न कि केवल प्रयोगशाला विज्ञान। इस ज्ञान आधार के बिना PLI से केवल क्षमता तो बनती है, किंतु प्रतिस्पर्धी गहराई नहीं आती। कथन 2 सही है। 'वैली ऑफ डेथ' नवाचार नीति में एक सुप्रसिद्ध अवधारणा है जो प्रारंभिक-चरण के वैज्ञानिक अनुसंधान और वाणिज्यिक तैनाती के बीच की खाई को दर्शाती है। जब सार्वजनिक RD&D प्रयोगशाला एवं घटक-स्तरीय कार्य की ओर झुकी हो और पायलट-स्तरीय या प्रदर्शन-चरण के वित्तपोषण की कमी हो, तो प्रौद्योगिकियाँ प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट से आगे स्केलेबल उत्पादन तक नहीं पहुँच पातीं — यह भारत के वर्तमान स्वच्छ ऊर्जा RD&D पोर्टफोलियो की एक संरचनात्मक कमज़ोरी है। कथन 3 गलत है। छोटे अन्वेषक-नेतृत्व वाले अनुसंधान अनुदान प्रारंभिक-चरण की खोज और प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए तो उपयुक्त हैं, परंतु पायलट विनिर्माण, प्रक्रिया विकास और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त हैं। इन बाद के चरणों के लिए बड़े बजट, दीर्घ समय-क्षितिज और अनुसंधान संस्थाओं, फर्मों तथा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के बीच निरंतर सहयोग की ज़रूरत होती है। बैटरी सेल जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए ठीक इसी प्रकार के बड़े और दीर्घकालिक वित्तपोषण की आवश्यकता है — न कि छोटे अनुदानों की संख्या में वृद्धि की।
भारत में इलेक्ट्रिक तिपहिया (E3W) खंड और व्यापक इलेक्ट्रिक गतिशीलता संक्रमण ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को तेज़ी से अपनाने का प्राथमिक कारण व्यक्तिगत गतिशीलता के उपयोग के मामले हैं, क्योंकि यात्री वाहन मालिकों की तुलना में वाणिज्यिक संचालकों का दैनिक उपयोग सीमित होता है।
- E3W खंड भारत के ऑटोमोबाइल बाज़ार का सर्वाधिक विद्युतीकृत खंड बनकर उभरा है, जहाँ प्रवेश का स्तर यात्री वाहन और दोपहिया खंडों की तुलना में काफी अधिक है।
- भारत की ईवी प्रोत्साहन संरचना (FAME और PM E-DRIVE) के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए माँग-पक्ष सब्सिडी वाणिज्यिक संचालकों को लक्षित करने हेतु संरचित की गई है, जो इस नीतिगत तर्क को दर्शाती है कि अधिक दैनिक उपयोग परिचालन-लागत बचत को बढ़ाता है और भुगतान अवधि को तेज़ करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 गलत है। भारत में E3W को अपनाने की सम्मोहक स्थिति व्यक्तिगत गतिशीलता में नहीं, बल्कि वाणिज्यिक परिचालन में निहित है। अधिक दैनिक उपयोग वाले वाणिज्यिक संचालकों को कम ऊर्जा और रखरखाव लागत का असंगत रूप से अधिक लाभ मिलता है — यही कारण है कि यह खंड व्यक्तिगत उपयोग वाले खंडों की तुलना में तेज़ी से विद्युतीकृत हुआ है। इसे व्यक्तिगत उपयोग से जोड़ना वास्तविक कारण को उलट देता है। कथन 2 सही है। E3W खंड ने खंड की कुल खुदरा बिक्री में 60 प्रतिशत से अधिक के प्रवेश स्तर हासिल किए हैं, जो दोपहिया और यात्री वाहनों सहित भारत की किसी भी अन्य वाहन श्रेणी से काफी अधिक है। उद्योग विश्लेषकों और रेटिंग एजेंसियों ने E3W को लगातार भारत के ऑटोमोबाइल बाज़ार का सर्वाधिक विद्युतीकृत खंड बताया है। कथन 3 सही है। भारत की FAME II योजना और उसकी उत्तराधिकारी PM E-DRIVE योजना दोनों ने इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए माँग-पक्ष प्रोत्साहन का विस्तार किया, और नीति-निर्माण में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि ऑटो-रिक्शा चालक और माल-वाहक इस खंड के प्राथमिक खरीदार हैं। आर्थिक तर्क सीधा है: प्रतिदिन जितने अधिक किलोमीटर तय किए जाते हैं, उतनी ही तेज़ी से प्रति-किलोमीटर ऊर्जा बचत (CNG या पेट्रोल की तुलना में) अग्रिम लागत अंतर की भरपाई करती है, जिससे वाणिज्यिक तिपहिया वाहनों पर लक्षित सब्सिडी ईवी अपनाने में तेज़ी लाने के लिए सार्वजनिक धन का अत्यंत कुशल उपयोग बनती है।
भारत में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी नीति उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना — भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक माँग-पक्षीय सब्सिडी उपकरण, जो ईवी की खरीद को प्रोत्साहित करता है
- ईवी के लिए सार्वजनिक खरीद वरीयता — एक आपूर्ति-पक्षीय औद्योगिक नीति उपकरण, जो घरेलू ईवी निर्माताओं को सरकार को न्यूनतम कोटा आपूर्ति करने का आदेश देता है
- सामान्य वित्तीय नियम, 2017 — केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा की जाने वाली खरीद में वित्तीय औचित्य को नियंत्रित करने वाला व्यापक ढाँचा
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक माँग-पक्षीय सब्सिडी योजना के रूप में सही ढंग से वर्णित किया गया है; यह दोपहिया, तिपहिया, बसों और कारों सहित निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले ईवी के खरीदारों को क्रय प्रोत्साहन (सब्सिडी) प्रदान करती है — युग्म 1 सही सुमेलित है। ईवी के लिए सार्वजनिक खरीद वरीयता — जैसे वित्त मंत्रालय का यह निर्देश कि सरकारी स्टाफ कारों के लिए ईवी को डिफ़ॉल्ट विकल्प बनाया जाए — एक माँग-पक्षीय नीति उपकरण है (सरकार खरीदार के रूप में गारंटीशुदा माँग उत्पन्न करती है), न कि कोई ऐसा आपूर्ति-पक्षीय औद्योगिक आदेश जो निर्माताओं को न्यूनतम कोटा आपूर्ति करने के लिए बाध्य करे। माँग-पक्षीय खरीद वरीयता को आपूर्ति-पक्षीय उत्पादन आदेश से भ्रमित करना एक सामान्य वैचारिक त्रुटि है — युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी वे व्यापक नियम हैं जो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए वित्तीय प्रबंधन और खरीद प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं; ईवी खरीद संबंधी निर्देशों में स्वयं यह स्पष्ट किया गया है कि खरीद GFR 2017 द्वारा ही शासित होती रहेगी — युग्म 3 सही सुमेलित है।
भारत की इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजनाओं और उनके प्राथमिक उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- FAME इंडिया चरण-II — इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मांग-प्रोत्साहन और ईवी सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के लिए सहायता
- उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण के लिए पीएलआई योजना — इलेक्ट्रिक वाहनों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना
- प्रधानमंत्री ई-बस सेवा – भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) — सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में ई-बस संचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
युग्म 1 सही सुमेलित है: FAME इंडिया चरण-II (अप्रैल 2019 से मार्च 2024 तक) के अंतर्गत ई-2W, ई-3W और ई-4W वाहनों के लिए मांग-प्रोत्साहन, ई-बसों के लिए अनुदान तथा ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई — यह मांग-पक्ष और अवसंरचना दोनों को समर्थन देने वाली योजना रही। युग्म 3 भी सही सुमेलित है: प्रधानमंत्री ई-बस सेवा – PSM योजना, जिसे अक्टूबर 2024 में अधिसूचित किया गया, विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (PTA) द्वारा भुगतान में चूक होने पर ई-बस संचालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है — यह एक वित्तीय जोखिम-न्यूनीकरण तंत्र है, न कि प्रत्यक्ष विनिर्माण या मांग योजना। युग्म 2 गलत सुमेलित है: ACC बैटरी भंडारण के लिए पीएलआई योजना का उद्देश्य उन्नत रसायन सेल (बैटरी) के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है — न कि व्यापक ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए विनिर्माण क्षमता बढ़ाना। उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (AAT) उत्पादों, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं, के लिए विनिर्माण क्षमताएं बढ़ाना PLI-Auto योजना का उद्देश्य है। ACC-PLI योजना एक अलग अपस्ट्रीम उद्योग — बैटरी सेल विनिर्माण — को लक्षित करती है। अभ्यर्थियों को PLI-Auto (वाहन एवं कलपुर्जा विनिर्माण) और ACC-PLI (बैटरी सेल विनिर्माण) के बीच अंतर करना आवश्यक है — ये दोनों अलग-अलग उद्योग लक्ष्यों वाले पृथक पीएलआई साधन हैं।
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