स्थानीय शासन
Note
भारत की शासन की तीसरी परत 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा स्थापित की गई। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के कार्य और बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के कार्य सूचीबद्ध हैं। आरक्षण के प्रावधान अनुच्छेद 243D और 243T के अंतर्गत हैं। सहायक संस्थाओं में राज्य वित्त आयोग और जिला योजना समितियाँ शामिल हैं। एक केंद्रीय चुनौती विकेंद्रीकरण की कमी है क्योंकि संवैधानिक जनादेश के बावजूद वित्त, कार्मिक और कार्य ('3Fs') प्रभावी रूप से हस्तांतरित नहीं हुए हैं, क्योंकि राज्य सरकारें वास्तविक विकेंद्रीकरण पर विवेकाधिकार बनाए रखती हैं।
In the news
Questions on this topic
भारत में पंचायत चुनावों के संवैधानिक एवं न्यायिक ढाँचे से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- संविधान का अनुच्छेद 243K — पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित
- संविधान का अनुच्छेद 243D — पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण
- स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय का 'ट्रिपल टेस्ट' — राज्यों से एक समर्पित आयोग गठित करने, पिछड़ेपन की अनुभवजन्य जाँच करने और संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप आरक्षण का अनुपात निर्धारित करने की अपेक्षा
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 243K पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है — यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र है। अनुच्छेद 243D पंचायती राज के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण अनिवार्य करता है, साथ ही आरक्षित सीटों में एक-तिहाई से कम सीटें महिलाओं के लिए नहीं होंगी। उच्चतम न्यायालय का 'ट्रिपल टेस्ट' — जो विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) जैसे मामलों में प्रतिपादित किया गया — यह प्रावधान करता है कि स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण देने से पूर्व राज्य को (i) एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करना होगा, (ii) स्थानीय निकाय स्तर पर पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की कठोर अनुभवजन्य जाँच करनी होगी, और (iii) यह सुनिश्चित करना होगा कि SC/ST आरक्षण के साथ मिलाकर OBC आरक्षण का कुल अनुपात संवैधानिक सीमा से अधिक न हो। इनमें से किसी भी एक शर्त की पूर्ति न होने पर OBC आरक्षण संवैधानिक दृष्टि से अमान्य हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की स्थिति — जहाँ राज्य ने OBC सीट आरक्षण को अंतिम रूप देने से पूर्व इस ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया — तीनों युग्मों को व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करती है।
74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की वित्तीय जवाबदेही और निगरानी ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 74वें संविधान संशोधन ने बारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें उन कार्यों की सूची है जो नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जा सकते हैं, किंतु इन कार्यों और निधियों का वास्तविक हस्तांतरण राज्य विधानमंडलों के विवेक पर निर्भर करता है।
- 74वें संशोधन के अंतर्गत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य तथा नगर पालिकाओं के बीच करों, शुल्कों, पथकरों एवं फीसों के वितरण की सिफारिश करने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य हैं।
- 74वें संशोधन ने यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया कि नगर पालिकाओं की सभी खरीद एक केंद्रीकृत राज्य-संचालित ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से की जाए, जिससे व्यक्तिगत नागरिक निकायों के विवेकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे 18 कार्यों की सूची है। हालाँकि यह संशोधन इन कार्यों को स्वतः नगर पालिकाओं को नहीं सौंपता — यह राज्य विधानमंडलों को इन कार्यों को करने के लिए नगर पालिकाओं को शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है। वास्तविक हस्तांतरण प्रत्येक राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर रहता है, यही कारण है कि विभिन्न भारतीय राज्यों में नगरपालिका स्वायत्तता की गहराई में व्यापक अंतर पाया जाता है। कथन 2 सही है। संविधान के अनुच्छेद 243-I, जिसे 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, प्रत्येक राज्य को पाँच वर्षीय अंतराल पर राज्य वित्त आयोग (SFC) गठित करने का आदेश देता है। राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य तथा उसकी नगर पालिकाओं के बीच करों, शुल्कों, पथकरों एवं फीसों की निवल आय के वितरण के साथ-साथ नगर पालिकाओं को अनुदान-सहायता के संबंध में सिफारिशें करने के लिए बाध्य है। कथन 3 गलत है। 74वें संविधान संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नगरपालिका खरीद को किसी विशेष ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से कराना अनिवार्य करता हो। नगरपालिका खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसे मंचों का उपयोग राज्य सरकारों या केंद्र द्वारा लागू की गई नीतिगत एवं प्रशासनिक आवश्यकता है, न कि 74वें संशोधन के तहत कोई संवैधानिक अनिवार्यता। राज्य-स्तरीय प्रशासनिक नियंत्रणों — जैसे मध्य प्रदेश में वर्तमान में चल रहे निगरानी सुधार — को संवैधानिक प्रावधानों के साथ मिला देना एक सामान्य भ्रांति है, जिसकी जाँच करने के लिए यह प्रश्न तैयार किया गया है।
74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचे तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लेखापरीक्षण में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 74वें संविधान संशोधन द्वारा बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें उन कार्यों की सूची है जो नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं; इसमें भूमि उपयोग का विनियमन, भवन निर्माण और नगरीय नियोजन जैसे कार्य सम्मिलित हैं।
- नगरीय स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करने का CAG का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 149 से प्राप्त होता है, जो CAG को राज्य की संचित निधि से अनुदान द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी निकायों की लेखापरीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है।
- भवन विनियमों के अंतर्गत किसी नगरपालिका द्वारा जारी अधिभोग प्रमाणपत्र इस बात का प्रमाण है कि संरचना स्वीकृत योजना के अनुरूप बनी है और उपयोग के लिए उपयुक्त है, तथा इसकी अनुपस्थिति स्वयं में नगरपालिका विधि के अंतर्गत किसी अनधिकृत संरचना का द्योतक नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 कार्यों की गणना की गई है जिन्हें राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को सौंप सकते हैं। इनमें नगरीय नियोजन, भूमि उपयोग एवं भवन निर्माण का विनियमन, तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना बनाना शामिल हैं — ये सभी भवन अनुमति और अधिभोग प्रमाणपत्र पर नगरपालिका के अधिकार का आधार हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि इसमें CAG की विधिक शक्ति के स्रोत को लेकर वैचारिक भ्रम है। स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा का CAG का अधिदेश अनुच्छेद 149 से नहीं, बल्कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के उन प्रावधानों से प्राप्त होता है जो सरकारी निधियों से अनुदान या ऋण प्राप्त करने वाले निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा को नियंत्रित करते हैं। अनुच्छेद 149 एक संवैधानिक सक्षमकारी प्रावधान है जो CAG के कर्तव्यों की परिभाषा संसद पर छोड़ता है — यह स्वयं CAG को अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों की लेखापरीक्षा की शक्ति नहीं देता। इसके अतिरिक्त, 'पर्याप्त रूप से वित्तपोषित' निकायों को अनुच्छेद 149 के अंतर्गत रखने से CAG की भिन्न लेखापरीक्षा धाराओं (DPC अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा बनाम अनुच्छेद 149 सहपठित अनुच्छेद 151 के अंतर्गत लेखापरीक्षा) में भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे यह कथन भ्रामक एवं गलत हो जाता है। कथन 3 गलत है। नगरपालिका भवन विधि के अंतर्गत किसी भवन पर वैध रूप से तब तक कब्जा नहीं किया जा सकता जब तक अधिभोग प्रमाणपत्र जारी न हो — यह प्रमाणपत्र इस बात का प्रमाण है कि भवन स्वीकृत योजना के अनुसार पूर्ण हुआ है और उपयोग के लिए उपयुक्त माना गया है। किसी परिचालित भवन में अधिभोग प्रमाणपत्र का अभाव एक विनियामक उल्लंघन है; यह केवल एक प्रक्रियागत कमी नहीं है जो अनधिकृत संरचना की स्थिति से अलग हो। वास्तव में, केरल के नगरीय स्थानीय निकायों पर CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी यही उजागर किया गया है कि अधिभोग प्रमाणपत्र के बिना परिचालित भवनों को केरल नगरपालिका भवन नियमों का उल्लंघन करने वाला माना गया है — अतः कथन 3 का यह दावा कि OC की अनुपस्थिति 'स्वयं में अनधिकृत संरचना का द्योतक नहीं है', नगरपालिका भवन विधि के संदर्भ में मूलतः गलत है।
73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत की नियोजन शक्तियों और विकास योजना-निर्माण से संबंधित संवैधानिक ढाँचे के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- अनुच्छेद 243G — राज्यों को पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने हेतु शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार
- ग्यारहवीं अनुसूची — उन कार्यात्मक विषयों (जैसे कृषि, भूमि सुधार, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विद्युतीकरण) की सूची, जिन्हें राज्य विधानमंडल पंचायतों को हस्तांतरित कर सकते हैं
- ईग्रामस्वराज पोर्टल (ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने हेतु प्रयुक्त) — संविधान की बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिदेशित
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
Explanation
अनुच्छेद 243G (73वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा अंतःस्थापित) राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व सौंपने का अधिकार देता है। यह ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) का मूलभूत संवैधानिक प्रावधान है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। ग्यारहवीं अनुसूची, जो 73वें संशोधन द्वारा ही जोड़ी गई, उन 29 कार्यात्मक विषयों (जिनमें कृषि, भूमि सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास आदि शामिल हैं) की सूची देती है जिन्हें राज्य विधानमंडल पंचायतों को हस्तांतरित कर सकते हैं; यह अनुसूची स्वयं हस्तांतरण को अनिवार्य नहीं करती, बल्कि संभावित हस्तांतरण के विषय-क्षेत्र को परिभाषित करती है। अतः युग्म 2 भी सही सुमेलित है। ईग्रामस्वराज पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत GPDPs तैयार करने का एक डिजिटल शासन उपकरण है और इसका अधिदेश भाग IX / 73वें संशोधन के ढाँचे (अनुच्छेद 243 से 243O तथा ग्यारहवीं अनुसूची) से प्रवाहित होता है। संविधान की बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) के 18 कार्यात्मक विषयों से संबंधित है — इसका ग्राम पंचायतों से कोई संबंध नहीं है। अतः युग्म 3 गलत सुमेलित है।
भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के ढाँचे के अंतर्गत विकेंद्रीकृत नियोजन तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (LSGIs) की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 73वाँ संशोधन राज्य सरकारों को बाध्य करता है कि वे ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करें, जिससे ऐसा हस्तांतरण एक वाद-योग्य अधिकार बन जाता है जिसे न्यायालय में राज्य के विरुद्ध लागू कराया जा सकता है।
- सहभागी नियोजन का 'पीपुल्स प्लान कैंपेन' मॉडल 73वें संशोधन की उस अवधारणा के अनुरूप है जिसमें ग्राम सभाओं और स्थानीय निकायों को लाभार्थियों की पहचान, सूक्ष्म-योजनाएँ (माइक्रो-प्लान) तैयार करने और स्थानीय स्तर पर सरकारी संसाधनों के समेकन की भूमिका सौंपी गई है।
- 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा स्थापित संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण पंचायतें आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने हेतु सशक्त हैं, किंतु निधियों, कार्यों और कार्मिकों का वास्तविक हस्तांतरण राज्य विधान के अधीन बना रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 गलत है। यद्यपि 73वें संशोधन ने 29 विषयों को सूचीबद्ध करते हुए ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, किंतु इसने इन कार्यों के हस्तांतरण को कोई अनिवार्य एवं वाद-योग्य दायित्व नहीं बनाया। संशोधन में सक्षमकारी भाषा का प्रयोग किया गया है — यह राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को कार्य सौंपने का अधिकार देता है, परंतु वास्तविक हस्तांतरण विवेकाधीन है और राज्य विधान पर निर्भर करता है। कोई भी न्यायालय किसी राज्य को ग्यारहवीं अनुसूची के किसी विशिष्ट कार्य को PRIs को हस्तांतरित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रावधान प्रवर्तनीय अधिकार के रूप में नहीं है। यह एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक भेद है: 73वें संशोधन ने विकेंद्रीकरण के लिए एक ढाँचा निर्मित किया, उसकी गारंटी नहीं दी। कथन 2 सही है। 'पीपुल्स प्लान कैंपेन', जिसे केरल में सर्वाधिक उल्लेखनीय रूप से लागू किया गया, 73वें संशोधन में अंतर्निहित सहभागी नियोजन की उस अवधारणा का जीवंत उदाहरण है। इसमें ग्राम सभाओं और स्थानीय निकायों को कमज़ोर परिवारों की पहचान, व्यक्तिगत सूक्ष्म-योजनाएँ तैयार करने और स्थानीय स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों के संसाधनों के समेकन में शामिल किया जाता है — यही वह आधारभूत, समुदाय-नेतृत्व वाला विकास है जिसकी संशोधन ने परिकल्पना की थी। कथन 3 सही है। संविधान के अनुच्छेद 243G और 243W क्रमशः पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने हेतु सशक्त करते हैं। तथापि, दोनों अनुच्छेद स्पष्टतः राज्य विधान के अधीन हैं — संविधान स्वयं इन कार्यों को LSGIs में निहित नहीं करता; यह केवल राज्य विधानमंडलों को ऐसा करने का प्राधिकार देता है। अतः विकेंद्रीकरण की वास्तविक सीमा राज्यों में उनके विधानमंडलों द्वारा चुने गए हस्तांतरण के अनुसार उल्लेखनीय रूप से भिन्न होती है, जो भारत की संघीय संरचना में एक निरंतर कमी बनी हुई है।
74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को शासित करने वाले संवैधानिक एवं वित्तीय ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 74वाँ संशोधन प्रत्येक पाँच वर्षों में एक राज्य वित्त आयोग के गठन को अनिवार्य बनाता है, जो नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और राज्य से ULBs को करों, शुल्कों तथा अनुदानों के हस्तांतरण के सिद्धांतों की सिफारिश करे।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी नगरपालिका बॉन्ड केंद्र सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा समर्थित होते हैं, जिससे वाणिज्यिक पूँजी बाज़ारों तक पहुँच के लिए ULB की साख-पात्रता अप्रासंगिक हो जाती है।
- 74वाँ संशोधन नगरपालिकाओं को राज्य के नगरपालिका कानून में विनिर्दिष्ट करों को उद्गृहीत करने, वसूल करने और विनियोजित करने की शक्ति प्रदान करता है, किंतु व्यवहार में स्वयं के स्रोतों से राजस्व संग्रहण कमज़ोर बना रहता है क्योंकि अधिकांश ULBs राज्य और केंद्रीय अंतरणों पर अत्यधिक निर्भर हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation
कथन 1 सही है। 74वाँ संविधान संशोधन (अनुच्छेद 243-I) प्रत्येक राज्य को प्रत्येक पाँच वर्षों में राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन करने के लिए बाध्य करता है। यह आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश करता है जो राज्य एवं ULBs के बीच करों, शुल्कों, टोलों और फीसों की निवल प्राप्तियों के वितरण तथा राज्य की समेकित निधि से नगरपालिकाओं को अनुदान-सहायता को नियंत्रित करते हैं। यह संरचना केंद्र-राज्य संबंधों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग जैसी ही है। कथन 2 गलत है। भारत में नगरपालिका बॉन्ड केंद्र सरकार की किसी भी संप्रभु गारंटी द्वारा समर्थित नहीं होते। ये साख-निर्धारित (क्रेडिट-रेटेड) लिखत हैं जो नगरपालिकाएँ अपनी स्वयं की राजस्व धाराओं — जैसे संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और नियत राजस्व — के आधार पर जारी करती हैं। संप्रभु गारंटी की अनुपस्थिति के कारण ही ULB की साख-पात्रता महत्त्वपूर्ण हो जाती है — केवल वही नगरपालिकाएँ जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है, लेखांकन पारदर्शी है और स्वयं के स्रोतों से पर्याप्त राजस्व है, पूँजी बाज़ार तक पहुँचने के लिए आवश्यक निवेश-ग्रेड रेटिंग प्राप्त कर सकती हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नगरपालिका बॉन्ड के लिए विनियम जारी किए हैं और पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, इंदौर आदि कई भारतीय शहरों ने सरकारी गारंटी पर नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की साख-पात्रता के आधार पर बॉन्ड जारी किए हैं। कथन 3 सही है। 74वें संशोधन की बारहवीं अनुसूची में 18 कार्यात्मक विषयों की सूची है जो नगरपालिकाओं को हस्तांतरित किए जा सकते हैं, और नगरपालिका कानूनों की अनुसूची XII सामान्यतः ULBs को संपत्ति कर एवं अन्य शुल्क उद्गृहीत करने का अधिकार देती है। किंतु व्यवहार में स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) संग्रहण अत्यंत सीमित रहता है — अधिकांश ULBs मुख्यतः राज्य सरकारों के हस्तांतरण और केंद्रीय अनुदानों (जैसे वित्त आयोग की निधि से) पर निर्भर रहती हैं। कम OSR और असमान वित्तीय रिपोर्टिंग के कारण अधिकांश ULBs बाज़ार से उधार लेने के लिए साख-पात्र नहीं हैं। यही संरचनात्मक कमज़ोरी वह केंद्रीय समस्या है जिसे भारत नगरपालिका वित्त MPA जैसे कार्यक्रम — जिसका तेलंगाना शहरी रूपांतरण और रोजगार कार्यक्रम एक हिस्सा है — हल करने का लक्ष्य रखते हैं।
Your record on this topic
Sign in to see how many of these you have answered, which ones you got wrong, and to practise this topic on its own.
साइन इन →