भारत में कृषि उपज के लिए वेयरहाउस-रसीद या डीमैट-आधारित कमोडिटी उपकरणों और एक्सचेंज-आधारित मूल्य खोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
कृषि उपज के एवज में जारी डीमैटरियलाइज्ड कमोडिटी उपकरणों को डीमैट खातों में रखा जा सकता है और कमोडिटी एक्सचेंजों पर उनका कारोबार किया जा सकता है, जिससे भौतिक सुपुर्दगी से पहले ही किसानों के लिए मूल्य खोज संभव होती है।
सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कमोडिटी एक्सचेंजों को कानूनी रूप से बाध्य करता है कि वे उन फसलों के सभी वायदा और हाजिर कारोबार में इसे न्यूनतम मूल्य के रूप में उपयोग करें।
किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPC) और सहकारी समितियाँ किसान सामूहिकों के मान्यता प्राप्त स्वरूप हैं, जो उपज का एकत्रीकरण कर कमोडिटी बाजार परिचालन में भाग ले सकती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है C
Explanation
कथन 1 सही है। डीमैटरियलाइज्ड कमोडिटी उपकरणों की अवधारणा — जो डीमैट स्वरूप में वेयरहाउस रसीदों के समान है — भारत के कमोडिटी बाजार ढाँचे में भली-भाँति स्थापित है। ऐसे उपकरणों को NSDL/CDSL जैसे डिपॉजिटरीज के माध्यम से डीमैट खातों में रखा जा सकता है और NCDEX या MCX जैसे मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजों पर उनका कारोबार किया जा सकता है। इससे भौतिक उपज के हस्तांतरण से पहले ही किसानों के लिए अग्रिम मूल्य खोज संभव होती है। यही इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों (eNWR) और इसी प्रकार के उपकरणों की मूल कार्यप्रणाली है।
कथन 2 गलत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा घोषित एक प्रशासनिक मूल्य गारंटी है। यह कोई वैधानिक न्यूनतम मूल्य नहीं है जो कमोडिटी एक्सचेंजों को कानूनी रूप से बाध्य करे। एक्सचेंज सेबी (SEBI) द्वारा विनियमित होते हैं और बाजार-संचालित माँग एवं आपूर्ति के आधार पर मूल्य निर्धारित करते हैं। MSP सरकारी एजेंसियों (मुख्यतः FCI और राज्य एजेंसियों) के लिए एक खरीद मानदंड है, न कि एक्सचेंजों पर अनिवार्य रूप से लागू होने वाला न्यूनतम मूल्य। वर्तमान में कोई भी कानून MSP को निजी व्यापार या एक्सचेंजों पर कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं बनाता।
कथन 3 सही है। किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPC) कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं, जबकि सहकारी समितियाँ राज्य सहकारी कानून और केंद्रीय स्तर पर बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम द्वारा शासित होती हैं। ये दोनों स्थापित संस्थागत स्वरूप हैं, जिनके माध्यम से किसान सामूहिक रूप से उपज का एकत्रीकरण कर सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं और कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म तथा वेयरहाउसिंग प्रणालियों सहित कमोडिटी बाजारों में भाग ले सकते हैं।
भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत विधायी प्रविष्टियों और उनके दायरे से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
प्रविष्टि 54, राज्य सूची — राज्यों को वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाने का अधिकार देती है (101वें संविधान संशोधन के बाद अब यह शक्ति केवल विनिर्दिष्ट वस्तुओं तक सीमित कर दी गई है)
प्रविष्टि 82, संघ सूची — संसद को कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर लगाने का अधिकार देती है
प्रविष्टि 92A, संघ सूची — संसद को अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाने का अधिकार देती है
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है C
Explanation
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। राज्य सूची की प्रविष्टि 54 राज्य विधानमंडलों को वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान करती है; यह व्यापक शक्ति 101वें संविधान संशोधन (2016) द्वारा उल्लेखनीय रूप से सीमित कर दी गई, जिसने GST को लागू करते हुए प्रविष्टि 54 को केवल विनिर्दिष्ट वस्तुओं (जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई-स्पीड डीज़ल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक शराब) तक सीमित कर दिया। संघ सूची की प्रविष्टि 82 संसद को कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर लगाने की अनन्य शक्ति देती है — कृषि और गैर-कृषि आय के बीच यह विभाजन कराधान क्षमता का एक क्लासिक संवैधानिक आवंटन है। 46वें संविधान संशोधन (1982) द्वारा अंतःस्थापित प्रविष्टि 92A संसद को अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाने की शक्ति देती है, जो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम का संवैधानिक आधार है — यह शक्ति प्रविष्टि 54 के अंतर्गत राज्यों की राज्य-आंतरिक बिक्री कर शक्ति से भिन्न है। GST सुधार (101वें संशोधन) ने प्रविष्टि 54 को किस प्रकार पुनर्गठित किया, यह समझना इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि पुराने बिक्री कर कानूनों पर अधिभार विवाद — जिन्हें उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने हाल ही में निपटाया — का भावी महत्व सीमित है, क्योंकि प्रविष्टि 54 की व्यापकता पहले ही कम कर दी गई है।
भारत के जलकृषि (aquaculture) क्षेत्र में मत्स्य आहार (fishmeal) पर निर्भरता, आहार लागत संरचना और वैकल्पिक प्रोटीन सामग्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
जंगली पकड़ी गई मछलियों से प्राप्त फिशमील, जलकृषि आहार में एक प्रमुख पारंपरिक प्रोटीन सामग्री बनी हुई है और इसकी सीमित उपलब्धता तथा बढ़ती कीमतें भारत के जलकृषि क्षेत्र में उत्पादन लागत वृद्धि का एक प्रमुख कारण हैं।
ब्लैक सोल्जर फ्लाई (BSF) लार्वा-आधारित आहार प्रौद्योगिकी जलकृषि के लिए इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि BSF लार्वा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण (nitrogen fixation) करते हैं और इस प्रकार जैविक अपशिष्ट को प्रोटीन से समृद्ध बनाते हैं, जिससे वह पोषण की दृष्टि से फिशमील के समतुल्य हो जाता है।
कीड़े-मकोड़े, सूक्ष्म शैवाल (microalgae), समुद्री शैवाल (seaweeds) और कृषि-प्रसंस्करण अवशेषों जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों से मछली आहार के लिए वैकल्पिक प्रोटीन सामग्री विकसित करना, भारत के जलकृषि क्षेत्र की जंगली मछली भंडारों पर निर्भरता कम करने की एक रणनीति मानी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है A
Explanation
कथन 1 सही है। जंगली समुद्री मछलियों के प्रसंस्करण से प्राप्त फिशमील, वैश्विक स्तर पर और भारत में जलकृषि आहार में दीर्घकाल से प्रमुख उच्च-प्रोटीन सामग्री रही है। इसकी आपूर्ति सीमित जंगली मछली भंडारों से बाधित होती है और इसकी मूल्य अस्थिरता जलकृषि उत्पादन लागत को सीधे प्रभावित करती है, जो मत्स्य पालन अर्थशास्त्र में एक सुस्थापित चुनौती है। कथन 2 गलत है। BSF लार्वा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते। आहार उत्पादन में उनकी उपयोगिता उनकी जैविक क्षमता में निहित है, जिसके द्वारा वे बाजार अपशिष्ट, खाद्य स्क्रैप और कृषि अवशेषों जैसे जैव-अपघटनीय जैविक अपशिष्ट को उपभोग एवं पाचन के माध्यम से प्रोटीन-युक्त और वसा-युक्त जैव-द्रव्यमान (biomass) में परिवर्तित करने में है। यह एक परपोषी जैव-रूपांतरण (heterotrophic bioconversion) प्रक्रिया है, न कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि कुछ विशेष जीवाणुओं और फलीदार पौधों से संबद्ध सूक्ष्मजीवों की विशेषता है। यह कथन दो सर्वथा भिन्न जैविक तंत्रों को आपस में मिला देता है। कथन 3 सही है। टिकाऊ जलकृषि अर्थशास्त्र का एक मूल सिद्धांत यह है कि प्रोटीन सामग्री आधार को फिशमील से हटाकर स्थानीय रूप से उपलब्ध विकल्पों — कीड़े-मकोड़े (BSF सहित), सूक्ष्म शैवाल, समुद्री शैवाल, जलीय पौधे और कृषि-प्रसंस्करण उपोत्पाद — की ओर विविधीकृत किया जाए। इससे फिशमील उत्पादन के लिए पकड़ी जाने वाली जंगली मछलियों पर दबाव कम होता है, आहार लागत अस्थिरता घटती है और यह चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था (circular bio-economy) के सिद्धांतों के अनुरूप भी है। ICAR-CMFRI के शोध अधिदेश में यह आहार सामग्री विविधीकरण रणनीति स्पष्ट रूप से सम्मिलित है।
विपणनोत्तर औषधि सुरक्षा निगरानी तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:Answer ▾
फार्माकोविजिलेंस — बाज़ार में उतारी गई अनुमोदित औषधियों के प्रतिकूल प्रभावों की व्यवस्थित निगरानी
लेबल संशोधन (चेतावनी अद्यतन) — किसी औषधि के विपणन हेतु अनुमोदन से पूर्व, नैदानिक परीक्षण डेटा के आधार पर की जाने वाली नियामक कार्रवाई
प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग प्रणाली — एक निष्क्रिय निगरानी साधन, जिसके माध्यम से रोगी, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और निर्माता अनुमोदन के पश्चात अप्रत्याशित औषधि प्रतिक्रियाओं की सूचना देते हैं
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है B
Explanation
फार्माकोविजिलेंस उस विज्ञान और गतिविधियों को कहते हैं जो औषधियों के अनुमोदन के बाद और व्यापक उपयोग के दौरान उनके प्रतिकूल प्रभावों का पता लगाने, उनका आकलन करने, उन्हें समझने और उनकी रोकथाम से संबंधित हैं — अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। लेबल संशोधन अथवा चेतावनी अद्यतन एक विपणनोत्तर नियामक कार्रवाई है, न कि पूर्व-अनुमोदन कार्रवाई — यह तब की जाती है जब अनुमोदन के पश्चात की निगरानी (जैसे प्रतिकूल घटना रिपोर्टों और प्रकाशित नैदानिक आंकड़ों का विश्लेषण) से कोई नया सुरक्षा संकेत उजागर होता है। युग्म 2 इसे पूर्व-अनुमोदन कार्रवाई के रूप में गलत तरीके से वर्णित करता है, इसलिए यह गलत सुमेलित है। प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (जैसे अमेरिकी FDA की FAERS प्रणाली अथवा भारत के CDSCO का PvPI पोर्टल) वास्तव में एक निष्क्रिय, स्वैच्छिक/अनिवार्य विपणनोत्तर रिपोर्टिंग तंत्र है जिसके माध्यम से अप्रत्याशित औषधि प्रतिक्रियाओं की जानकारी नियामकों को दी जाती है — अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। GLP-1 औषधियों (जैसे Ozempic और Wegovy) के मामले में FDA ने यही तंत्र अपनाया: उसने प्रकाशित परीक्षण डेटा और अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग प्रणाली दोनों की समीक्षा करने के बाद औषधि लेबल को अद्यतन किया।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं में रिपोर्ट किए जाने वाले वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लेखांकन और उससे संबंधित ढाँचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:Answer ▾
वैश्विक कार्बन बजट ढाँचे के अंतर्गत कुल CO₂ उत्सर्जन को दो प्रमुख स्रोतों — जीवाश्म ईंधन दहन और भूमि-उपयोग परिवर्तन (जैसे वनों की कटाई) — से अभिलेखित किया जाता है, और एक स्रोत में कमी को दूसरे स्रोत में वृद्धि से संतुलित किया जा सकता है।
पेरिस समझौते (2015) ने क्योटो प्रोटोकॉल के उस दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित किया, जिसमें केवल विकसित (अनुबंध-I) देशों पर बाध्यकारी शमन लक्ष्य अधिरोपित किए जाते थे, और एक ऐसी निम्न-स्तरीय (बॉटम-अप) व्यवस्था स्थापित की जिसमें सभी पक्षकारों पर लागू राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) शामिल हैं।
जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में अस्थायी एवं संकट-जनित गिरावट — जैसे कि तेल-आपूर्ति आघात से उत्पन्न गिरावट — को UNFCCC रिपोर्टिंग ढाँचे के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर प्रणालीगत बदलाव से उत्पन्न संरचनात्मक उत्सर्जन शिखर के समतुल्य माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही
गलत। उत्तर है D
Explanation
कथन 1 सही है: ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जैसी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित और COP वार्ताओं में प्रस्तुत वैश्विक कार्बन बजट, उत्सर्जन को दो व्यापक स्रोतों — जीवाश्म ईंधन दहन (कोयला, तेल, गैस) और भूमि-उपयोग परिवर्तन (वनों की कटाई, पीट आग आदि) — में वर्गीकृत करता है। यदि एक श्रेणी में गिरावट आती है किंतु दूसरी श्रेणी में वृद्धि हो जाती है, तो कुल उत्सर्जन में कमी नहीं आती; यही कारण है कि समग्र वैश्विक CO₂ प्रक्षेपवक्र, केवल जीवाश्म ईंधन के आँकड़े से भिन्न होता है। कथन 2 सही है: क्योटो प्रोटोकॉल (1997) में अनुबंध-I पक्षकारों (विकसित देशों और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं) पर ही स्वच्छ विकास तंत्र और उत्सर्जन व्यापार जैसे तंत्रों के माध्यम से विधिक रूप से बाध्यकारी परिमाणात्मक उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य अधिरोपित किए गए थे। पेरिस समझौते (2015) ने इस ढाँचे को मूलभूत रूप से बदलते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की व्यवस्था लागू की, जो भारत और चीन सहित सभी पक्षकारों पर लागू होती है और एक बॉटम-अप, सार्वभौमिक रूप से प्रयोज्य साधन है। कथन 3 सही नहीं है: UNFCCC/पेरिस समझौते के ढाँचे और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की पद्धति में उत्सर्जन के परिमाण और प्रवृत्ति को उनके कारण से स्वतंत्र रूप से अभिलेखित किया जाता है; संकट-जनित गिरावट (युद्ध, मंदी या महामारी के कारण) और ऊर्जा संक्रमण से उत्पन्न संरचनात्मक गिरावट दोनों एक ही लेखांकन में दर्ज होते हैं। किंतु वैज्ञानिक और नीति-निर्माता इन्हें स्पष्ट रूप से भिन्न मानते हैं: संकट-जनित आघात प्रायः तीव्र V-आकार की गिरावट और तत्पश्चात पुनर्उत्थान उत्पन्न करता है (जैसा 2009 और 2020 में देखा गया), जबकि वास्तविक शिखर एक स्थायी मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यह ढाँचा दोनों को समतुल्य नहीं मानता — NDC के अंतर्गत प्रगति का आकलन करने में यह पहचानना केंद्रीय है कि उत्सर्जन शिखर संरचनात्मक है या अस्थायी।
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भारत में कृषि वस्तुओं के लिए प्रशासित/समर्थन मूल्य ढाँचे के संदर्भ में, तथा चाय के लिए प्रस्तावित न्यूनतम टिकाऊ मूल्य (MSP) को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
ब्याज दर अंतर (इंटरेस्ट-रेट डिफरेंशियल) और भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के ऋण प्रवाह के बीच संबंध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
भारत की BioE3 (जैव प्रौद्योगिकी for Economy, Environment and Employment) नीति और भारत के व्यापक जैव-अर्थव्यवस्था नीति ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
भारत-गंगा मैदान में शीतकालीन वायु प्रदूषण प्रकरणों के संदर्भ में, विशेष रूप से PM2.5 के स्रोतों और उन्हें तीव्र करने वाली मौसम विज्ञान संबंधी दशाओं के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: