UPSC Current Affairs Quiz, 9 October 2026

Explanation

कथन 1 सही है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो इसे निर्वाचक नामावलियों की तैयारी तथा संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग नगरपालिका एवं पंचायत निर्वाचनों पर समवर्ती या अतिव्यापी क्षेत्राधिकार साझा नहीं करते। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (क्रमशः अनुच्छेद 243K और 243ZA) द्वारा पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचन कराने के लिए एक पृथक और स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ECI की इन स्थानीय निकाय निर्वाचनों में कोई भूमिका नहीं है और राज्य निर्वाचन आयोग की संसद, राज्य विधानमंडलों या राष्ट्रपति पद के निर्वाचनों में कोई भूमिका नहीं है। इनके क्षेत्राधिकार संवैधानिक रूप से पृथक हैं, समवर्ती नहीं। यह अंतर वर्तमान विवाद से सीधे जुड़ा है: कोझिकोड नगर निगम परिषद — एक नगरपालिका निकाय — ने ECI के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जबकि ECI एक ऐसी संस्था है जो स्थानीय निकाय की अपनी निर्वाचन प्रशासन व्यवस्था से पूर्णतः बाहर के निर्वाचन संचालित करती है।

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कथन 1 सही है। विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ (DRSCs) विधायी निगरानी के संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त साधन हैं। ये समितियाँ नियमित रूप से मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीन स्वायत्त एजेंसियों सहित अन्य निकायों के कामकाज की जाँच करती हैं तथा अवलोकनों और सिफारिशों सहित संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। NTA पर 382वीं रिपोर्ट इस निगरानी भूमिका का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। कथन 2 सही नहीं है। NTA कोई सांविधिक निकाय नहीं है जिसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया हो। इसकी स्थापना 2017 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसका अधिदेश कार्यकारी प्रकृति का है, विधायी नहीं। संसदीय स्थायी समिति ने स्वयं यह सिफारिश की है कि NTA की संसद के प्रति जवाबदेही को औपचारिक रूप देने के लिए एक उपयुक्त संसदीय ढाँचा लाया जाए — ठीक इसलिए क्योंकि ऐसा ढाँचा वर्तमान में किसी विधान में मौजूद नहीं है। कथन 3 सही है। कार्यपालिका एवं उसके अधीन निकायों की जाँच करने का संसदीय समितियों का अधिकार इस मूलभूत संवैधानिक सिद्धांत से उत्पन्न होता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75(3))। स्थायी समितियाँ संसद के सत्रों के बीच निरंतर आधार पर इस जवाबदेही को कार्यरूप देती हैं।

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कथन 1 सही है। जीएसटी परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत की गई है, जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय है, न कि केवल एक सांविधिक निकाय। इसका अधिदेश जीएसटी दरों, छूटों, सीमा सीमाओं, आदर्श जीएसटी विधियों और आपूर्ति के स्थान से संबंधित सिद्धांतों पर सिफारिशें करना है। कथन 2 भी सही है। ITC ढाँचे में एक संरचनागत तनाव 'टूटी हुई शृंखला' की समस्या है: एक अनुप्रवाही क्रेता विक्रेता द्वारा उससे लिए गए कर पर ITC का हकदार होता है, किंतु यदि विक्रेता उस कर को सरकार के पास जमा करने में विफल रहता है, तो क्रेता का ITC दावा विवादित हो जाता है। यह एक सुपरिचित अनुपालन चुनौती है — जीएसटी परिषद की हालिया विचार-विमर्श में विक्रेता द्वारा कर न चुकाए जाने पर भी क्रेताओं को ITC सुलभ कराने का मुद्दा सीधे इसी ITC यांत्रिकी की स्थिर-ज्ञान समस्या को दर्शाता है।

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कथन 1 सही है। GDP/GSDP मापन की व्यय पद्धति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उत्पादन को अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए सभी व्ययों के योग से मापा जाता है। इसके मानक घटक हैं — निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE — परिवारों का व्यय), सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE — वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकार का चालू व्यय), सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF — स्थिर परिसंपत्तियों में निवेश), माल-सूची में परिवर्तन, मूल्यवान वस्तुओं का अधिग्रहण तथा शुद्ध निर्यात (निर्यात घटाएँ आयात)। ये व्यय-पक्षीय समीकरण के मूल आधार हैं: GDP = C + G + I + (X – M)। कथन 2 गलत है। व्यय पद्धति, उत्पादन (मूल्य-वर्धित) पद्धति या आय पद्धति का विकल्प नहीं है — यह एक पूरक दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय लेखा ढाँचे में तीनों पद्धतियों (उत्पादन, आय और व्यय) का एकीकृत रूप से उपयोग किया जाता है; प्रत्येक पद्धति उसी अंतर्निहित आर्थिक गतिविधि का अलग-अलग विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से आकलन करती है और मिलकर समग्र राष्ट्रीय लेखा ढाँचे को सुदृढ़ बनाती हैं। व्यय पक्ष से GSDP का संकलन, उत्पादन या आय पक्ष से तैयार किए गए अनुमानों का पूरक है — उनका विकल्प नहीं।

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कथन 1 गलत है। बाबूलाल पराते बनाम महाराष्ट्र राज्य (1961) में उच्चतम न्यायालय ने CrPC की धारा 144 (अब BNSS की धारा 163) को असंवैधानिक घोषित करके निरस्त नहीं किया था। इसके विपरीत, न्यायालय ने इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा, साथ ही यह बल देते हुए कहा कि इस शक्ति का प्रयोग केवल वास्तविक आपात स्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए विशिष्ट खतरों को रोकने हेतु किया जा सकता है और यह 'असीमित अथवा अनिर्बंध' नहीं है। कथन 1 की असत्यता न्यायालय के निर्णय को उलटने में है — न्यायालय ने धारा को वैध ठहराया, किंतु उसके प्रयोग को शर्तों से बाँधा; उसे अवैध नहीं किया। कथन 2 सही है। मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें जंतर-मंतर रोड पर समस्त प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सर्वाधिक प्रतिबंध आवश्यकता से अधिक था और प्राधिकारियों को एक विनियमित अनुमति तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया — समाधान प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित ढाँचे के माध्यम से उनका प्रबंधन था। कथन 3 सही है। CrPC की धारा 144 (अब BNSS की धारा 163) की वैधानिक संरचना प्रत्येक आदेश की अधिकतम अवधि दो माह निर्धारित करती है, जिसके पश्चात वह स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भँवर सिंह प्रकरण में विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया कि धारा 144 को 'बार-बार विस्तारित नहीं किया जा सकता' और यह इस वैधानिक अवधि के भीतर समाप्त होनी चाहिए। दिल्ली के आदेशों पर किए गए अनुभवजन्य शोध में पाया गया कि लगभग प्रत्येक आदेश को दो माह की सीमा समाप्त होते ही यांत्रिक रूप से पुनर्निर्गमित किया जा रहा था — एक ऐसी प्रथा जिसे न्यायालयों ने इस प्रावधान के असाधारण, समय-सीमित आपात शक्ति के चरित्र के विपरीत बताया है।