अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

1989 में अधिनियमित और Prevention of Atrocities (Amendment) Act 2015 तथा Rules 2016 द्वारा सुदृढ़ यह कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध विशिष्ट अपराधों को परिभाषित करता है। यह त्वरित सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है, पीड़ितों को राहत व पुनर्वास प्रदान करता है और अभियुक्तों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 15, 17 और 46 पर टिका है। सर्वोच्च न्यायालय के Subhash Kashinath Mahajan (2018) निर्णय ने जमानत और जांच प्रावधानों की व्याख्या की, जिससे मूल सुरक्षाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए एक विधायी अध्यारोहण किया गया।