भारत–श्रीलंका

आर्थिक उत्तोलन किसी पड़ोसी राज्य में स्वतः संवैधानिक परिणामों में नहीं बदलता। यही अंतराल प्रत्येक भारत–श्रीलंका फ़ाइल में विद्यमान रहता है। भारत–श्रीलंका समझौता, 1987 के फलस्वरूप श्रीलंका ने तेरहवाँ संशोधन अपनाया, जिससे प्रांतीय परिषदों को शक्तियाँ हस्तांतरित हुईं, और भारतीय शांति सेना (IPKF) भेजी गई; उस संशोधन के अंतर्गत पूर्णतर विकेंद्रीकरण के माध्यम से तमिल सुलह भारत का घोषित हित बना हुआ है। 1974 और 1976 की समुद्री सीमा संधियों ने सीमा तय की और कच्चातिवु को श्रीलंकाई पक्ष में रखा, किंतु भारतीय नौकाओं द्वारा तल-ट्रॉलिंग को लेकर पाक खाड़ी मत्स्य विवाद अनसुलझा रहा। आर्थिक संबंध मुक्त व्यापार समझौता, 1998 और 2022 के ऋण संकट के दौरान दिए गए ऋण पर टिके हैं।