भारत–नेपाल

खुली सीमा दोनों देशों की घरेलू राजनीति को सीधे जोड़ती है, जिससे संधि-असममितता एक जीवंत विवाद बनी रहती है। भारत–नेपाल संबंध शांति और मैत्री संधि, 1950 द्वारा रेखांकित हैं, जिसका अनुच्छेद 7 दोनों देशों के नागरिकों को निवास, संपत्ति और व्यापार के पारस्परिक विशेषाधिकार देता है, जिससे खुली सीमा और गोरखा भर्ती बनी रहती है। जल का शासन परियोजना-आधारित संधियों से होता है, जिनमें महाकाली संधि, 1996 शामिल है जो पंचेश्वर विकास को कवर करती है, साथ ही सीमापार विद्युत व्यापार भी है। नेपाल ने 2020 में संवैधानिक संशोधन द्वारा कालापानी, लिपुलेख, और लिम्पियाधुरा को अपने आधिकारिक मानचित्र में शामिल किया। 2016 में गठित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह (Eminent Persons Group) को 1950 के ढाँचे की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया था।