न्यायिक नियुक्तियाँ और कॉलेजियम

न्यायिक स्वतंत्रता और लिखित, समीक्षा-योग्य मानक के अभाव के बीच तनाव ही कारण है कि कॉलेजियम पर कार्यपालिका और नागरिक-समाज दोनों की ओर से आलोचना होती है। अनुच्छेद 124 और 217 परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। तीन निर्णयों ने अर्थ बदला: S.P. Gupta (1981) में कार्यपालिका प्रभावी रही; द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने कॉलेजियम की रचना की; तृतीय न्यायाधीश परामर्शी मत (1998) ने इसकी संरचना मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के रूप में निर्धारित की। संसद के विकल्प, 99वें संशोधन 2014 द्वारा स्थापित National Judicial Appointments Commission को 2015 में न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में निरस्त किया गया। प्रक्रिया अब एक Memorandum of Procedure द्वारा नियंत्रित है।