जीएसटी परिषद और अप्रत्यक्ष कर संघवाद

अनुच्छेद 279A, जिसे 101वें संशोधन 2016 द्वारा जोड़ा गया, GST Council की स्थापना करता है: केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, वित्त राज्य मंत्री, और प्रत्येक राज्य से एक मंत्री। राज्यों ने अपनी स्वतंत्र अप्रत्यक्ष-कर शक्तियाँ उस मत के बदले समर्पित कीं जो अवरोध तो कर सकता है, किंतु आदेश नहीं दे सकता। परिषद भारित तीन-चौथाई बहुमत से निर्णय लेती है, जिसमें केंद्र के पास एक-तिहाई मत और समस्त राज्यों के पास मिलकर दो-तिहाई मत होते हैं। यह दरों, छूटों, सीमाओं और समवर्ती रूप से लगाए गए कर हेतु मॉडल कानूनों की सिफारिश करती है। अनुच्छेद 279A(11) सरकारों के बीच विवाद समाधान का प्रावधान करता है।