सार्वजनिक ऋण और ऋण प्रबंधन

अनुच्छेद 292 संघ को भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेने की अनुमति देता है, उन सीमाओं के भीतर जो संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकती है, किंतु संसद ने वह सीमा कभी अधिनियमित नहीं की, जिससे बाज़ार और सांविधिक नियम ही वास्तविक नियंत्रक बने हैं। अनुच्छेद 293 राज्य उधारी को नियंत्रित करता है और जब तक राज्य संघ का ऋणी रहे, संघ की सहमति अनिवार्य है। दिनांकित प्रतिभूतियाँ और ट्रेज़री बिल प्रमुख लिखत हैं; भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और अस्थायी असंतुलन के लिए तरीके और साधन अग्रिम प्रदान करता है। 2015–16 के बजट में एक पृथक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी का प्रस्ताव किया गया था।