दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दलबदल-निरोध

दलीय स्थिरता विधायक की विचार-विमर्शात्मक स्वतंत्रता की कीमत पर हासिल की जाती है। यही व्यापार दसवीं अनुसूची स्पष्ट करती है। 52वें संशोधन, 1985 द्वारा सम्मिलित, यह उस सदस्य को अयोग्य ठहराती है जो स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ता है या दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है। 91वें संशोधन, 2003 ने एक-तिहाई विभाजन की छूट को समाप्त कर दिया, केवल दो-तिहाई विलय ही शेष बचा। पैराग्राफ 6 के तहत पीठासीन अधिकारी निर्णय करता है, पैराग्राफ 7 द्वारा न्यायिक समीक्षा बाहर करने का प्रयास Kihoto Hollohan (1992) में खारिज हो गया। पीठासीन अधिकारी के निर्णय की अपरिभाषित समयसीमा के कारण व्यवहार में इस्तीफा और पुनः निर्वाचन ही अयोग्यता से बचने का मार्ग बन गया है।