राज्यसभा की संरचना और विशिष्ट शक्तियाँ

राज्यसभा वास्तव में कहाँ तक राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यह प्रश्न 2003 में उम्मीदवारों के लिए अधिवास अनिवार्यता समाप्त करने से जटिल हो गया, जिसे Kuldip Nayar (2006) में बरकरार रखा गया। अनुच्छेद 80 सदन की अधिकतम सीमा 250 निर्धारित करता है: 238 तक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो एकल हस्तांतरणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं, तथा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के लिए बारह मनोनीत। अनुच्छेद 83 इसे स्थायी और अविघटनीय बनाता है, हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तीन शक्तियाँ केवल इसी के पास हैं: अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची विषय पर संसदीय विधायन हेतु संकल्प, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा निर्माण हेतु संकल्प, तथा उपराष्ट्रपति के हटाने की पहल।