अध्यक्ष की शक्तियाँ और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता

इस पद में एक संरचनात्मक समस्या है: अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से चुना जाता है, फिर भी उसे निरर्हता कार्यवाहियों में उसी दल के विरुद्ध निर्णय देना होता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष लोक सभा के सदस्यों में से निर्वाचित होता है; अनुच्छेद 100 निर्णायक मत देता है; अनुच्छेद 110(3) धन विधेयकों का प्रमाणन सौंपता है; और दसवीं अनुसूची का पैरा 6 निरर्हता निर्णय सौंपता है। अनुच्छेद 94 पद रिक्ति को नियंत्रित करता है। Kihoto Hollohan (1992) ने अध्यक्ष को सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन एक अधिकरण माना, और Keisham Meghachandra (2020) ने दल-बदल संदर्भों पर निर्णय के लिए तीन माह के मानदंड का प्रस्ताव किया। प्रक्रिया नियमों से प्रस्तावों की ग्राह्यता पर व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त होता है।