डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम

यह 2023 के अधिनियम और उसके द्वारा डिजिटल रूप में व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण हेतु स्थापित व्यवस्था को संदर्भित करता है। इसमें डेटा फिड्यूशियरी और डेटा प्रिंसिपल, प्रसंस्करण के प्राथमिक आधार के रूप में सहमति तथा उसके साथ वैध उपयोगों की बंद सूची, उद्देश्य एवं भंडारण सीमा, और पहुँच, सुधार, विलोपन, शिकायत निवारण तथा नामांकन के अधिकार शामिल हैं। यह भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India) को निर्णायक निकाय के रूप में, तथा महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी पर प्रभाव आकलन, स्वतंत्र लेखापरीक्षा और केंद्र द्वारा अधिसूचित देशों को छोड़कर अन्य देशों में सीमा-पार हस्तांतरण जैसी अतिरिक्त बाध्यताओं को भी कवर करता है। व्यापक राज्य छूट और बोर्ड की संरचनात्मक स्वतंत्रता पर प्रश्न प्रमुख आलोचनाएँ बनी हुई हैं।