चक्रीय अर्थव्यवस्था

रैखिक 'लो-बनाओ-फेंको' मॉडल को बंद-चक्र संसाधन उपयोग से प्रतिस्थापित करना वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की परिभाषा है। भारत के नीति उपकरणों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढाँचे, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (2022 में संशोधित) और ई-अपशिष्ट व बैटरी-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के अनिवार्य प्रावधान शामिल हैं। भारतीय मानक ब्यूरो पर्यावरण-अनुकूल डिज़ाइन मानकों में भूमिका निभाता है। यह दृष्टिकोण आर्थिक वृद्धि को संसाधन ह्रास और अपशिष्ट उत्पादन से अलग करने का लक्ष्य रखता है, और भारत के ढाँचे SDG 12 के अनुरूप हैं।