पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, अरावली खनन

सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की न्यायशास्त्र ने यह आकार दिया है कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन को कैसे नियंत्रित किया जाए। पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत घोषित किए जाते हैं। M.C. Mehta बनाम भारत संघ के खनन आदेश इस श्रृंखला में खनन पर लागू होते हैं। राज्यों के खनन राजस्व हित सर्वोच्च न्यायालय-अनिवार्य पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध खिंचाव उत्पन्न करते हैं, जिससे अरावली एक सक्रिय स्थल बनता है जहाँ संघवाद, न्यायिक सक्रियता और ESZ शासन परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं।