AI शासन

जिम्मेदार AI विकास के लिए नियामक ढाँचे और नैतिक सिद्धांत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर फैले हैं। भारत का दृष्टिकोण NITI Aayog के 'Responsible AI for All' सिद्धांतों और MeitY के अंतर्गत IndiaAI Mission (2024) पर आधारित है। वैश्विक स्तर पर EU AI Act और Bletchley Declaration प्रतिस्पर्धी मॉडल प्रस्तुत करते हैं। मुख्य बहसें एल्गोरिदमिक जवाबदेही, डेटा पूर्वाग्रह और AI सुरक्षा को कवर करती हैं। डेटा शासन DPDP Act 2023 में निहित है। स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में विशेषज्ञता की पहुँच बढ़ाने की AI की क्षमता मूलभूत डिजिटल अवसंरचना और दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों पर निर्भर करती है।