GS-II: Governance, Polity, IR
भारत–EU
अभी नहीं मिला — इस पर प्रश्न का उत्तर देते ही मिला माना जाएगा।
भारत–EU संबंध में शामिल हैं: भारत–EU रणनीतिक साझेदारी, पुनः आरंभ हुई मुक्त व्यापार समझौता एवं व्यापक निवेश समझौता वार्ता, EU कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और भारतीय निर्यात पर इसका प्रभाव, GDPR के अंतर्गत डेटा-पर्याप्तता वार्ता, तथा जलवायु, संपर्क (EU Global Gateway बनाम BRI) और डिजिटल मानकों पर सहयोग। इसमें नियामक अभिसरण, बाज़ार-पहुँच बाधाएँ, भू-राजनीतिक हेजिंग और बहुपक्षीय शासन सुधार की अवधारणाएँ उठती हैं। CBAM और GDPR का दायरा केवल EU-स्तरीय विनियमन तक सीमित है।