भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित I4C भारत का शीर्ष निकाय है, जो राज्यों में साइबर अपराध प्रतिक्रिया का समन्वय करता है। इसके सात घटकों में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in), साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई तथा वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के लिए 1930 हेल्पलाइन शामिल हैं। इसके विपरीत CERT-In साइबर सुरक्षा घटनाओं और भेद्यता समन्वय को संभालता है, जबकि DPDP अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को नियंत्रित करता है। ये दोनों I4C के विधि-प्रवर्तन समन्वय अधिदेश की नकल नहीं करते। I4C की संरचना उस अधिकार-क्षेत्र विखंडन को संबोधित करती है जो साइबर अपराधों के राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने पर उत्पन्न होता है।